ICAS
Rara

पोखरामा ‘जलवायु वित्त निती र योजना निर्माण’ सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय छलफल

एलिजा क्षेत्री
पोखरा /

पोखरामा जलवायु वित्त निति र योजना निर्माण सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आइतबार भएको कार्यक्रममा जलवायु विज्ञहरु एकराज सिग्देलले ‘जलवायु वित्तमा सुशासन’, मधुकर उपाध्यायले ‘जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था’ र गण्डकी प्रदेश निती तथा योजना आयोगकी सदस्य डा.भीमा ढुंगानाले ‘गण्डकी प्रदेशमा वातावरण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था’ विषयमा बोलेका थिए ।

govnotice

सरकारी संयन्त्र कमजोर भएकाले जलवायु सम्बन्धी काम गर्न कठिनाइ भएको विज्ञ एकराज सिग्देलले बताए । सरकारले गरेको लगानीको सदुपयोग सहि ठाँउमा नभएकाले समस्या आएको उनले जिकिर गरे । प्रदेशले अब वन तथा वातावरण मन्त्रालय संग सहकार्य गरेर स्थानीय तहबाट प्रकोप न्यूनीकरणका लागि छुट्टाइएको रकम पारदर्शी ढङले सदुपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । जलवायु बिपत न्यूनीकरणका लागि केन्द्रमा र प्रदेशमा मात्र बजेट परिचालन नभई स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी चेतना विस्तार कार्यक्रमको स्थानीयकरण र स्थानीय स्तरका निकायको क्षमता बिकासमा जोड दिनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गराउन सक्ने प्रकोपको कल्पना कसैले गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘प्रकोपलाइ कसैले रोक्न सक्दैन तर प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रममा समावेश हुनु सबैको दायित्व हो ।’

parichay

त्यस्तै, अर्का विज्ञ मधुकर उपाध्यायले जलवायु परिवर्तनलाइ अब जलवायु संकटता भन्नु पर्ने अवस्थामा विश्व पुगेको बताएका छन् । नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको बहुआयमिक प्रभाव परेको र यसले अर्थतन्त्र र जीवन प्रणलीमा अझ प्रभाव पार्ने हुदाँ यस विषयमा ध्यान दिर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

यसले निम्त्याउने प्रभावलाइ संबेदनशील ढङ्गले अनुगमन गरि न्यूनीकरणका उपायलाइ बढी जोड दिनु आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपाल जलवायु परिवर्तन बजेट कोड लागु गर्ने पहिलो मुलुक भएकाले विस्तारै अन्य मुलुकले नेपालको अभ्यास अवलम्बन गर्ने क्रम बढेको उनले बताए । यसले विश्वमा देखिएको जलवायु परिवर्तनबाट पर्न गएको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक निती तथा कार्यक्रमलाइ कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्याउने उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेश निती तथा योजना आयोगकी सदस्य डा.भीमा ढुंगानाले गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशले वातावरण सम्बन्धी पञ्चवर्ष नीतिगत व्यवस्था ल्याएको बताएकी छन् । जलवायु बजेट कोड बार्षिक विकास कार्यक्रमलाई जलवायुमैत्री बनाउने उदेश्यका साथ प्रदेश अघि बढिराखेको उनले बताइन । यस्ता प्रक्रियालाइ अझै व्यावहारिक र विस्तृत बनाउने तर्फ प्रदेशले पाँच वर्षको निती योजना ल्याएको र त्यसलाई अब छिट्टै कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रदेशको योजना रहेको जानकारी उनले गराइन् ।

गण्डकी प्रदेश निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्माले प्रदेशले विस्तारै योजनाहरुको शुरुवात गरेको अवस्थामा प्रदेश सुचक भइ यसको कार्य गरिराखेको बताए । प्रकोप व्यवस्थापनको निती र योजनालाइ सहि तरिकाले कार्यन्वयन गर्नका लागी धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले आफुहरु इमानदार भएर लागिरहेको र यसमा अन्य सम्बन्धित निकायहरु संग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।

pokhara internet
Comments
Loading...

ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय

छुटाउनु भयो कि ?