NMB Bank

गणतन्त्रको गाँडतन्त्रीकरण

  • सञ्जीव पौडेल

गणतन्त्र लामो समयको सङ्घर्षको परिणाम हो । जनतामा चेतनाको स्तर बढेसँगै सामन्तका अवशेषहरू एकपछि अर्को गर्दै ढल्दै गए । राणाहरूको अहम् वाष्पीकरण भयो; पञ्चायतको जगजगी धुलीमाड हुन पुग्यो; लामो समयदेखि कस्सिएको राजतन्त्रको गाँठो फस्लङ्ग फुस्कियो । जनतामाथि अनेक स्वरूपमा निरङ्कुशता लादिरहेका यी जब्बर शासक र शासनव्यवस्था ढाल्नका लागि र तिनलाई इतिहासमा सीमित राख्नका लागि जनताले हातमा हात, काँधमा काँध र विचारमा विचार मिलाउँदै आइपरेको अवस्थामा खाली खुट्टा हिँडेर मसाल, बन्दुक र बम बोकेर आन्दोलनका आँधीबेहरी सिर्जना गरे । तिनकै वेगले कहिल्यै नउठ्ने गरी ढलेका शासन व्यवस्थाका केही अवशेषहरू फेरि सलबलाउन थालेको आभास यतिबेला हुँदै छ ।
जनताले आफूलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न गराउनका लागि थुप्रैपटक ठूलाठूला बलिदानी दिएका छन् । लामो सङ्घर्ष र बलिदानीपछि प्राप्त जनताको अधिकार जनताले नै चुनेका जनप्रतिनिधिले जोगाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएका परिदृश्य देखा परेका छन् । जनताका अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिले जनताको हितभन्दा आफ्नै स्वार्थ पूर्तिलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । यसले संघीयतासहितको गणतन्त्रको दीर्घजीवनमाथि निरन्तर हमला गर्दै गइरहेको छ । यसले गणतन्त्रलाई बिस्तारै असफल सिद्ध बनाउने सङ्केत दृष्टिगोचर भएका छन् । यसरी देशमा बल्लबल्ल आएको गणतन्त्रलाई असफल बनाउनेतर्फ अरू कोही अग्रसर नभएर स्वयं संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिकै मुख्य भूमिका रहने देखिएको छ । यसरी सुन्दर गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई गलगाँडजस्तै घाँडो व्यवस्थाका रूपमा चित्रित गर्ने केही प्रमुख आधारहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सुविधाभोगी जनप्रतिनिधि
जनताले आफूलाई सार्वभौम तुल्याइराख्नका लागि स्रोतसाधनको समुचित परिचालन र समानुपातिक वितरण गर्ने जिम्मेवारीसहित छनोट गरेका जनप्रतिनिधिले जनमतको अवमूल्यन गरी सुविधाभोगी बन्दै जान थालेपछि जनता टुहुरा जस्तै बन्दै छन् । जनतामाथि अवैज्ञानिक कर थोपरेर आफू सुविधा र भोगविलासमा मस्त हुन थालेपछि जनप्रतिनिधिमाथिको विश्वास डगमगाउँदै जान थालेको छ । एक जना मुख्यमन्त्रीले अरूले खिस्सी गरेकोझोँकमा नयाँ गाडी खरिद गरे, त्यो पनि करोडौँ मूल्यको । जनतालाई जग्गा बाँझो राखेमा कारबाही गर्छु भन्ने जनप्रतिनिधिहरूले जनताले दस नङ्ग्रा खियाएर उत्पादन गरेको उत्पादनको उचित बजार मूल्यका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा एक रती पनि सोचेको देखिएन । जनप्रतिनिधि भनेका शासक होइनन्, ती त केबल शासन व्यवस्थाका माध्यम मात्र हुन् । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ संसारमा जनप्रतिनिधिले तलब बुझ्ने जस्तो घटिया काम हामीकहाँ मठाधीशहरूले मनोमानी निर्णय गर्दै वैधानिक तुल्याए । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत स्वयंसेवाको अब्बल स्वरूप भनेर चिनिने राजनीतिलाई गन्धे झारका रूपमा अवमूल्यन गर्ने निमेकेहरूलाई नै मत दिएर पठाएको प्रतिफल आज जनताले पश्चात्ताप मानीमानी सहेर बस्न बाध्य छन् । राणाकालीन गाउँका सामन्त मुखियाको झल्को दिने गरी जनप्रतिनिधि प्रस्तुत हुने क्रमले गणतन्त्र र संघीयतालाई सोच्दै नसोचेको भासमा जाक्ने सुनिश्चितता बढाउँदै लगेको प्रतीत हुन्छ ।

