NMB Bank

चाहिँदैन नयाँ विश्वविद्यालय – विश्वविद्यालय बहस

  • सञ्जीव पौडेल 

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता, उपयुक्तता आदिका बारेमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशको संसद प्रदेश सभामा यससम्बन्धी विधेयक छलफलमा छ । नयाँ विश्वविद्यालयको औचित्यका बारेमा बहस भइरहेका छन्; प्राज्ञिक माहौल तातिरहेको छ ।

विश्वविद्यालय केका लागि ?

विश्वविद्यालयको स्थापना अध्ययन, अनुसन्धान, शोध र खोजका तहमा प्राध्यापक एवम् विद्यार्थीलाई निरन्तर सक्रिय बनाउनका लागि हो । अध्ययन अनुसन्धानबाट नयाँ ज्ञान, विचार र तथ्य पत्ता लगाउनका लागि हो । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित विचार तथा जनशक्ति भनेका देशको भविष्यका सूत्रधार हुन् । भविष्यमा समाज कस्तो बन्छ भन्ने कुरालाई आजका मितिमा विश्वविद्यालयीय तहमा केकस्ता शैक्षिक गतिविधि सञ्चालित छन् भन्ने कुराले निर्देशित गर्छ । नेपालजस्तो असीमित प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक स्रोतहरू भएको मुलुकमा विश्वविद्यालयका गतिविधि तिनको उच्चतम् उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । देशको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने क्षमता र अठोट एकैसाथ भरिदिएर युवालाई स्वदेशमै जीवनभर सक्रिय बनी राष्ट्रनिर्माणमा सक्रियतापूर्वक सहभागी बनाउनतिर कटिबद्ध भई लाग्नुपर्छ ।

सरकारी तथ्याङ्क केलाउने हो भने वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा (स्टुडेन्ट भिसा) देशबाट बाहिरिन्छ जब कि विभिन्न तरिकाबाट यही बहानामा वार्षिक करिब ८० अर्ब देशबाट विदेशिने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क एकातिर छ भने अर्कातिर हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक दलका गोटी बन्दै गइरहेका छन् । देशका उच्च शिक्षालयहरूले देशको पूर्वाधार विकासमा जुन रूपमा नेतृत्व लिएर युवाहरूमा भविष्यको सुनिश्चितता पस्कन सक्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलका भर्तीकेन्द्रका रूपमा उच्च शिक्षालयहरूलाई विकास गरी युवाहरूमा आश जगाउनुको सट्टा चरम वितृष्णा उत्पन्न गराई ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने भाव विकास गर्नपट्टि विश्वविद्यालयका गतिविधि केन्द्रित छन् । यसले आजसम्म प्रयोगमा आउन नसकेका स्रोतसाधन, उत्पादन हुन नसकेका ज्ञान र प्रविधि विकास गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने युवापुस्ता कक्षा ११÷१२ पढ्दाखेरि नै एउटा खुट्टो उचालेर विदेश पलायन हुने पालो कुरिरहेको छ । आफ्नै देशमा बसेर विश्व बदल्ने सपना देख्नुपर्ने युवा पुस्ता आफू व्यक्तिलाई बदल्न अर्को देशमा जान हतारिने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा हाम्रो देशको शिक्षा नीति, उच्च शिक्षालय र तिनको अकर्मण्यतासिवाय केही होइन । यो तीतो यथार्थमाथि जब हामी गम्भीरतापूर्वक बहस गर्दैनौँ तबसम्म नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको औचित्य स्थापित हुन सक्तैन । भइरहेका विश्वविद्यालय विभिन्न संकायमा विद्यार्थी नपाएर खाली हुँदै गइरहेको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय केका लागि ? विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने विशुद्ध प्राज्ञिक गतिविधि निरन्तर हराउँदै गएको अवस्था छ । विद्यार्थीहरु अध्ययन अनुसन्धानमा कम र अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएका छन् ।

नियमित विचार विमर्श गरी नयाँ नयाँ दर्शन निर्माण गर्ने हैसियत नराख्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूमा सैद्धान्तिक विषयको शिक्षण गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । विश्वविद्यालयमा नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान केन्द्रहरू, आविष्कार गर्ने आविष्कार केन्द्रहरु खोल्दै निरन्तर परीक्षणमार्फत नवीन प्रविधिको विकास र आविष्कार गर्न नसक्ने हो भने प्राविधिक फाँटका विविध सङ्कायमा प्राध्यापन गर्नुको के अर्थ ?

