NTHMC

अमेरिकाले भन्यो : नेपाललाई एमसीसी कोषको सहयोग सधैँ रहिरहँदैन

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएको बारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने बताएको छ ।

उसले नेपाललाई एमसीसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन पनि भनेको छ ।

roma

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुनु एकदिन अघि अमेरिकी धारणा आएको हो ।

ICAS

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ ।

अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् ।’

अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन उक्त परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट ‌अघि बढाउनका लागि आवश्यक अघिल्लो कदम भएको उल्लेख गरेको छ ।

उसले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर कार्यक्रम पहिचान सहितका क्षेत्रमा काम गरेको जनाएको छ ।

अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसीसीमा लुकेको एजेन्डा नरहेको बताएका छन् ।
सम्झौताको अनुमोदनमा भएको ढिलाइको अर्थ विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत् झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु भएको अमेरिकी भनाइ छ।

parichay

यसअघि अघिल्लो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो। तर दुवै देशले एमसीसी अनुमोदनको विषयबारे त्यसबेला कुरा भए नभएको खुलाएका थिएनन्।

एमसीसी के हो?
नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत विक्रम सम्वत २०७४ साल भदौ महिनामा भएको सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि झण्डै ६० अर्ब रूपियाँ अनुदान दिने भनिएको छ ।

त्यसमा नेपाल सरकारले १५ अर्ब रूपियाँ थप गरी ती दुवै परियोजना प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्झौता अनुमोदनका लागि सघाउने वाचा गरेको भएपनि प्रधानमन्त्रीकै दलभित्र त्यसलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने आवाजहरू उठिरहेको छ ।

गएको फेब्रुअरी महिनामा नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले उक्त सम्झौता परिमार्जन विना पारित गर्न नहुने राय व्यक्त गरेको थियो। कार्यदलका सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले त्यसमा फरक मत राखेका थिए ।

त्यही समयको आसपासमा बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा उक्त सम्झौताबारे नेपाल र अमेरिकाबीच छलफल चलेको भन्दै त्यसको संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताएका थिए ।

अघिल्लो वर्षको असार ३० मा अर्थमन्त्रालयले एमसीसी अनुदान सम्झौतापत्र संसदमा दर्ता गराएको थियो।

उक्त सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको समयसीमा मङ्गलबारसम्मका लागि तोकिएको भए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बिबिसी

pokhara internet
Comments
Loading...