ओर्लँदो अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । स्वरोजगारको नारा भँजाउन अति सिपालु वर्तमान शासकहरू व्यवहारमा भने विदेशी मुलुकसँग धमाधम श्रम सम्झौता गरिरहेका छन् । नीति र रणनीति नचिन्नेहरू सत्तामा बसेर जनताका आँखामा छारो हालिरहेका छन् । यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व देशलाई युवाविहीन बनाएर रेमिट्यान्सबाट आएको रकमबाट मोजमस्ती गर्दै राज्यका स्रोत र साधनको चरम दोहन गरिरहन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य विविध प्रकारका चुनौतीलाई सामना गर्दै धिकिरधिकिर व्यवसाय चलाउँदै आएका व्यवसायीहरूमाथि अवैज्ञानिक ढङ्गले करको बोझ थोपरेर आर्थिक समृद्धि कदापि सम्भव छैन । उचित योजनाको अभावमा अथाह स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि त्यत्तिकै खेर फालेर विकासबाट वञ्चित बनेको मुलुक अझै युवा बेचेर समृद्धिको सपना देख्छ । यहाँभन्दा बिडम्बना के हुन्छ ? शासकको अदूरदर्शिताका कारण नै अनेक सम्भावना बोकेका ठूलाठूला उद्योगहरू देशबाट बन्द भएर गए । राज्यका माथिल्ला तहका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीको काम गरेर जति तलब÷रकम प्राप्त गर्छन्, त्योभन्दा बढी काम नगरे वापत प्राप्त गर्छन् भन्ने सुनिन्छ । देशको उत्पादनको परिमाण र कमजोर आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यो भनाइ यथार्थको अत्यन्त निकट रहेको पुष्टि मिल्दछ ।
निर्यातभन्दा आठ गुणा बढी आयात हुने यो देशमा कृषिजन्य उत्पादनको खरिदमै आधा खर्बजति रकम बाहिरिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशको उत्पादन बढाउन मुख्य भूमिका खेल्ने युवालाई अर्काका मुलुकमा धकेलेर व्यापार घाटा कदापि कम हुँदैन । आर्थिक वृद्धिदर बढेको आँकडा आउँछ तर व्यापार घाटा र प्रतिव्यक्ति ऋण पनि निरन्तर बढिरहेकै अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो उल्टो अवस्थाले आर्थिक वृद्धिदरको आयु अत्यन्त छोटो रहेको देखाउँछ । अर्काले मलाई पैसा एवम् साधनस्रोत दिन्छ अनि म समृद्ध बन्छु भनेर आँ गरेर बस्ने शासकीय प्रवृत्तिले जबसम्म निरन्तरता पाउँछ तबसम्म मुलुकको विकास सम्भव छैन । समृद्धिका लागि हामीले बलिदान गर्नैपर्छ । श्रम, सीप र प्रविधि र उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम एवम् उपयुक्त परिचालन तथा उपयोग गर्नुपर्छ । जापान, चीन, सिङ्गापुरलगायत अन्य मुलुकहरू विकास निर्माणका कार्यमा जनताको ऐक्यवद्धता र मौलिक प्रविधिको विकासबाट मात्र विकसित भएका हुन् । युवा र स्रोत बेच्ने अनि मौलिकताप्रति पूर्णतः बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्र विकास सम्भव छैन । तर हाम्रो नेतृत्व त्यही असम्भव कुरालाई सम्भव देख्छ किनकि ऊ सधैँ अवचेतन अवस्थामै शासन चलाइरहन्छ । अवचेतन अवस्थाको व्यक्ति बर्बराउन सक्छ तर काम गर्न सक्तैन, सपना देखिरहन सक्छ तर कार्यान्वयन गर्न सक्तैन, हाम्रो नेतृत्व यस्तै मात्र रहिरह्यो । अर्थतन्त्र सधैँ ऋणात्मक रहनुमा नेतृत्वको यही प्रवृत्ति प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ ।
