कालोबजारीलाई कारवाही खै ?

सम्पादकीय /

कोरोनाकालीन समयमा ऋतु परिवर्तनसँगै चाडपर्व आँगनमा आइपुगेका छन् । लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा भोगेको बजारमा चहलपहल हुँदा महङ्गी ह्वात्तै बढेको छ । बजार भाऊको ग्राफले नागरिकको मुटुमा तीर हानेको छ । कृत्रिमा अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउनु, कालोबजारी गर्नु, म्याद गुज्रिएका सामान बेचविखन गर्नु, खाद्य समाग्रीमा मिसावट गर्नु अपराध त हुँदै हो व्यवसायिक आचारसंहिता विपरित छ । ऐन मौकामा नाफाखोरहरू बस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गरेर उपभोक्ताको गोजी निचोर्न उद्यत छन् । सरकार कालीमाटीमा प्याजको भाऊ सोध्न पुग्छ तर नियमन र नियन्त्रण गर्न असफल छ । चुनावमा साथ दिएका कालोबजारी गर्नेहरूलाई सरकारले काँध दिएको छ ।

ग्याँसको सिलिन्डरमा भनिए जति तौलको ग्याँस छैन् । पानीका जार किराको खानी बनेका छन् । तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको लेपन छ । मिठाईमा अखाद्य रङको रजगज छ । खाद्य सामाग्री म्याद गुज्रिएका सडल छन् । यस्तो क्रियाकलाप गर्ने कालाबजारीलाई कडाभन्दा कडा सजायँ र जरिवाना नहुँदा उनीहरूको मनोबल झन् उचो भएको छ ।

ICAS

ग्याँसको सिलिन्डरमा भनिए जति तौलको ग्याँस छैन् । पानीका जार किराको खानी बनेका छन् । तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको लेपन छ । मिठाईमा अखाद्य रङको रजगज छ । खाद्य सामाग्री म्याद गुज्रिएका सडल छन् ।

विभागले बजार अनुगमनको काम लोसे पारामा थालेको छ । देखावटी मार्काको मौसमी अनुगमनले माखो मार्ने छाँटकाँट छैन् । दसैँ मान्ने खर्च उठाउन अनुगन गर्ने विभागले आफ्ना कर्मचारीलाई मोजाहिज्जाबाट माथि उठाउन निर्देशन मात्रै दिएर हुँदैन गल्ती गरेमा निलम्बन गर्न समेत अग्रसर हुनुपर्छ । व्यापारीले आफ्नो वस्तु तथा सेवा विक्री गर्दा नाफा खोज्नु स्वभाविक हो तर उपभोक्ताको चरम दोहन गर्नु अपराध हो । २० प्रतिशत भन्दा बढीको मार्जिन सरासर कालोबजारी हो ।

मन्त्री भट्ट आफै ग्राहक बनेर नुन किन्न जाँदा ५ रूपैयाँ बढी लिएको पाइयो । नमक हरामहरू नुन मै ५ रुपैयाँ बढि लिने हैषियत बनाउँछन् । मन्त्रीलाई त ठग्न भ्याउने कालाबजारीले सर्वसाधरणको हुर्मत कसरी लिन्छन् यसैबाट पुष्टि हुन्छ । मन्त्री मोती दुगड नुन बेचर सुन किन्ने धुनमा छन् । २ रुपैयाँको नुनलाई बट्टामा कागज टाँसेर ३३ रुपैयाँमा बेच्छन् । अख्तियारी लिएकाहरूले नै पदको दूरुपयोग गर्दा कालोबजारी बढेको छ, कारवाही कसले गर्ने ?

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनाको वहानामा कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्न प्रतिवद्ध रहेको जनाउ त दिन्छन् तर कारवाहीको फेहरिस्त आउँदैन् । मुद्धाको किनारा लाग्दा दोषीमाथि कस्तो सजायँ भयो यसको जानकारी बाहिर आउनुपर्छ । उपभोक्ता आफै सचेत रहनुपर्छ भनेर पन्छिने उनको शैली आशालाग्दो छैन् । कालोबजारी र महङ्गी नियन्त्रण हुनै सकेको छैन् । लुकीछिपी गलत धन्दा चलाउने विचौलियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

मन्त्री भट्ट आफै ग्राहक बनेर नुन किन्न जाँदा ५ रूपैयाँ बढी लिएको पाइयो । नमक हरामहरू नुन मै ५ रुपैयाँ बढि लिने हैषियत बनाउँछन् । मन्त्रीलाई त ठग्न भ्याउने कालाबजारीले सर्वसाधरणको हुर्मत कसरी लिन्छन् यसैबाट पुष्टि हुन्छ । मन्त्री मोती दुगड नुन बेचर सुन किन्ने धुनमा छन् । २ रुपैयाँको नुनलाई बट्टामा कागज टाँसेर ३३ रुपैयाँमा बेच्छन् । अख्तियारी लिएकाहरूले नै पदको दूरुपयोग गर्दा कालोबजारी बढेको छ, कारवाही कसले गर्ने ?

