NMB Bank

‘केन्द्र सरकारले सिँह गाउँमा पठाएर दरबार आँफैले राखेको छ ।’-पन्त

  • गाउँगाउँमा सिंहदरवार आयो भन्ने छ गोरखा नगरपालिका आएको छ कि छैन ?

केन्द्रीय सरकारले दरवार आँफैले राखेर सिँहलाई दारानँग्रा निकालेर गाउँ गाउँमा पठाएको छ । भन्दा नीतिमा चाँहि त्यो छ तर अवस्था अलि फरक छ । नीति कार्यन्वयन गर्नतिर भन्दा पनि अधिकार जति केन्द्रमा नै राख्न केन्द्रीय सरकार उद्दत छ ।

  • चुनावी घोषणापत्र हेर्ने फुर्सद कतिको पाउनुभएको छ ? घोषणापत्रअनुसारको काम कत्तिको भाको छ ?

चुनावमा जारी गरिएको घोषणापत्र अनुसार नै काम भईरहेका छन् । मेरो घोषणापत्रको मुख्य एजेण्डा भनेको गोरखालाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रुपमा बिकास गराउने भन्ने हो । त्यहि अनुरुप काम भईरहेका छन् । गोरखा दरबारको निर्माणको काम भईरहेको छ । पश्चिमकाली मन्दिरको प्रचारप्रसार र भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काम भईहेको छ । भिमसेनपार्क, बिसे नगर्ची पार्कको निर्माण भईरहेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई जोड्न ‘कनेक्टीङ्ग रोड’हरुको निर्माण भईरहेको छ । ताप्लेकोटदेखि बुढीकोट जोड्ने बाटो निर्माण भईरहेको छ । हामीले हाम्रो पहिलो बर्ष नियम कानुन बनाउनमा नै बितायौँ अहिले त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न अगाडी बढीरहेका छौँ । नगरपालिका धेरै वडामा एक घर र एक धारा अभियान चलिरहेको छ । अवको एक वर्षमा सबै वडाहरुका घरमा धारा पुग्ने छ । कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायिक गर्नका लागि हामीले बिशेष योजना बनाएका छौँ । हाम्रो नगरपालिका धेरै वडाहरुमा व्यवस्थित स्वास्थ्य चौकी छ । नभएका केही वडामा छ महिना स्वास्थ्य चौकी निर्माणको काम सकिन्छ । हामीले नगरपालिका भित्र रहेका काठे पुलहरुलाई विस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको थियो त्यो प्रतिवद्धता पुरा भएको छ । सबै कच्ची बाटोहरुलाई ग्राभेल गर्ने र ग्राभेल बाटोलाई पिच गर्ने अभियान चलाएका छौँ । नगरपालिका कै स्रोतमा हामीले साढे ३ किलोमिटर बाटो पिच गरेका छौँ ।

  • तपाईंको नगरपालिकामा त प्रदेशका मन्त्री र संसदहरु पनि छन् । योजना निर्माणमा कत्तिको सहकार्य भएको छ ?

निर्वाचनमा विजय हासिल गरिसकेपछि त पार्टीप्रति भन्दापनि जनताप्रति जिम्मेवार हुनपर्ने हो तर हाम्रोमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचित सांसदहरुले गोरखा नगरपालिकाको विकासको लागि हामीसँग कुनै सहकार्य गर्नुभएको छैन । सरकारका मन्त्रीहरुले त सामान्य सल्लाहसमेत गरेका छैनन् । नगरपालिकाको विकासका लागि सँगसँगै बढ्नुपर्ने हो तर उहाँहरुले नगरपालिकालाई बेवास्ता गरेर हिडिरहनुभएको छ । स्थानिय सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न भन्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारले अलि फरक आँखाले हेरिरहेको छ ।

  • स्थानिय प्रतिनिधिहरुले पनि जनताको काम गर्न भन्दा सेवासुविधा लिनमानै व्यस्त भए भन्ने आरोप छ नि ?

