ICAS

भारतले सधैँ नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको वेला दमन गर्छ : इतिहासविद् डा. दिलबहादुर क्षेत्री

सन्तोष बस्याल

पोखरा / 

Parichay
Infomatics

कोरोना भाइरसको महामारीले देश आक्रान्त बनिरहेका बेला नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवादले चर्को रूपमा लिएको छ । यसअघि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा यी नेपाली भू–भाग समेटेदेखि नै विवाद सुरु भएको थियो । त्यसपछि भने साम्य भएको सीमा विवाद कोरोना महामारीका बीच जब भारतले नेपाली भूभाग भएर मानसरोबर जाने बाटो उद्घाटन ग¥यो त्यसपछि ब्यूँतियो ।

नेपाल सरकारले पहिलो पटक भारतसँग सहकार्य नगरी आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो । त्यसपछि भारतका मिडिया नेपालविरुद्ध तल्लोस्तरको गाली गर्दै खनिए । नेपाली मिडियाले भने अहिलेसम्म निरन्तर प्रमाणसहितका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो र उक्त भूमि हामी कदापि छोड्दैनौँ भनेपछि भारतीय मिडिया नेपालविरुद्ध ‘हात धोएर’ लागेका छन् । यही विवादबारे हामीले इतिहासविद् प्राध्यापक डा. दिलबहादुर क्षेत्री कुरा गरेका छौँ । उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तै :

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । यसको प्रमाण १८१६ को सुघौली सन्धिको धारा ५ हो । नेपालको पश्चिमको सिमाना महाकाली नदी हो । महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ । भारतले २ नोवेम्बर सन् २०१९ मा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई बलजफ्ती समेटी राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको हो । नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदा भारत दमन गर्दै आइरहेको छ ।

सन् १८५६ मा इस्ट इण्डिया कम्पनीले जारी गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । २०१८ सालमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको नेतृत्वमा उक्त क्षेत्रको जनगणना समेत भएको पाइन्छ । नेपालको पश्चिम भूभागका जनता इष्ट इण्डिया कम्पनीको अधिनमा परे र सरकारलाई तिरो बुझाउने सन्दर्भ आउँदा तत्कालीन समय उक्त क्षेत्रका प्रशासक बम शाहले लिपुलेक, कालापनी र लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि हो कहाँ तिरो इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारले लिन पाउँछ भनि प्रश्न गरेका थिए । उक्त प्रश्नको कदर गर्दै इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले उक्त भूमि नेपालकै हो भनि घोषणा गर्यो र भारतलाई तिरो बुझाउने उक्त क्षेत्रका जनतालाई समेत नेपाललाई तिरो बुझाउने आदेश प्राप्त भयो । २०३६ सालसम्म लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको जग्गाको मालपोत कारोबार नेपालमै भएको प्रमाण छ ।

सन् १८६५ मा स्वयम इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारलेनै कुटिलपन देखायो । काली नदीको कृत्रिम नामाकरण गरेर त्यहाँबाट हस्तक्षेप सुरु भयो । भारतको हस्तक्षेप रहिरह्यो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पोष्ट राखेर नेपालले रक्षा गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिएन ।

वि.सं २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भारतले १८ पोष्ट कायम गर्यो । सन् १९६९ मा कृतिनिधि बिष्टको प्रधानमन्त्री कालमा राजा महेन्द्रको आदेशमा १७ वटा पोष्ट भारतले हटायो । एउटा कालापानीको पोष्ट रही नै रह्यो ।

सन् १९६१ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो । सुरक्षाको बहानामा भारतले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक तैनाथ गर्यो । पछिसम्म ती सैनिक फिर्ता भएनन् । कालापानीबाट भारतका सैनिक फिर्ता गराउने पहल पनि नभएका होइनन् । वि.स २०४५ सालमा मरिचमान श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कालापानीको ‘इस्यु’ उठ्यो । तत्कालीन समयमा भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई अफ्ठ्यारो पार्यो ।

नेपालका शासकहरूमा नै कमजोरी देखा पर्यो । ०४५ सालमा बहुदलिय पुनस्र्थापनाको लागि आन्दोलन भइरहेको थियो । आन्दोलनको क्रममा नेपालका तत्कालीन पार्टीका नेताहरू भारतनिकट रहे । भारतकै गुहार मागेर बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनामा उनीहरू लागिरहे । भारतले पनि यहिबेला आफ्नो स्थिति मजबुत पार्नु थियो । नेपालको राजनीतिमा आफूले चाहेका नेताहरू भारतले राख्न चाहन्थ्यो । खासगरी भारत नेपाललाई आफ्नो अधिनमा राख्न चाहन्थ्यो ।

१५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन जाँदा लिपुलेकमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दुई देशबीच सम्झौता भयो । ४१ बुँदे समझदारीमा २८ नम्बर बुँदामा लिपुलेकलाई भारतचीनको व्यापारिक बिन्दुको रूपमा स्थापित गर्ने सहमति भयो ।

