NTHMC

नागरिकता रिचार्ज कार्ड जस्तो सस्तो नबनोस्

सम्पादकीय । 

नागरिकता केबल कागजी खोस्टो मात्रै होइन, देश र नागरिक हुनुको दसी प्रमाण हो । राज्यले दिने अवसरसँग सहकार्य गर्नु हो । राज्यसँग नागरिकको अधिकार र हक छ भन्ने कुराको पुष्टी हो । कोरोना कहरले नागरिक आक्रन्त भइरहेको समय लकडाउनकालीन परिघटनामा नागरिकले सडकमा आफ्ना विमतिका स्वरहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन् । नागरिकताका मामिलामा पटकपटक विरोध र प्रदर्शन भइसकेका छन् । नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक बहुमतबाट पारित भए पनि विरोधको बतास मधेसतिरबाट चलेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष पहिलेदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्धा किनारा लागेको छ । नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिने विदेशी महिलाले पाउने अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा विवाद भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पछि नेपाली नागरिकता रिचार्ज कार्ड किने सरह सस्तो र सुलभ हुँदा मधेसमा ५० लाख र पहाडतिर १० लाखले नागरिकता पाएको प्रसङ्गले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई छर्लङ्ग पारेको थियो । अन्तरिम संविधानले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर, पहिलेको देशको नागरिकता छोडेको जानकारी दिएपछि नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको थियो । विवाह गर्नसाथ नेपाली नागरिकता पाउने कुरा सस्तो भएको विचार राजनीतिक र नागरिक तहले गरेपछि केही सीमा राख्नु पर्ने अवधारणा आएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले अन्तरिम संविधान २०६३ कै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको छ । त्यसबेला अवधि नतोकिएको हुँदा विवाह गर्नसाथ तुरुन्त अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान रहेको थियो ।

roma

आमाका नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने भएपछि नागरिकता नभएका नागरिकलाई सहज हुनेछ । एकल आमाले हुर्काएका सन्तानले सास्ती खेप्नु पर्दैन् । जग्गा जमिन जोडन्, बैँक खाता खोल्न, सवारी साधन अनुमतिपत्र लिन, पेशा तथा व्यवसास अबलम्बन गर्न भएका बाधा अड्चन फुकेर उपलब्धि हाँसिल गरेको छ ।

ICAS
parichay

नागरिकताका विषयमा राजनीतिक दल र सत्ताले नेपाली महिलालाई पछाडि त पारेको थियो नै त्यसका साथमा आफ्ना सन्तानलाई पनि विभेद गरेका कारण आफ्नै देशमा हजारौं नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा अनागरिक बनेका छन् । सत्ताधारी दल नेकपाको सचिवालय बैठकले बुहारी बनेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरालाई अनुमोदन ग¥यो । बुहारीको अधिकार हनन नहोस् भनेर आवासीय परिचयपत्रको व्यवस्था गरेर विधेयक संसदीय समितिमा बहुमत सहित पारित भएपछि संसदमा पनि पास भएर व्यवहारमा अनुवाद हुनेछ । यो चरणसम्म आइपुग्दा समस्या किनारा लाग्नेछन् । आमाका नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने भएपछि नागरिकता नभएका नागरिकलाई सहज हुनेछ । एकल आमाले हुर्काएका सन्तानले सास्ती खेप्नु पर्दैन् । जग्गा जमिन जोडन्, बैँक खाता खोल्न, सवारी साधन अनुमतिपत्र लिन, पेशा तथा व्यवसास अबलम्बन गर्न भएका बाधा अड्चन फुकेर उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । अब नागरिकतामा बाबुको नाम किटान गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेन । नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएका कारण २०७५ साउन २२ गते नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेक दर्ता गरिए पनि लामो समयसम्म विवाद भएका कारण थन्किएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७५ चैत्र २५ गते गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नागरिकता वितरणको परिपत्रलाई रोक्न निर्देशन दिँदै आदेश जारी ग¥यो । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ को उपदफा १ मा विवाह गरेर आउने महिलालाई दिइने नागरिकताबारे व्यवस्था छ । सिन्दुर र नागरिकता एकै दिन दिने काम सान्दर्भिक नभएका कारण नै समय सीमाको प्रावधान मनासिव देखिन्छ । वि.सं. २००९ सालमा नागरिकता लिनुपर्ने र पाउने विषयलाई कानुनी रूप दिइएको हो । त्यसबेलाको व्यवस्थाले महिला पुरुषलाई समान व्यवहार गरेको थियो । तर पछिको व्यवस्थामा बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता लिने परिपाटी विभेदकारी देखिन्छ । वि.सं नागरिकता विधेयक २०२० ले सिर्जना गरेको समस्या पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रकालीन समयसम्म कायम नै रहेको थियो । २०१९ को नागरिकता व्यवस्थाले अङ्गीकृत नागरिकताका लिनका लागि नेपाली भाषा बोल्न, लेख्न र पढ्न अनिवार्य गरेपछि ९० प्रतिशत मातृभाषा बोल्ने मधेसी नागरिकहरू यो अवसरबाट वञ्चित भएका थिए ।

सिन्दुर र नागरिकता एकै दिन दिने काम सान्दर्भिक नभएका कारण नै समय सीमाको प्रावधान मनासिव देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपाली बाबुआमाबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा , नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको सन्तानले अङ्गीकृत आधार, नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तान तर बाबुको पहिचान नभएको सन्तानले वंशजको आधार, विदेशी आमा र नेपाली बुबाबाट जन्मेको सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको मूल कानुन संविधानले महिला र पुरुषलाई भेदभाव गरेको छैन् । पितृसत्तात्मक धङधङीबाट मुक्त भएर आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नागरिकता टोलीले ४२ लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडेको कुरा र गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २६ लाख ७० हजारलाई नागरिकता प्रदान गरेको तथ्य आपसमा मेल खाँदैन् । त्यसैले नागरिकताको विषय हल्काफुल्का जरुर होइन । सात वर्षे प्रावधानले नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग गर्ने प्रेम र बाँधिने वैवाहिक सम्बन्धमा नेपाली नागरिक नभएकी श्रीमतीसँग टसल भोग्नु पर्नेछ । नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेर नेपाल बस्न चाहँदा ज्वाईँहरुलाई नागरिकता पाउन १५ वर्ष कुर्नुपर्छ । विवाह नितान्त वैयक्तिक र पारिवारिक मामिला हो । यसले स्वतन्त्रतामा हनन गरेको अनुभूति हुनसक्छ । प्रविधिले विश्वलाई एउटै गाउँमा रूपान्तरण गरेको शताब्दीमा विवाह र प्रेमले देशदेशान्तरका सीमा भत्काउन सक्छ । नागरिकता विधेकले व्यक्तिको चाहनालाई प्रतिबन्ध गरेर छनौटको स्वतन्त्रता र अस्तित्वलाई चुनौती दिएको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दल गम्भीर हुनै पर्छ । नागरिकता लिनु र चाउचाउ किन्नुमा जरुर भिन्नता हुनैपर्छ । नागरिकता रिचार्ज कार्डको खोस्टो मात्रै होइन ।

pokhara internet
Comments
Loading...