ICAS
Rara

लेखबहादुर थापाले प्रदेशमा देखेका चार समस्या : सिंचाई, बिचौलिया, बजार र बाँदर

पोखरा । कुनै पनि देशको सम्बृद्धिको पहिलो आधार भनेको कृषि तथा सहकारी हो । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण नगरेसम्म कुनै पनि मुलुक सम्बृद्ध हुन सक्दैन । यो ध्रुवसत्य हो । विकासका अरु पाटा उद्योगधन्दा, व्यापा, खानी उत्खनन, पर्यटक आदि आदि होलान् । तर जे सुकै भएपनि मानव जीवन पहिले ठोक्किने भनेको कृषिसँग नै हो ।

नेपालको कृषि कर्म विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ । निर्वाहमूखी र जीविकोपार्जनका लागि मात्रै भन्दा पनि अहिले गरिने कृषि व्यवसायिक बन्दै गईरहेको छ । पहिले भन्दा अहिले कृषिलाई बुझ्ने शैलीमा नै फरक आएको छ । पहिले कृषिलाई धान, कोदो मकै, गहुँ तोरी मात्रै भनेर बुझिन्थ्यो भने, अहिले त्यो बुझाईमा फरक पाउन सकिन्छ । कृषिलाई निर्वाहमूखी भन्दा पनि व्यवसायिकताको अर्थमा बुझ्न थालिएको छ ।

पहिले कसको घरको मकैको सूली ठुलो वा कसैको खलोको टौवा ठुलो भनेर कृषि र कृषकलाई वर्गीकरण गर्ने परिपाटी भनौं या बुझाई थियो । तर अहिले त्यो परिवर्तन भएको छ । कृषिलाई व्यवसायिकरणको दृष्टिकोणले हेर्न र लिन थालिएको छ । अब कृषि निर्वाहमूखी भन्दा पनि आयमुलक र उद्यमशीलतामा गईरहेको छ ।

किसानको उत्पादनले राज्यलाई फाईदा पुगिरहेको छ । अहिलेको राज्यको प्रमुख दायित्व भनेको के हो भने नेपालमा विदेशबाट जुन खर्बौं रुपैंयाको कृषि उपज आयात हुन्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्ने छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । कृषिलाई नै जोड दिनुपछ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो ।

तर यसका केही जटिलताहरु पनि किसानले महसुस गरिरहेको मैले अनुभुति गरेको छु । जस्तो कि वास्तविक किसानले राज्यको अनुदान नपाउने केबल फाईल मिलाएको भरमा राज्यबाट अनुदान लिएर त्यसको उपयोग नगर्ने प्रबृत्ति बढेको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नु संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको प्रमुख दायित्व हो ।

कृषि मन्त्रालयले किसानको सम्पर्कमा वैज्ञानिकको अवधारणा जुन ल्याएको छ, त्यो पनि किसान र राज्यको सम्बन्धकै उपज भनेर बुझ्न सकिन्छ । पहिले पहिले बालीनाली विग्रिएमा भगवानलाई पुकारेर ‘यति नै खाउ भनेका रहेछौं ।’ भन्दै चित्त बुझाउने चलन थियो । तर त्यो अहिले हटेको छ । कुनै पनि कारणले कृषिबालीमा क्षति भएमा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था छ । कृषि विमाको व्यवस्था छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्नेलाई निश्चित प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था छ । यि र यस्तै व्यवस्थाहरु किसान र राज्यको सम्बन्धका उदाहरणहरु हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिले उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणलाई जोड दिईरहेका छौं । यसमा म आबद्ध मन्त्रालय मात्रै नभएर सिंगो गण्डकी प्रदेश सरकार नै लागेको छ । हामीले पोखराको चाउथेमा १ हजार मेट्रिक टन र बुढिबजारमा ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) निर्माण गरेका छौं । जसका कारण किसानले उत्पादन गरेको बस्तु कुहिएर जाने र बजारको समस्याले विचौलियाको मुल्यमा उत्पादन जिम्मा लगाउनुपर्ने हैरानीबाट केही हदसम्म भएपनि मुक्ति मिल्ने विश्वास लिएका छौं । यसका साथै हामीले कृषि उत्पादनका मोडेल फार्महरुलाई बिकास गर्नेतर्फ जोड दिएका छौं । गत वर्षदेखि शुरु भएको यो कार्यक्रमलाई हामीले गण्डकी प्रदेशका प्रत्येक पालिकामा विस्तार गर्ने योजना बनाईरहेका छौं ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि कार्यक्रममा पनि हामी विषेश केन्द्रित भएका छौं । यसले वातावरण अनुकुलनमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव नपार्ने ढंगले कृषि उत्पादनमा जोड दिन्छ । साथै एक पालिका एक पकेट क्षेत्र, एक पालिका एक कृषि ब्लकको बिकास गर्ने अभियानमा पनि लागिरहेका छौं ।