एकातिर व्यवसाय गर्नेहरूमाथि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू निर्मम तरिकाले प्रस्तुत भएका छन् भने अर्कातिर ससाना व्यवसायी र उद्योगीहरूको ढाड सेक्ने गरी स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर बढाइरहेछ ।स्थानीय सरकार यतिसम्म कठोर बनेको छ कि गाउँका खोल्साखाल्सी र लेकका ज¨लबाट निगुरो र टुसा डोकामा लगेर बेच्नेमाथि समेत जथाभावी कर लगाइरहेको छ । उता संघीय सरकार अरबौँको कर मिनाहा गर्नमै व्यस्त छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने भनाइ हाम्रो कर प्रणाली र अर्थतन्त्रमा देखिएकाले यो उँभो लाग्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । अर्थतन्त्र जति मजबुत बन्दै गयो व्यवस्थामाथि जनताको विश्वास उति नै बढ्दै जाने हो किनकि सबल आर्थिक अवस्थाबाटै जनताका इच्छा आकाङ्क्षा पूरा हुने हुन् र सन्तुष्टिको दर बढ्दै जाने हो । निरन्तर ओर्लिरहेको अर्थतन्त्रले पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास डगमगाउँने अवस्था सिर्जना गरेको छ र गणतन्त्र अर्थहीन सावित हुँदै छ ।

लाचार प्रतिपक्ष
लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र जेसुकै नाम दिए पनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सत्तापक्षका राम्रा कार्यलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न र गलत निर्णयलाई निरुत्साहित गरी देशमा सुशासन कायम गर्नमा प्रतिपक्ष सशक्त बन्नु जरुरी छ । हामीकहाँ संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको वर्तमान सरकारमा प्रतिपक्ष यति निरीह छ कि यसले गणतन्त्र असफल बनाउने सम्भावना निकै बलियो बन्दै गएको छ । नेकपाको सरकार बनेपछि देशमा ठूलाठूला काण्डहरू एकपछि अर्को गर्दै घट्दै गए । ती सबै काण्डमा सत्तापक्षीय व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । सत्तारुढ दलहरू त्यसको ढाकछोप गर्नतिर लागे । यसका लागि उनीहरू प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको काँग्रेसले हिजोका दिनमा गरेका ठूलाठूला कुकृत्यहरूको फेहरिस्त खोज्न थाले र काँग्रेसलाई ती घटना सार्वजनिक गरिदिने धम्कीरूपी अस्त्र फाल्न थाले । यसबाट काँग्रेसी शीर्ष नेतृत्व आफ्नो धोती फुस्कने डरले त्रस्त भयो । ऊ यसरी चुप रह्यो कि काँग्रेसले हिजोका दिनमा ठूलाठूला घोटाला गरेको छ भन्ने कुरा हिजोका दिनमा नबुझेकाले समेत सहजै बुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो । आफू चुकिसकेको अवस्थामा अर्काका कमजोरीलाई औँल्याउने नैतिक आधार काँग्रेसीहरूमा रहेन, यतिसम्म कि काँग्रेसको पछिल्लो पुस्ताको नेतृत्वले समेत त्यसको अगुवाइ गर्न सकेन । काँग्रेसका पछिल्लो पुस्ताका