 विश्वविद्यालय सामान्य कलेज होइन । एउटा क्याम्पसमा एउटा वर्ष विद्यार्थीको संख्या कम हुँदैमा खास असर पर्दैन । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थाले दशकौँ, शतक पछाडिसम्मका लागि देशको विचारनिर्माण, योजनानिर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनको सामथ्र्य विकास गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले समय अनुसारको माग परिपूर्ति गर्ने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन भने विश्वविद्यालयको औचित्य आफैँ समाप्त हुन्छ ।

जापानमा जुनसुकै देशबाट विश्वविद्यालय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई कम्तीमा २ वर्ष जापानी भाषा सिकेपछि मात्र भर्नाको अनुमति दिन्छ । आफ्नै धरातलमा उभिएको पाठ्यक्रम छ र पो देशले सर्वाङ्गीण विकास गरिरहेको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूसँग ल्याइते पाठ्यक्रम छ; प्रायोजित कार्यक्रम छन्, समयानुकूल परिमार्जन छैन । आफ्नै ज्ञान, सीप, धारणा, संस्कृतिको धरातलमा उभिएको विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मौलिक पाठ्यक्रम र त्यसमार्फत विश्वका विद्यार्थीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने ल्याकत कुनचाहिँ विश्वविद्यालयले निर्माण गरे ? स्नातक तहबाटै आफ्नो भाषाको हुर्मत लिइरहेका छन् ।

नेपालमा अथक मिहिनेतसाथ कक्षा १२ सम्मको पढाइबाट आर्जन गरेको ज्ञानलाई शून्यमा झारेर अमुक देशको भाषा २ वर्षसम्म सिकेपछि विश्वविद्यालयको पढाइका लागि योग्य हुने अवस्थालाई पनि सहजै स्विकारेर विद्यार्थीहरू विदेशिने लर्को लागिरहनु राष्ट्रको शैक्षिक जगत्का लागि विकराल अवस्था हो । विदेश जान नपाए मात्र स्वदेशमा बसेर पढ्ने मनोविज्ञानबाट सञ्चालित युवावर्गका समस्या र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा व्यापक अध्ययन हुनुपर्ने समयमा त्यतातिर एक रती पनि चासो नदेखिनुले विश्वविद्यालय कति सुषुुप्त छन् भन्ने कुराको प्रमाण बोल्छ । यस गाम्भीर्यलाई विश्वविद्यालयहरुले संवेदनशील रुपमा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ , आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । विश्वविद्यालयहरूको विश्वसनीयताको प्रश्न जब युवामाझ उठ्छ तब त्यसको समुचित सम्बोधन गर्ने दिशामा विश्वविद्यालय संवेदनशील ढङ्गले अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

विश्वविद्यालयमा अति राजनीतीकरण 

नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको इतिहास खास लामो छैन । वि.सं. २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको साठी वर्ष वितेको छ । विश्वका सापेक्षतामा हेर्ने हो भने यो साठी वर्ष त्यति लामो समय होइन तर साठी वर्षको अवधिमा विश्वविद्यालयस्तरका प्राज्ञिक संस्थाले राष्ट्रका लागि निकै ठूलो योगदान दिन सक्छन् । हामीकहाँ स्थापित विश्वविद्यालयले राष्ट्रविकासमा कति देन दिन सके त ? प्रश्न सामान्य छैन । यसको उत्तर सहजै दिन पनि सकिँदैन । सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने हामीकहाँ विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना बारेमा र अरूका बारेमा समेत बोल्न सक्नेको सङ्ख्या प्रशस्त बनायो तर काम गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन । बोलीको सापेक्षतामा गम्भीरतापूर्वक कामसमेत गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू सफल भएका भए विश्वविद्यालय आफ्नो जिम्मेवारीमा दत्तचित्त रहेको कुरा स्विकार्न सकिन्थ्यो र विश्वविद्यालयको पक्षमा वकालत गर्न सकिन्थ्यो ।