गण्डकी प्रदेश फलफुलको लागि देशमा नै विषेश क्षेत्र मानिन्छ । यहाँको सुन्तला विदेश निर्यात हुन्छ । हामीले फलफुखेतीको विकासका लागि स्वस्थ्य बेर्ना उत्पादनमा जोड दिएका छौं । किसानहरुले छिटो उत्पादन लिन सकुन भनेर टिस्यु कल्चर प्रबिधिको विकास गर्न पनि हामी लागिरहेका छौं । यसका लागि टिस्यु कल्चर ल्याबको स्थापना गर्ने काम हामी छिट्टै नै गर्दैछौं । यसका लागि अध्ययन भईरहेको छ र केही प्रस्तावहरु पनि आएका छन् ।

parichay

मनाङ् मुस्ताङ् र गोर्खाको उत्तरी क्षेत्र स्याउको लागि उपयुक्त र हावापानी अनुकुल भएकाले त्यहाँ स्याउ खेती बिस्तार र बिकास गर्नका लागि ईटालीबाट स्याउका बेर्ना आयात गर्दैछौं । हामीले बनाएको योजना अनुसार काम भयो भने गण्डकी प्रदेश स्याउमा पनि आत्मनिर्भ हुने विश्वास लिएका छौं ।

गण्डकी प्रदेश कहिले कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर छ । यसैगरी हामी खसीको मासुमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यले यो प्रदेशमा ५० हजार भन्दा बढी शतप्रतिशत बोयर बोका परिचालन गर्नेछौं । यसरी परिचालन भएमा अहिले बोयर बोकाको मुल्य जति उच्च छ, त्यो मुल्यबृद्धि रोकिनेमा हामी विश्वस्त छौं । एउटै बोकाको मुल्य तीन÷चार लाखसम्म भनिएको छ । निश्चित समयसम्मको लागि पो त्यो बोका विउको लागि हो त, त्यसपछि त मासुकै लागि हो नी । अहिलेकै गतिमा काम भयो भने, पाँच वर्षमा गण्डकी प्रदेशको उत्पादन दोब्बर हुन्छ ।

अहिलेको उत्पादनको तथ्यांक भन्दा पनि हामीले काम शुरुगरेको तीन वर्षमा गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं र पाँच वर्षमा दोब्बर उत्पादन गर्छौं भनेका थियौं । पहिलो वर्ष हामीलाई यहाँको बस्तुतस्थिति अध्ययन गर्न समय लाग्यो दोस्रो वर्षका कार्यक्रमले हामी कुखुराको मासु र दुधमा आत्मनिर्भर भयौं । अबका तीन वर्ष तीब्र गतिमा काम हुने समय हो । यो समयलाई हामी भरपुर उपयोग गर्नेछौं । जसका कारण हाम्रो लक्ष्य पुरा होस् । अनि पकेट र ब्लकमा उत्पादन हुन थालेपछि एउटै बस्तुको ठुलो परिमाण उत्पादन हुन्छ । हामीले अहिले एक उत्पादनमा जोड दिईरहेका छौं ।