नेताले आफ्ना अघिल्लो पुस्ताका नेतागणको नकाव उत्रिन्छ भनेर सत्तापक्षबाट भएका अमानवीय कुकृत्यको समेत सशक्त र परिणाममुखी विरोध गर्न नसक्दा प्रतिपक्षको कमजोरी उत्कर्षमा देखियो । यसले गलत मनोवृत्तिबाट चल्नेलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट संरक्षण मिल्दै गयो फलस्वरूप ठूलाठूला काण्ड एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिँदै जान थाले । निर्मला काण्ड, वाइडबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड हुँदै हालको महराकाण्डसमेतमा प्रतिपक्षले आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा सर्वसाधारण जनतामा समेत लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास मर्दै जान थालेको छ । सदन र सडक दुवैतिरबाट सत्तापक्षलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पूणतः असफल सिद्ध भएको छ ।
प्रतिपक्ष न आफू सत्ताका कमजोरी र चरम भ्रष्टाचारको विरोध गर्न सक्छ न त सत्ताका गलत निर्णयको खिलापमा स्वतन्त्र रूपमा उठेका आवाजहरूमा ऐक्यवद्धता नै प्रस्तुत गर्न सक्छ । हिजोका आफ्ना गलत कृत्यको पर्दाफास हुने डरले अहिले प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका खेल्न नसक्ने काँग्रेसले आफ्नो साख जोगाउन सक्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाएरै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुराको प्रमाण काँग्रेसले सुधारका पक्षमा बेलाबेलामा उठ्ने अभियानलाई साथ दिएर दुई तिहाईको दम्भमा बाँचेको सत्ताको मुटु हल्लिने गरी आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नुपथ्र्यो । तर काँग्रेस निरीहतासिवाय केही प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन । ‘मान्छे उडाउने हुरी आयो पिउरी खोज्छेस् …’ भनेझैँ सत्ताका आडमा देशकै अस्तित्वमा सङ्कट पैदा गर्ने किसिमका देशद्रोहका भयङ्कर गतिविधि भइरहँदा त्यसको डटेर केन्द्रमा सामना गर्नुपर्नेमा काँग्रेस जागरण अभियानको बेमौसमी बाजा बजाउँदै गाउँ छि¥यो । काँग्रेसले अभियानको पक्षमा अनेक तर्क दिएर वचाउ गरे पनि यसले काँग्रेसीजन मात्रैमा पनि कुनै ठूलो उत्साह थपेको छैन ।कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैँकाँग्रेस समयको आवश्यकताविपरीत अर्थहीन गतिविधिमा रुमल्लिरहेको छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षको आवाजलाई सशक्त र निर्णायक बनाउन प्रजातान्त्रिक शक्तिले नै जवरदस्त भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अत्यधिक सत्तामा बसेको काँग्रेसले प्रतिपक्षको दायित्व निर्वाह गर्न नसक्नु कम्तीमा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा अडिएको उक्त पार्टीका लागि किञ्चित सुहाउँदैन ।काँग्रेस घाँटीमा गलगाँड नसुहाएझैँ यस्तै नसुहाउने काम गर्नमै व्यस्त छ । काँग्रेसले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा उभ्याउन नसकेकाले सिङ्गो देशले प्रतिपक्षको रिक्तता महसुस गरिरहेको छ । यसले गणतन्त्रलाई घाँडोका रूपमा परिणत गर्दै जाने सबैभन्दा बलियो सङ्केत गरेको छ ।
सत्ताको दादागिरी