सैद्धान्तिक ज्ञान आर्जन गरेका व्यक्तिले काम पनि गर्न सक्ने सुनिश्चितता हुँदैन भन्ने हो भने पनि प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूसमेत सरकारमा पटकपटक प्रतिनिधि बनेर गएका छन् तर आफू सम्बद्ध क्षेत्रमा समेत सामान्य सुधार गर्न नसकी सरकारबाट हात धोएर निस्केका उदाहरण छन् हामीकहाँ । त्यति मात्र होइन, ठूला–ठूला परियोजना निर्माणमा प्राविधिक जनशक्ति अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आजको प्रमुख समस्या बनेको छ । हामीकहाँ रहेका इन्जिनियर, डाक्टर, कृषि वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, औषधीविज्ञ लगायतका प्राविधिक क्षेत्रका जनशक्ति किन हाम्रा परियोजनाहरूमा काममा आउँदैनन् ? किन उनीहरूमा विशेषज्ञता आर्जन हुन सकेन र उनीहरू स्वदेशी बजारको मागलाई किन सम्बोधन गर्न सक्तैनन् ? हामीले पढाउने पाठ्यक्रममा समस्या छ कि हामीले स्वदेशी जनशक्तिलाई पत्याउने (विश्वास गर्ने) संस्कारमा ? यो सोच्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयका हरेक विभागले स्थानीय उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी बजारमा नयाँ प्रयोग गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले हाम्रा प्राज्ञिक संस्थाहरूले नेपाली समाजसँग कत्तिको साक्षात्कार गरेका छन्, त्यसको प्रमाण पेस गर्दछन् । समाजको मागको अवस्था एकातिर, शैक्षिक संस्थाले गर्ने जनशक्ति उत्पादन अर्कातिर भयो भने राष्ट्रको सर्वा¨ीण विकास कदापि सम्भव छैन । सरसर्ती नेपाली बजार नियाल्दा हामीकहाँ मागअनुसारको उत्पादन हुन नसकेका कारण नै समस्या उत्पन्न भएको निक्र्योल निकाल्न गाह्रो छैन । विश्वविद्यालयले सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्दै समाज विकासको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । अनि मात्र राष्ट्र स्वाबलम्बी बन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

सरकारमाथि हुन सक्ने वैदेशिक हस्तक्षेपलाई विश्वविद्यालय र यहाँका प्राज्ञिक गतिविधिले दह्रोसँग सामना गर्न सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा खुल्ला वादविवाद र बहस हुनु पर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा भने विश्वविद्यालयभित्र कुनै बौद्धिक बहस भएको र हुने गरेको पाइँदैन, जुन रूपमा हुनुपथ्र्यो । विश्वविद्यालय बाहिरका चियापसल, रेष्टुरा, भट्टी आदि क्षेत्रमा हुने उडन्ते गफले नयाँ ज्ञान निर्माण हुन सक्तैन । विषयका विभागहरूले आपसी मतभेद नराखी बौद्धिक र वैचारिक बहसको थालनी गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने आदि कार्य गरेमा बल्ल विश्वविद्यालय प्राज्ञिक केन्द्र बन्ने हो । हामीकहाँ त्यसो हुन सकेको छ त ? हामीकहाँ विश्वविद्यालयमा नियुक्ति नै राजनीतिक आस्था र भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको छ । विद्वान्हरू नै राजनीतिक हिसाबले कित्ताकाटमा पर्छन्÷पारिन्छन् भने त्यस्तो मुलुकमा राजनीतीकरणले चरम रूपमा डसेको हुन्छ । ज्ञानमा ध्यान नभएकाहरू र टपर्टुइयाँहरू विभिन्न प्राज्ञिक पदमा आसीन भएपछि ज्ञानविज्ञानको निष्ठावान् कर्मले घाँस खान्छ । फलतः विश्वविद्यालयहरू निषेधको मनोविज्ञानबाट पूर्ण रूपमा ग्रस्त हुन्छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको मूल धर्म र कर्म नै ‘निषेधको राजनीति’ देखिएको छ । बौद्धिक वादविवाद हुनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक आस्था नमिलेका आधारमा अर्काको असल धारणा, शुद्ध विचार र सिर्जनात्मक कार्यसम्मलाई ठाडै निषेध गर्ने र बौद्धिक चरित्रहत्यासम्म गर्ने मनोविज्ञानबाट हाम्रा प्राज्ञिकहरू सञ्चालित हुँदै आएका छन् । यसले असल प्राज्ञिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्दैन ।