दुनियाँमा खाद्य सामाग्रीको गुणस्तर मापन गरेर सामान बजार र उपभोक्ताको दैलोसम्म पु¥याउन संस्कार छ । नेपालमा बजारबाट सामान उठाएर गुणस्तर मापन गर्ने गलत काम भइरहेको छ । प्रणाली चुस्त दुरुस्त नबन्दा र पद्धति निर्माण नहुँदा उपभोक्ता पैसा तिरेर बजारबाट विष किन्न विवश छन् । कृषि प्रधान देश नाम मात्रैको छ, रैथाने खानालाई माया गर्ने सिकाइएको छैन् । बजारदेखि थालसम्म पुग्ने खाना सबै आयतित छन् । कोरोनाकालीन समयमा पोशिलो खाना खानु पर्ने उपभोक्ता पत्रु खाद्य सामाग्री खान विवश छन् ।

उत्पादक कम्पनी र थोक विक्रेताले बजारमा रहेको म्याद नाघेका समान उठाएर नयाँ दिनुको सट्टा पुरानै सामानलाई ‘रिलेबलिङ’ गर्नु व्यवसायिक आचारसंहिता विपरितको चरम वदनियत हो । नयाँ मिति टाँसेर पुरानो माल बेच्नेलाई कारवाही गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन् । सरकारी तवरबाट गरिने अनुगमन बढाएर दण्ड जरिवाना आवश्यक छ । केही व्यापारीले निजी स्वार्थका लागि गलत काम गर्दा समग्र उद्यगी व्यापारीको शाख गिर्ने छ । छाता संगठनले यसमा सचेत हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ ।

दुनियाँमा खाद्य सामाग्रीको गुणस्तर मापन गरेर सामान बजार र उपभोक्ताको दैलोसम्म पु¥याउन संस्कार छ । नेपालमा बजारबाट सामान उठाएर गुणस्तर मापन गर्ने गलत काम भइरहेको छ । प्रणाली चुस्त दुरुस्त नबन्दा र पद्धति निर्माण नहुँदा उपभोक्ता पैसा तिरेर बजारबाट विष किन्न विवश छन् । कृषि प्रधान देश नाम मात्रैको छ, रैथाने खानालाई माया गर्ने सिकाइएको छैन् । बजारदेखि थालसम्म पुग्ने खाना सबै आयतित छन् । कोरोनाकालीन समयमा पोशिलो खाना खानु पर्ने उपभोक्ता पत्रु खाद्य सामाग्री खान विवश छन् ।

उपभोक्ता स्वयम् आफ्नो गोजीको पैसा वस्तु तथा सेवामा अनुवादमा गर्दा चनाखो हुनैपर्छ । खरिदपूर्व नै वस्तुको मूल्यसूची, उत्पादन मिति, म्याद सकिने समय हेरेर मात्रै गुणस्तरीय सामान लिन चेतनशील हुुनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष खेलवाड हुँदा सरकार वेखबर बनेको छ । सरकारी पहल मात्रै कामयावी नहुँदा आम उपभोक्ता सचेत रहनुको विकल्प छैन् ।

उपभोक्ता हकहितमा काम गर्ने संघसंस्था र तालुकदार निकायले बजार अनुगमनलाई मागी खाने भाँडो नबनाइ कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । वाणिज्य विभागको सक्रियता र क्रियाशीलता खट्किएको छ । दोषीलाई सजाय गरेको सूचना बाहिर नआएसम्म ठगिएका उपभोक्ता विश्वस्त हुनुसक्दैनन् । सामूहिक सचेतनाको खाँचो सधै जीवन्त छ । संयुक्त प्रयास र अभ्यासले नै कालोबजारीको दूर्गन्धलाई न्युनीकरण गर्न सरकार अग्रसर बन्नुपर्छ ।

pokhara internet
Comments
Loading...