सम्पादकीय : ललिता निवासका ललितहरूलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन

यसघडी मुलुकको बहुचर्चित र बहुविवादित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ठूला माछालाई मुद्धाको दायरामा ल्याउनुले सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ । तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित १ सय ७५ जनाको जम्बो टोलीका ललितहरू यसमा मुछिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई पनि यसको प्रकम्पनले छोएको छ तर उनीहरूमाथि अख्तियारले आँखा चिम्लेको छ । भट्टराईका समयमा गुठीको नाममा स्रेस्ता र व्यक्तिका नाममा जग्गा बाँडफाँड भएको देखिन्छ भने नेपालको पालामा सरकारी राजकुलो र बाटोको मोही कामय गर्ने नीतिगत निर्णय भएको पुष्टि भएको छ ।

roma

नीतिगत निर्णयको हवाला दिँदै अख्तियार बेखबर बन्नु जायज हुँदैन् । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचारमुद्धा नलगाउनुको अख्तियारसँग लिखित कारण माग गरेको छ । नीतिगत निर्णय गर्ने शासकहरु उम्कने र कार्यान्वयन गर्ने प्रशासकहरूलाई अभियोग लगाउनु ठूला माछालाई माया गर्ने सनातन मनोविज्ञान हो ।

ICAS

सर्वोच्च अदालतका वहालवाला न्यायधिश कुमार रेग्मी र नेकपाका नेता विष्णु पौडेलका छोरा नविनले ८ आना जग्गा फिर्ता गरेका कारण मुद्धा नचलाउने भनिए पनि यो प्राकृतिक न्याको सिद्धान्त विपरित देखिन्छ । चोरले चोरेको प्रमाणित भइसकेपछि चोरी गरेको सामान फिर्ता गर्छु कारवाही नगर्नु भन्दा कानुनले मान्छ कि मान्दैन् ?

पञ्चायती मानसिकताका पञ्च भलाद्मीभन्दा जरुर कानुन माथि छ । अख्तियारले कारवाही गर्न आवश्यक नदेख्दा आयोगमाथि प्रश्न उठाने वातावरण बनेको छ । यो गैरजिम्मेवार र हास्यस्पद विषय बनेको छ । शक्ति र सत्ताको दवाव र प्रभावले अख्तियार अँचटिएको छ ।

परिदृश्यले स्पष्ट पारेको छ, मुलुकको नीतिगत निर्णयमा माफियाको जबरजस्त पहुँच छ । शोभाकान्त ढकाल र राजकुमार सुवेदी यसका सूत्रधार हुन् । उनीहरूले सरकारी नीति नै खरिद गर्ने ल्याकत राखे । स्वच्छ छवि भएका मान्छेलाई आफ्नो जालमा पार्न सफल भए र कागजात मिलाएर जग्गा कब्जा गर्न सफल भए ।

आयआर्जनको स्रोत नभएका नेताको तडक्भड्कपूर्ण जीवनशैली, खर्चको वैध स्रोत नभएपनि निर्वाचनका बेलामा गरिने खर्चले जगलाई हसाएको छ । भोट दिने जनतालाई लात हान्दै माफियाँको बुई चढ्ने नेताको चरित्रलाई सुधार्न आवश्यक देखिएको छ । अधिकारको वर्खीलाप नै भ्रष्टाचार हो । जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्ने जे नगर्नु पर्ने हो त्यो गर्नु नै अख्यियारीको दुरुपयोग हो ।

parichay

नेपालको संविधानले अख्तियारलाई कारवाही गर्ने नैतिक बल दिएको छ । अख्तियार आफै संवैधानिक स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय हो । नागरिकको भर सरकारमा भन्दा अख्तियारमा छ । कारवाहीको दायरामा प्रशासक मात्रै होइन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि ल्याउने सहास गर्न आवश्यक छ । नीतिगत निर्णयलाई हेर्न आनाकानी गर्न अख्तिायारलाई छुट छैन् ।

नीतिगत निर्णयलाई पनि कारवाही गर्ने ल्याकत र क्षमता अख्तियारमा हुनै पर्छ । क्याविनेटले गरेको निणर्यमा प्रधानमन्त्री पनि दोषी छन् भने कारवाही गर्नुपर्छ । सुशासन र पारदर्शिताका लागि कार्यकारी निर्णय मात्रै होइन नीतिगत निर्णलाई पनि अवलोकन गर्नुपर्छ । रोजीरोजी भन्दा पनि खोजीखोजी कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्छ ।

सरकारले आफ्नालाई जोगाउने र विपक्षीलाई फसाउने काम गर्दा मात्रै जायज नहुन सक्छ । लोकको गुञ्जन के छ त्यो सुन्नु पर्छ । यो प्रकरणमा प्रतिपक्षले सशक्त आवाज उठाएर नागरिकको मन जित्नु पर्ने हो तर अरु आरोपीप्रति मौन रहँदै आफ्ना नेताको विषयलाई लिएर मात्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा ठप्प पार्नु लज्जाजनक हो ।

अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा होहल्ला मच्चाउनु अबुझपन पनि हो । अख्तियारलाई बलियो बनाउन प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवा पटक्कै चाहँदैनन् । उनी त आफ्नालाई केबल त्यहाँ फिट गर्न चाहन्छन् । अख्तियारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तयार छैनन् । नागरिक समाजको सशक्त दवाव टड्कारो महसुस भइसकेको छ ।

सार्वजनिक भनेको सबैले प्रयोग गर्न पाउने र सबैको अधिकार भएको जग्गा वा क्षेत्र हो । कुनै अमुक व्यक्तिको अधिकारभित्र दिन वा लिन कानुनले मिल्दैन् । विधिको शासनमा चलेको मुलुकले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्छ । सार्वजनकि जग्गा कब्जा गर्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई आममाफीले पुग्दैन् । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट अडानको खाँचो छ ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न’ भन्ने बोलीले मात्रै ओलीको शाख बचाउँदैन् । नागरिकका कानले कुरो सुन्ने भन्दा पनि आँखाले देख्न पाउनु पर्छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले व्यक्ति विशेषका नाममा दिनेगरी गरेको निर्णय र कार्य कानुन सम्मत छैन् यो भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरामा कुनै शंका र सन्देह छैन् ।

पहिला भ्रष्टाचार लाइन मिलाएर गरिन्थ्यो, अहिले सेटिङ मिलाएर गरिएको छ यसको शल्यक्रिया र उपाचार अनिवार्य शर्त हो । अख्तियारको शाख र गरिमा जोगाउन पनि आयोग सचेत हुनै पर्छ । नीतिगत निर्णयको बेइमानी कसैका लागि क्षम्य हुँदैन् । ललिता निवासका ललितहरू उम्किए भने कानुनी शासनको अन्त्य हुन्छ ।

pokhara internet
Comments
Loading...