प्राध्यापकहरु प्राध्यापनमा कम र राजनीतिक गतिविधि, उचालपछार, रस्साकस्सी, घम्साघम्सीमै व्यस्त छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु राजनीतिक दलका गोटी र रिमोटका रुपमा परिणत भइरहेका छन् । प्राध्यापकहरू जो विचार निर्माणको अभ्यासबाट समग्र देशको राजनीति, योजना निर्माणसम्मलाई वैचारिक निर्देशन दिने हैसियत राख्दछन् तिनीहरू नै अपठितहरूको झुण्डबाट सञ्चालित हुनेसम्मको निकृष्ट अभ्यास हामीकहाँ भइरहेको छ । हामीकहाँ अधिकांश प्राध्यापकहरू बेरोजगार छन् । बेरोजगार यस अर्थमा कि उनीहरूलाई अध्ययन र अनुसन्धानका लागि राज्यले समय र सुविधा उपलब्ध गराएको छ । अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने समय प्राध्यापकहरू पुस्तकालयमा भेटिँदैनन्, निवासमा भेटिँदैनन्; चियापसलमा भेटिन्छन् । अनुसन्धानमा व्यस्त हुनुपर्ने विश्वविद्यालय वरिपरिको वातावरण आलोचनामा अभ्यस्त देखिन्छ ।

अति राजनीतिकरणको चपेटाले हाम्रा विश्वविद्यालयहरू थला परेका छन् । विश्वविद्यालयमा भएका वैचारिक एवम् बौद्धिक बहस र तिनबाट निःसृत निचोडले देशको सरकार, राजनीति, नीति तथा कार्ययोजना निर्देशित हुनु पर्नेमा हामीकहाँ पद र शक्तिको लोभमा बौद्धिक प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलका सीमित नेताका पिछलग्गु बनेर हिँडिदिएपछि देश नीतिले नचली शक्तिको ध्वाँसले चल्न थाल्छ । दण्डहीनता मौलाएर कानुनीराजमाथि ठाडो चुनौती पस्कने व्रmम विश्वविद्यालयबाटै थालनी भएको छ ।  पद तथा राजनीतिक नियुक्तिका लागि आफूसँग भएको विद्वता, सीप, क्षमता र इमानसमेतलाई तिलाञ्जली दिएर नेता र तिनका दुई कौडीको खोपडी नभएका आउरेबाउरेसँग सम्झौता गरी शक्तिको भ¥याङ चढ्न मरिमेट्ने कथित विद्वान्हरूको झुण्ड बढ्दै गएपछि यसको प्रत्यक्ष असर देशका समग्र क्षेत्रमा पर्दै गएको छ । पठित विद्वान्हरूले आफ्नो विषयक्षेत्रमा अडान नलिएका कारणले आज देशमा बेथिति दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् । गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हरेक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा खबरदारी गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो र जिम्मेवार शक्ति भनेका प्राध्यापकहरू हुन् । एउटा प्राध्यापकको बोली, व्यवहार सबैले अनुसरण गर्न लायक हुनुपर्छ । हामीकहाँ भने प्राध्यापकको गरिमामय पदको हुर्मत काढ्न सामान्य राजनीतिक दलका अति सामान्य कार्यकर्तासम्म पनि कस्सिएर लाग्छन् । यसले प्राज्ञिक व्यक्तित्वको विज्ञता र मर्यादाको समेत चरम अपमान भएको छ नेपाली समाजमा । पैसामुखी बन्दै गएको समाजमा अति राजनीतिकरणबाट प्राज्ञिक क्षेत्रसमेत डामिएपछि विकासका आधारहरू समाप्तप्रायः हुन्छन् । आज देशको अर्थतन्त्रदेखि मौलिक संस्कृतिसम्म निकै सङ्कटापूर्ण अवस्थामा छन् ।

