NTHMC

कलमसँग डराउने सरकार

  • सौगात पोखरेल

दैनिकजसो चिनियाँ ह्याकरहरूले नेपालका वित्तीय संस्थामाथि हमला गरिरहेको बेला सरकारको ध्यान केबल सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्नेतिर गएको छ । सरकारसँग जनताले गर्ने आलोचना सुन्ने क्षमता सकिएको छ । सिंहदरबार दाह्रानङ्ग्रा देखाएर प्रश्न गर्नेहरूलाई विभिन्न प्रकारका विधेयक ल्याएर धम्क्याइरहेको छ । सूचना प्रविधि विधेयक त्यसैको निरन्तरता हो ।
केही व्यक्तिहरूलाई यो विधेयक ठीक हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । उनीहरूको दिमागभित्र सामाजिक सञ्जालमा बढेको विकृति र वेथेतिकोे चित्र मात्रै छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियालेर बस्नेहरूले कहिलेकाहिँ आफ्नै शरीरलाई नियाल्ने फुर्सद पाए होलान कि नाई ? यो सत्य हो, नाकबाट सिगान बग्छ, नाक काटेर फालिदिने ? आँखामा चिप्रा कचरा लाग्छ, के आँखा नै निकालेर फालिदिने ? यस्ता प्रश्नहरू पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
यो सरकारलाई सामाजिक सञ्जालसँग डर लाग्छ । त्यो भन्दा पनि डर पत्रकारहरूसँग लाग्छ । सरकारको आलोचना गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई वञ्चित गर्ने र पत्रकारहरूको लेख्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न सकियो भने आँफूले चाहेजस्तो र सोचेजस्तो राज्य चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम अहिलेको नेकपा सरकारलाई छ ।
विगतका ठूला–ठूला आन्दोलनले नजिर बनाएको छ । कसैले हल्लाउन सक्दैन भनेको व्यवस्था बदलिएको सत्यलाई बिर्सिन मिल्दैन् । तर यतिबेला नेकपा सरकार संझिरहेको छ, आफ्नो सत्ता स्थायी भए झैं गरेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामाथि अंकुश लगाउन कम्मर कसेर लागेको छ । यो जरुर हो, सामाजिक सञ्जाल केही फोहोर पनि भएका छन् । केही मिडियाहरू भद्रगोल पनि छन् । तर के सबै सामाजिक सञ्जाल फोहोर छन् ? के सबै मिडियाहरू भद्रगोल छन् ? यो पनि महत्वपूर्ण प्रश्न बनेर उभिएको छ ।
तपाईं एकछिन ठण्डा दिमागले सोच्नुहोस् । अबको पाँचवर्षपछि नेकपाको होईन अरू दलको सरकार होला । जनताले सरकारको काम चित्त नबुझेर आलोचना र गाली गर्ला, नेताहरूलाई हाक्काहाक्की प्रश्न गर्ला, त्यसघडी, सरकारको विरोध गरेको वहानामा तपाईंले राष्ट्रद्रोहको आरोपमा जेल जानुपर्छ । उपचार गराउने पैसा नभएर बाआमालाई बचाउँन नसकेको तपाईंले सरकारलाई प्रश्न गरेवापत जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ । कानुनी उपचारको बाटो घुमाउरो छ, तपाईं त्यहाँ पुग्नै सक्नुहुन्न ।
तपाईंले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई तालीमात्र बजाउन पाउनुहुन्छ तर गाली गर्न पाउनुहुन्न । गाली गर्नुभयो भने तपाईं जनप्रतिनिधिको मानहानी गरेको आरोपमा जेल जानुपर्छ र जरिवाना तिर्नुपर्छ । तपार्ईं विदेशमा हुनुहुन्छ भने आमासँग बोल्न आमाको भेरिफाईड एकाउण्ट चाहिन्छ । डिजिटल सिग्नेचर गरेर दर्ता गर्नुपर्छ । तपाईं र आमाको गोप्य कुराकानी, आमाले तपाईंलाई पोख्ने दुःख सुन्ने अधिकार पनि सरकारको हुन्छ । तपार्इंले आफ्नो गर्लफ्रेण्डसँग कुराकानी गर्दा सूचना अधिकारी साँची बनेर बस्छ ।
यो विधेयकले जनताको सार्वभौम अधिकारमाथी ठूलो हस्तक्षेप गरेको छ र भावी दिनमा गरिरहने छ । रैतिबाट जनता बनेको हामीलाई यो विधेयकले निर्धो र टीठलाग्दो शासित बनाउँदै छ । लोकतन्त्रको जगमा बनेको सरकारले सञ्चार विधेयक मार्फत् जनताको प्रश्न गर्न पाउँने अधिकारलाई कुण्ठित बनाएको छ । के प्रश्नहरू उत्तर प्राप्तिका लागि होइनन् ?
यसले सञ्चार जगत्मा के असर गर्छ भन्ने वहस पनि आवश्यक छ । सरकारी कामकाजमा हुने विकृतिको समाचार लेख्नु प¥यो भने विकृति फैलाउने मान्छेको अनुमति लिएर मात्र समाचार लेख्नुपर्छ । होइन भने उसले मानहानीको मुद्दा हालिदिन्छ । तपार्इं जेल जानुपर्छ जरिवाना तिर्नुपर्छ । यसले पत्रकारितालाई कति असर पार्छ बहस गरिरहनु नपर्ला । खोजी पत्रकारिता सोधी पत्रकारितामा सीमित हुनेछ । समाचारमा तपार्इंले सरकारको कामको विरोध गर्नुभयो भने राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउछ । अनि ‘कलम बलियो कि तरबार’ भन्ने बहस सदाको लागि अन्त्य हुन्छ । यो कुनै वादविवाद प्रतियोगिताको शीर्षक पनि नरह सक्छ ।