संघीय नेपालमा योजनाबद्ध तरिकाले जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने भनेको गण्डकी प्रदेश सरकार नै पहिलो हो । हामीले गतवर्षबाट जग्गाको चक्लाबन्दीमा जोड दिएका छौं । जग्गाको चक्लाबन्दीबाट किसानले पाएको फाईदा र उनीहरुको उत्साहजनक प्रतिक्रियाले हामी उत्साहित छौं । र यो चक्लाबन्दीको काम रोकिने छैन । ५१ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गर्दा १० लाख रुपैंया दिने हाम्रो नीति नै छ । गत वर्ष कास्कीमा चक्लाबन्दी गरिएको थियो भने यो वर्ष स्याङ्जामा चक्लाबन्दी गरिनेछ । यो अभियान सबै जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ । यसका साथै हामीले भुमि बैंक स्थापना गर्दैछौं । यसका साथै प्रदेशभरीको जग्गाको अभिलेख राख्ने कामको पनि शुरुआत गर्दैछौं ।

गण्डकी प्रदेशमा चार हजार गाई चीनबाट ल्याउने भनियो । धेरै जनाले यो योजना कहाँ पुग्यो भनेर सोध्नुहुन्छ । म भन्छु, यो योजना कहिँ पुगेको छैन । मुख्य कुरा भनेको ती गाईको लागि पुर्वाधारको रुपमा जमीनको आवश्यकता पर्छ । तर हामीसँग अहिले जमीन छैन । त्यसका लागि जग्गाको खोजीकार्य भईरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सिंचाई मुख्य समाचार देखिएको छ । अर्कोकुरा बजारको समस्या पनि किसानहरुले औंल्याएका छन् । ठुलो उत्पादन गर्ने किसानलाई बिचौलियाले चुसेका छन् । आफुले खाएर उब्रेको बेच्न चाहने किसानलाई बजारको समस्या छ । यसका साथै यो प्रदेशमा किसानहरुले बाँदरको समस्या पनि देखाएका छन् ।

त्यसो त नेपाल नै अग्र्यानिक देश बन्नसक्ने थुप्रै आधारहरु छन् । तथापी हामीले गण्डकीलाई अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने उद्देश्यमा छौं । यसका लागि सबैभन्दा पहिले कृषिमा अग्र्यानिक मलको उत्पादन पहिलो शर्त हो । त्यसमा हामीले जोड दिएका छौं । किसानको बर्गीकरण गर्ने काम पनि भईरहेको छ ।

राज्य संयन्त्रमा जस्तै कृषिमा पनि हामीले संघीयता लागु गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश स्तरमा मन्त्रालय र जिल्ला स्तरमा कृषि ज्ञान केन्द्र भएपनि किसानले आफ्नो क्षेत्रमा संघीयताको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । कृषिमा संघीय सकारले धेरै बोझ उठाउनु जरुरी छैन । संघीय सरकारले रासायनिक मल, कृषि बिमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको जिम्मा लियोस्, बाँकी जिम्मा हामी लिन्छौं ।

हामीले यस प्रदेशमा भएका सहकारीको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । र जस्तो सुकै सहकारीले पनि व्यवसायिक कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाउँदैछौं । हामीले बनाएको मापदण्ड अनुसार सरकारीले लगानी गर्ने हो भने, गण्डकी प्रदेशको कृषिमा २० अर्ब लगानी हुने देखिन्छ । अनि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सशर्त अनुदान गरी २ अर्ब ४७ करोडको सरकारी लगानी पनि कृषि मै हुने देखिएको छ । यो हिसाबले गण्डकी प्रदेशको कृषिमा अब लगानीको कुनै समस्या छैन ।

(गण्डकी प्रदेशका भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरसँग परिचय नेटवर्कले गरेको कुराकानीमा आधारित)

pokhara internet
Comments
Loading...

ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय

छुटाउनु भयो कि ?