वास्तवमा त्यहीँबाट नेपालको गम्भीर ध्यानार्कषण भयो । नेपालीले हाम्रो भूमिमा अतिक्रमण हुँदैछ भन्ने सुइँको पाए । जसमा चीनको समेत संलग्नता रह्यो । जुन गलत थियो । नेपाल चीनलाई परापूर्वकालदेखि नै आत्मिय मित्रको रूपमा लिन्थ्यो । मित्रबाटै घात भयो ।

लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हो । जसमा बढी हक नेपालको लाग्छ । तत्कालीन समयमा चीनले पनि हामीप्रति अन्याय गरेपछि नेपाल सरकारले आवाज उठायो ।

२ नोवेम्बर २०१९ मा भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटी प्रकाशित गर्यो । त्यसपछि नेपालीहरू भूमि फिर्ता पाऊँ भन्दै आन्दोलित हुनुपर्ने स्थिति आयो । सरकारसँगै प्रतिपक्ष दलहरूले समेत भारतविरुद्ध विरोध गर्न थाले । नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि पठायो । भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन ।

विश्व नै कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भएका बेला भारतले मौका छोप्दै लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गर्यो । जसलाई भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिङ्ले दिल्लीबाट भिडिओ कन्फरेन्समार्फत विधिवत रूपमा उद्घाटन गरे । यसमा नेपालको गम्भीर ध्यानार्कषण हुनु स्वभाविक थियो । जनआक्रोश समेत बढेर गयो ।

५ जेठं २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो । ६ जेठमै सुघौली सन्धिअनुसारकै भूमि समेटेर नक्सा जारी भयो । जुन नेपालका ३ करोड नागरिकका लागि सुखद् पक्ष हो । नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारतले प्रतिक्रिया जनायो ।

भारतले नेपालको नयाँ नक्सा मान्य छैन, नेपालले एकतर्फी रूपमा नक्सा जारी गर्यो भन्ने आरोप लगायो । त्यति मात्र नभएर भारतीय जनता पार्टीका विजय जोलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सामाजिक दृष्टिकोणले भारतका लागि महत्वपूर्ण भएकाले छाड्दैनौँ समेत भन्न भ्याए । यो वास्तवमा भारतीयहरूको नेपालप्रतिको कुदृष्टि हो । यति मात्र नभएर भारत सामराज्यवाधि नीतितर्फ लादिएको छ । जुन नेपालीलाई सह्य छैन र हुनु पनि हुँदैन ।

१९५० को सन्धि धारा ८ अनुसार पहिले गरिएका जति पनि सन्धिहरू छन् ती सबै सन्धिहरू अब यो सन्धिले खारेज गर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सुगौली सन्धिलाई नै भारतले नमान्ने हो भने हामी ग्रेटर नेपालतर्फ पुग्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्मको भूभाग नेपालले हाम्रो हो भनेर दाबी गर्ने स्थिति बन्नुपर्छ ।

नक्सा जारी गर्दा भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्ने थिएन । भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक बिन्दुका रूपमा जोडिनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाललाई नसोध्ने । भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाललाई नसोधी आफ्नो नक्सामा जारी गर्न हुने ? कोरोना संक्रमणकै बेला नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरेर भारतले सडक निर्माण गर्दा समस्या नहुने तर हामीले भारतलाई नसोधेर नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेट्दा अतिक्रमण हुन्छ ? यो किमार्थ हुँदैन ।

नेपालले कसैलाई अन्याय गरेको छैन । हाम्रो संस्कृतिभित्र यो हुँदा पनि हुँदैन । तर यसको अर्थ के हो भने आफ्नो भूभाग हामीले छाड्न पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार खुट्टा कमाउनु हुँदैन । भूमि फिर्ता लिने सवालमा यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ । भारतले नमानेर सुख छैन । किनभने अर्काको जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । यदि भारत हाम्रो ठाउँमा हुन्थ्यो भने सुघौली सन्धि अघिका विषयलाई अवश्य कोट्याउँथ्यो । त्यसैले भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आफ्नो आदिपत्य जमाउनु हुँदैन । दुई देशबीचको सम्बन्धमा कटुता ल्याउने काम भारतले गर्नु हुँदैन । कुटनीतिक पहलमा उक्त क्षेत्र नेपालको भनी भारतले मान्यता दिनैपर्छ ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटी बेटीको मात्र होइन रगतको सम्बन्ध छ । भारतको स्वतन्त्र संग्रामको आन्दोलनदेखि लिएर अहिलेसम्म हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले रगतको खोलो बगाएका छन् । भारतको अस्तित्व संरक्षणमा नेपालको अहम भूमिका छ । त्यो कुरा भारतले बिर्सन हुँदैन ।

नेपालले कागजमा मात्र नक्सा सार्वजनिक गरेर हुँदैन भूमि फिर्ता लिने सवालमा समेत अडिक हुनुपर्छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच यो विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ ।

तस्बिर : सुमन ढुङ्गाना

#दिलबहादुर क्षेत्री  #लिपुलेक
#लिम्पियाधुरा #कालापानी

pokhara internet
Comments
Loading...