roma
parichay

त्यो भन्दा पनि मिडिया हाउसका सबै सूचनाहरू सरकारको निगरानीमा हुन्छन् । तपार्इंले खबर प्रकाशन प्रसारण गर्नुपूर्व नै रोकिने सम्भावना बढेर जान्छ । सरकारको गतिविधिको विरोध गर्ने मिडिया हाउसलाई साइवर अपराधको मुद्दा लगाएर बन्द गर्ने र लेख्ने पत्रकारलाई जेल सजाय हुन्छ । तलबले जेनतेन जिन्दगी घिसारिरहेको पत्रकारलाई जेल बसेर मात्र सुख हुँदैन हर्जना तिर्नुपर्छ ।
अर्को यो विधेयकले भने अनुसार यसको निगरानी गर्ने जुन ‘बडी’ छ । त्यो सत्ताको मात्र गुलामी गर्ने हुन्छ । सत्ताको विरुद्ध प्रश्न गर्ने नागरिकलाई, सत्ताको विरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकारलाई त्यो संयन्त्रले जुनसुकै बेला ठेगान लगाउन सक्छ ।
यी त भए यसका असरहरू तर सत्ता त स्थायी हुँदैन होला नि ? भोलि नियम विधेयक पारित गर्न ताली बजाउनेहरू नै ठेगान लगाउने लिष्टमा हुनसक्छन् । आजको दिनमा भीम रावलका स्टाटसहरू हेर्ने हो भने उनलाई सरकारले राष्ट्रविरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेर कारवाही गर्न सक्छ ।
नेपथ्यमा रहेको महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, जनतालाई बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नका लागि ल्याइएको विधेयक हो । सुन्दा सामान्य लागे पनि वाक स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार हो । त्यसलाई नै कुण्ठित गरेर सरकारको भजनमात्र सुन्न चाहनेहरूको लागि यो विधेयक गज्जब लाग्न सक्छ । तर भोलि सरकारबाट बाहिएपछि पछुताउँदै बस्नुपर्छ । संस्थाहरू स्थायी हुन्छन तर संस्थामा पात्रहरू फेरिरहन्छन् भन्ने कुरालाई सामान्य ख्याल नगर्दा वा विरोधी पार्टीका मान्छे र सरकारको विरोध गर्ने जनतालाई ठेगान लगाइदिन्छु भनेर आएको विधेयक हो । सिसाको महलमा बसेर अरूको घरमा ढुङ्गा हानिरहँदा आफ्नो महल पनि फुट्छ भन्ने दीर्घकालीन सोच नभएका कारण आवेगमा आएको विधेयक हो ।
जुन विधेयकको जति निन्दा र भत्र्सना गर्दा पनि कम हुन्छ । यत्रो आन्दोलनको राप र तापबाट आएको सरकारले बुझ्नु पर्ने हो कि शासकहरूले बदमासी गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालविना पनि देशभर विद्रोहको आगो बल्छ । हिजो आन्दोलनको समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले आवेगमा आएर फोन सम्पर्क विच्छेद गराएको जस्तो पूर्वाग्रही मानसिकताको यो विधेयक हो । तर आज राजतन्त्र रह्यो कि रहेन भन्ने कुरा ध्यान दिन जरुरी छ ।

ICAS

हाम्रो मुख थुन्ने र कलम भाँच्ने विधेयक ल्याउँदा पनि हामी चुप रहने हो भने दास र हामीमा के फरक हुन्छ ? त्यसैले यो विधेयकको चर्को चर्को स्वरले विरोध गरौं, र समवेत् स्वरमा भनौँ निरङ्कुशता मुर्दावाद ! लोकतन्त्र जिन्दावाद ! वाक् स्वतन्त्रता कायम गर् ! प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर् !
poksaugat@gmail.com

pokhara internet
Comments
Loading...