हामीले विलासिताका लागि सेवा सुविधा लिएका छैनौँ । जनताको पँहुजमा सधै पुग्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा केहि सुविधाहरु भने लिएका छौँ । तर बाहिर हल्ला भएजस्तो सेवासुविधामानै भुले भन्ने कुरा भने सत्य होईन । अझै गोरखा नगरपालिकाको हकमा त यो कुरामा सत्यता नै छैन । नितान्त मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने वडाका अध्यक्षहरुलाई सेवा सुविधा कम भईरहेको छ । सरकारी सेवासुविधाले उहाँहरुको जिविका चलाउन गाह्रो भयो भने भोलीका दिनमा भ्रष्टचारका समस्याहरु बिकराल भएर जाने समस्या पनि हुन्छ । सेवा सुविधा कति लिए भनेर बहस गर्न भन्दा पनि सेवा सुविधा लिएजतिको काम गर्न सके कि सकेनन् भनेर भने बहस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

  • विकासको नाममा भएको डोजर आंतकको प्रभाव गोरखामा कत्तिको छ ?

अन्य ठाँउहरुमा जस्तो समस्या गोरखामा चाँही छैन । तर पुरै अन्त्य नै भएको भने होईन । हामी त्यो समस्या अन्त्यका लागि गम्भीर छौँ । बजेट नै सक्नका लागि डोजर चलाउने कुरालाई हामी निरुत्साहित गछौँ ।

  • गोरखामा चाँहि दरौँदी दोहनको समस्या पनि मुख्य समस्या बनेर आयो भन्ने आरोप पनि छ ?

एक बर्षसम्म बिकराल नै थियो । अहिलेसम्म आईपुग्दा हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गरेका छौँ । हिजोको दिनमा आँफुलाई मन परेको मान्छेलाई काम गर्न दिने त्यसको अनुगमन पनि नगर्ने समस्या थियो । त्यसको कारण खोलाहरुमा डोजर चलाएर नदी दोहनको काम भएको थियो । अहिले त्यसलाई हामीले रोकेका छौँ । कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर ठेक्का खोल्ने काम भएको छ । भौगोलिक हिसावबाट कहाँकहाँ घाट संचालन गर्न सकिन्छ भनेर वातावरणीय प्रभाव रिपोर्ट पनि बनाउने काम भएको छ । नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको श्रोत भएको कारणले गर्दा हामी यो विषयमा सचेत नै छौँ । विगतमा भएको कमजोरीको कारण हामीले अहिले आरोप खेप्नु परेको छ ।

  • स्थानिय सरकारमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच समस्या पैदा भएको खवर सुनिएको छ नि ?

त्यो केही पहिलाको समस्या हो । लामो समयदेखि स्थानिय सरकार जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा थियो । त्यो बेला कर्मचारीलाई स्थानिय निकाय त सबै हामीले नै चलाएका हौ भन्ने भ्रम पनि थियो । पछि जनप्रतिनिधि आईसकेपछि केही समय समस्या पैदा भएको थियो । अर्को नीतिगत हिसावमा पनि केही समस्याहरु छन् । स्थानिय सरकारको कर्मचारी सरुवा गर्दा स्थानिय जनप्रतिनिधिसँग पनि सरसल्लाह हुन पर्ने कानुनको निर्माण हुन जरुरी छ । यसले केही समस्या हल गर्छ । अर्को कुरा जनप्रतिनिधिहरुको गति अलि छिटो छ । त्यो गतिलाई कर्मचारीले पनि समात्नुप¥यो । जनप्रतिनिधिसँग कामका लागि धेरै समय हुँदैन । त्यहि भएर उनीहरु अलि छिटो हिड्न खोज्छन् तर कर्मचारी त बर्षौदेखि यही गतिमा हिडिरहेका थिए । उनीहरुलाई छिटो हिड्न नपरे नि हुन्थ्यो भन्ने छ । अर्को कुरा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको प्रतिनिधिको रुपमा बुझ्ने कारणले पनि यो समस्या आएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि धेरै कुरा जनप्रतिनिधिमा निर्भर हुन्छ । हाम्रोमा पहिलाको तुलनामा यो समस्या धेरै कम भएर गएको छ ।

pokhara internet
Comments
Loading...

ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय

छुटाउनु भयो कि ?