राजनीतिकरण विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा मात्र छैन । विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धनदेखि परीक्षा प्रणाली र नतिजा प्रकाशनसम्ममा चरम राजनीतिकरण प्रष्ट देखिँदै आएका छन् । एउटा कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्रममा हुने करोडौँ रुपैयाँका आर्थिक चलखेलदेखि विश्वविद्यालयका विभिन्न सङ्कायका परीक्षामा अङ्क तलमाथि गरेर सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी छनोट गर्नेसम्मका कार्यमा अनेक राजनीतिक, आर्थिक चलखेल हुने गरेका छन् । मेडिकल कलेजहरूमा भएको बेथितिका विरुद्ध बोल्दाबोल्दा डा. गोविन्द के.सी.जस्ता प्रभावशाली चिकित्सकले जीवनको लामो कालखण्ड यसैमा गुजार्नुप¥यो । बेथितिविरुद्ध बोल्नुपर्ने र शक्तिशाली खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिक समाज हामीकहाँ सुषुप्त छ । नागरिक समाज नै राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित भएपछि कानुनी शासन स्थापित हुने कुरा मुलुकमा सम्भव देखिँदैन । जसको लट्ठी उसको भैँसी भन्ने मान्यताबाट देश अगाडि बढ्न थाल्छ । सत्ताबाहिर हुँदा शैक्षिक हड्ताल, लाठीमुङ्ग्रा चलाउने र सत्तामा पुगेपछि कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका रूपमा विकास गरी विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउने जुन कार्य हुने गरेको छ, यही नै समग्र देशको असफलताको प्रमुख कारण बनेको छ ।

एक दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयले यही हालत व्यहोरेर कुनै पनि सुधारका स्पष्ट सङ्केत नदेखिएको वर्तमान अवस्थामा अर्को नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु भनेको राजनीतीकरणको गलत प्रक्रियालाई थप मलजल गर्नुसिवाय केही हुँदैन । छुट्टै गरिमा, इतिहास र साख बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज विकृत बन्नुमा राजनीतिक नियुक्ति नै प्रमुख कारक हो । प्राध्यापकजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र मर्यादाभन्दा धेरै तल ओर्लेर गैह्रकानुनी काममा संलग्न हुन्छ भने त्यस्तो राष्ट्रमा सुधारका सम्पूर्ण आधारहरू स्वतः ध्वस्त हुन्छन् । हामीकहाँ भएको पनि त्यही छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा हामी पछाडि पर्नुका पछाडि यही कुरा मूल रूपमा जिम्मेवार छ ।

नयाँ विश्वविद्यालय केका लागि ? 

नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको बारेमा जसजसले खाका तयार पारे, जसजसले विभिन्न समयमा छलफलमा भाग लिए र जुन संसदले आज यसलाई विधेयककै रूप दिएर अन्तिम छलफल चलाइरहेको छ, ती सबै एकपटक गम्भीर भएर यसको औचित्यका बारेमा घोत्लिनु जरुरी छ ।

प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका बीचमा अधिकार बाँडफाँडका विषयमा नियमित रस्साकस्सी छ । यसै सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्य मन्त्रीलाई पनि आफ्ना मातहतमा रहने गरी विश्वविद्यालय स्थापना गरेको गौरव र जस लिने लोभ अवश्य छ । तर कुनै व्यक्तिको गौरवलाई मात्र ध्यान दिँदा सिङ्गो देशको भविष्यमाथि असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा प्रमुख हो । मुख्यमन्त्रीले संघीयताको मर्मलाई यदि अन्तर्हृदयबाटै सफलतापस्र्वक कार्यान्वयन गर्न चाहेको अवस्था हो भने केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी पोखरा विश्वविद्यालयको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यो गर्न सकेमा मात्र संघीय शासन व्यवस्थाको मूल भावनाअनुरूप प्रदेश सरकार र यसका मुख्यमन्त्री अगाडि बढ्न सकेको आभास जनतामा हुन्छ । यस क्षेत्रका केही विद्वत् वर्गलाई पनि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनामा आफ्नो भूमिका रहेको जस लिएर छाती फराकिलो गर्ने रहर अवश्य छ । यही चाहनाबाट प्रेरित भएर यो काम एक हदसम्म अगाडि बढिसकेको छ । संसदमा नै विधेयकको रूपमा पुगिसकेपछि विश्वविद्यालय अवश्य पनि निर्माण भएरै छाड्ला । नयाँ संस्था जन्मिनु वा जन्माइनुभन्दा अगाडि नै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन भने संस्था जन्मिसकेपछि पनि त्यसले कार्यसफलतामा मूर्त रूप पाउने सम्भावना अत्यन्त न्युन हुन्छ ।