देशभर बलात्कारका घटनाका विरुद्ध सशक्त अभियान चलिरहेकै छ, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सशक्त र जुझारु नेतृत्व क्षमता भएका युवाहरू र नागरिक समाजको नयाँ कलेबरमा रहेका अभियन्ताहरू निकै सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त सुन्दर प्राप्ति हो । जनताका तहमा आएको चेतनाले यसलाई यहाँसम्म ल्याएको हो र यस्ता गतिविधिले सरकारलाई कमजोरी घटाउन मद्दत गर्छ तर सरकार सत्ताको चाबी हातमा लिएर दादागिरीको शैलीमा आफ्ना विरोधी विचारलाई दमन गर्न घुँडोमुन्टो जोतेर लागिपरेको छ । सरकार कहिले विपक्षीविरुद्ध अरिङ्गाल बनेर लाग्न पार्टीपङ्क्तिलाई ह्विप जारी गर्छ भने कहिले नृशंस कुटपिटमा उत्रिन्छ । प्रहरी प्रशासनलाई सत्ताको अन्धभक्त बनाएर सामान्य मानवताको समेत ख्याल नगरी कानुनी प्रक्रिया मिच्दै विपक्षीलाई तह लगाउन कम्मर कसेर लाग्छ । विपक्षी विचारको सम्मान प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भन्ने यथार्थलाई मनन नगरी निर्दयी बनेर प्रस्तुत हुने सत्ताका चालकहरू कुचालक बन्दै गएका छन् ।
स्वतन्त्र रूपमा सुशासनका पक्षमा उठेका आन्दोलन र अभियानलाई विदेशीका एजेन्डा र एजेन्टका रूपमा देख्ने मनोग्रन्थीबाट ग्रसित सत्ताले व्यवस्था शुद्धीकरणको प्रक्रियालाई रोक्न भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको छ । आफ्ना समर्थक र विपक्षीका रूपमा जनतालाई फरक फरक आँखाले हेर्न थालेपछि सरकार असल अभिभावक बन्ने पक्षमा देखिएन । सत्ता शक्तिका भरमा दादागिरी देखाएरै अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । यो रूपमा दादागिरी गर्दै सरकार अगाडि बढ्नु स्वयं सत्तासीन र अन्य राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा अविश्वास बढाउन काफी छ । अन्ततोगत्वा यसले कठोर परिश्रमपछि प्राप्त गणतन्त्रलाई अफापसिद्ध बनाउँदै लैजाने निश्चित छ । तसर्थ सत्ताको अनपेक्षित दादागिरीले आम जनतामा रहेको गणतन्त्रप्रतिको निष्ठा भत्काउँदै लगेर गलगाँडको रूपमा यसलाई विकसित गर्दै लगेको छ ।
यी र यस्तै थुप्रै कारण छन् जसले सुन्दर शासन व्यवस्थाका रूपमा रहेको गणतन्त्रलाईगलगाँडजस्तै अत्यन्त नसुहाउने बनाउँदै लगेका छन् । गलगाँडरूपी शासनका पक्षपोषकहरूलाई ठेगान लगाएर हजारौँको बलिदानी र करोडौँको योगदानबाट प्राप्त गणतन्त्रको रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि दलका पिछलग्गुको सङ्ख्या घटाएर स्वतन्त्र देशभक्त जनताको सङ्ख्या वृद्धि गरी निरन्तर खबरदारी र शासनव्यवस्था शुद्धीकरणको प्रक्रिया निरन्तर चलाइरहनु अपरिहार्य बन्दै गएको छ । अन्यथा सत्ता, शक्ति र भक्तिगानका अन्धभक्तका रूपमा रहेको वर्तमान नेतृत्वले सुन्दर गणतन्त्रलाई गाँडतन्त्रमा परिणत गराउने छ । खबरदार ! गणतन्त्रमा कहीँकतैबाट ऐँजेरु पलाउने दुस्साहस नगरियोस् र फेरि जनतालाई एकपटक तिम्राविरुद्ध जितको राँको बाल्न बाध्य नपारियोस् । गणतन्त्रको गाँडतन्त्रीकरण गर्न कम्मर कसेर लाग्नेहरू होसियार !

pokhara internet
Comments
Loading...

ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय

छुटाउनु भयो कि ?