उता केन्द्र सरकार खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याएर धमाधम विद्यार्थी पढाइरहेको छ, यता प्रदेश सरकार नयाँ विश्वविद्यालय निर्माणका लागि कस्सिएर विधेयक निर्माणमा जुटिरहेको छ । खुला विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको वर्तमान परिवेशमा नयाँ अर्को विश्वविद्यालय किन ? प्रश्न अर्को पनि छ । अर्को विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भावना हुँदाहुँदै खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा किन लागु ग¥यो त केन्द्र सरकारले ? संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा समन्वय नभएको अवस्थामा शैक्षिक क्षेत्रको विकासको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो कि होइन अनि राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला परियोजना निर्माणको दायित्व प्रदेश सरकारको हुन्छ कि केन्द्र सरकारको ? विश्वविद्यालय केन्द्र सरकारको मातहतमा रहोस् वा प्रदेश सरकारको, त्यसको सञ्चालन र विकासमा सिङ्गो राज्य एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । अन्यथा शैक्षिक उन्नयन कायम हुन सक्तैन ।

यस क्षेत्रको शैक्षिक धरोहरका रूपमा पृथ्वी नारायण क्याम्पस आफ्नो छुट्टै अस्तित्व लिएर उभिएको संस्था हो । यसै क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको स्वरूपमा विकास गर्ने गरी विविध छलफल चले तर सीमित क्षेत्र र व्यक्तिले यसलाई सफल हुन दिएनन् । कसैले स्थापना गरेका संस्था राष्ट्रिय आवश्यकता परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वरूप परिवर्तन गर्नै नपाउने भन्ने कसरी हुन्छ ? संस्थापकको योगदानको उच्च कदर हुने गरी त्यसको संरचना र स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।

पोखरालाई आधार मानेर अर्को विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्य पोखरा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरकै पृथ्वीनारायण क्याम्पसले उत्पादन गरेको जनशक्ति र प्रदान गरेको शिक्षाप्रतिको अविश्वासका रूपमा लिनुपर्छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा जुन जुन सङ्काय र विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ, तिनलाई नियाल्दा कुनै नवीन शैक्षिक मान्यता र उद्धेश्यबाट नयाँ बन्ने विश्वविद्यालय सञ्चालित हुने सम्भावना निकै क्षीण देखिन्छ । पुरानै निरन्तरताको रूपमा नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नु नयाँ विशाल कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र खोल्नु र धोती फुस्कने गरी कुराजनीति गर्नुसिवाय केही हुँदैन । तसर्थ हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने नेपाली कार्यशैलीको निरन्तरता हुनबाट नयाँ विश्वविद्यालय निर्माणको यो कार्यलाई जोगाऔँ । पर्याप्त छलफल गरी औचित्य स्पष्ट पार्दै नयाँ शैक्षिक उद्धेश्य र योजना निर्माणमा यथेष्ट गृहकार्य गरेपछि मात्र यसबारेमा निर्णय भई प्रक्रिया अगाडि बढोस् । यथास्थिति र हालसम्म भएका गृहकार्यकै जगमा गण्डकी क्षेत्रमा नयाँ विश्वविद्यालयको औचित्य किञ्चित छैन ।

pokhara internet
Comments
Loading...

ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय

छुटाउनु भयो कि ?