ICAS
Rara

७० औं प्रजातन्त्र दिवस : कता हराए प्रजातन्त्रका प्राण र प्रतिष्ठा  ?

  • डा. देवेन्द्रराज पाण्डे-

जति आन्दोलन गरे पनि पार्टी वा सत्ता चरित्रमा परिवर्तन नहुने, लोकतन्त्रमा लोक केन्द्रमा होइन पाखामा पर्ने प्रवृत्तिले लोकलाई मर्कामा पारेको छ।

govnotice

कुनै विषयमा अभाव वा असहज महसुस हुँदा आन्दोलन (क्रान्ति) गरिन्छ। तर, जति आन्दोलन गरे पनि अन्ततः यसलाई कहाँ पुर्‍याउने ? के हुने हो रु भन्ने प्रश्न आइरहँदो रहेछ। पहिले ‘प्रजातन्त्र’ भनिन्थ्यो, अचेल लोकतन्त्र। पछि त्यसैमा थपियो, ‘संघीयता’। लामो समयको संघर्ष र त्यसको उपलब्धि देखेपछि यो लोकतन्त्र के हो ? यसको अवधारणा के हो रु लोक कहाँ छ ? लोक कहाँ पर्छ रु लोक पर्छ कि पर्दैन ? सत्ताधारीले लोकलाई कसरी राखेका छन् रु यिनै प्रश्नमा उत्तरको खोजीमा पहिले नेपालले र पछि विश्वले अत्याउन थाल्यो मलाई। लोकतन्त्रमा

कता–कता के–के हराए ?

जानी–नजानी म पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएँ। पश्चिमा मुलुकका सभ्यता, ज्ञानगुनका कुरा, त्यसैगरी बेलायत, अमेरिकाजस्तो मुलुकमा कसरी अभ्यास भएको छ भन्ने सिकेर सबैलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने अनुभूति भयो। त्यसले एक प्रकार (न्याय र समानता) को आकांक्षा जन्मायो। अनि लडें। नेपालले पनि यो अभ्यासमा उत्रियो। बेलाबेलामा भएका नेपालका आन्दोलनले केही उपलब्धि गर्‍यो भने गुमायो पनि।

लोकतन्त्र नवीकरण हुनुपर्छ

जटिल मानव समाजमा आदर्श लोकतन्त्र सम्भव छ भन्न खोजेको छैन। लोकहितकारी व्यावहारिक अरू कुनै विकल्प नदेखेकाले पनि आदर्शलाई पछ्याइरहने र सकभर व्यवहारमा उतारिरहने प्रयास भइरहनुपर्छ। मुलुकमा राजनीतिक दल, निर्वाचन वा शासन व्यवस्थाका समेत ऐन–कानुनका पालनामा देखिने कमीकमजोरी नजानेर, नबुझेर बसेका कारणले सम्भव भएको होइन, लोकतन्त्रको आदर्श आत्मासात गर्न नसकेर या नचाहेर निष्ठा नभएर हो।

लोकतन्त्र राज्य र राजनीतिका सन्दर्भमा मात्र होइन, यो आदर्शले समाजमा पनि प्रभाव नपारेसम्म राज्य र राजनीतिमा लोकतान्त्रिक पद्धति विकास हुन सक्दैन। लोकतन्त्र जीवन पद्धति हो।

जोन डुबी अमेरिकी दार्शनिक हुन्। उनी आदर्शवादी देखिन्छन्। तर, उनलाई व्यवहारवादी दार्शनिक पनि भन्ने गरिन्छ। उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र हाम्रो दैनिक जीवनमा गरिने र देखिने व्यवहारमा स्वस्फूर्त झल्किनुपर्छ। हाम्रा आनीबानी नै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। पूरै सम्भव छैन भने जति सकिन्छ प्रयत्नशील रहनुपर्छ, दृष्टान्टका निम्ति।’

समाजमा सबैभन्दा बढी हामी घुलमिल हुने कहाँ हो परिवार रु परिवारभित्र लोकतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन रु हरेक परिवारका आफ्नै इतिहास हुन्छन् र सायद केही मूल्यमान्यता पनि। आमाबाबु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैका आआफ्ना स्थान हुन्छन् होला। तर, लोकतान्त्रिक समाजको परिवारभित्र पित्तृसत्तात्मक व्यवहार असंगत हुन्छ। घरेलु हिंसा अक्षम्य हुन्छ। आफ्ना आधारभूत समानता र न्यायका सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ।

परिवारजस्तैमहत्त्वपूर्ण हो सैनिक क्षेत्र। सेनाको पनि आफ्नै संस्कार, मूल्य–मान्यता र आन्तरिक कानुनसमेत हुने गर्छ। त्यहाँ अनुशासनको ठूलोमहत्त्व हुन्छ र हुनुपर्छ। तर, अनुशासन भनेर साना दर्जाका जवान वा राष्ट्रसेवकलाई घरेलु कामदारजस्तो व्यवहार गर्ने, आफ्नो घरबारीमा काम लगाउनेजस्ता अमानवीय व्यवहार गर्न पाइँदैन। आमजनताका निम्ति बाँच्न उपयोग हुने साधन स्रोतमा आफू मात्र निर्भर हुने होइन, नागरिकको पनि पहुँच पुगोस् भन्ने धारणा राखिने गर्छ लोकतान्त्रिक सेनामा।

यी अन्य निकाय पेसा, सुरक्षा निकायमा लागू हुन्छ। अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा, प्रशासन, शिक्षण विधि लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने मान्यताबाहेक यो क्षेत्र लोकतान्त्रिक विकासका लागि पनिमहत्त्वपूर्ण छन्। यसो भनिरहँदा म दार्शनिक जोन डुबीतिरै फर्किनुपर्छ। उनी लोकतन्त्र र शिक्षाका बीचमा घनिष्ट सम्बन्ध देख्थे। उचित शिक्षाबाट लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कृति सँगसँगै विकसित हुँदै जान्छ भन्नेमा विश्वास गर्थे।

उनले भनेका तीन कुरा विश्वास लाग्छ। पहिलो, लोकतन्त्रको प्रत्येक नयाँ पिँढीमा नवीकरण गर्दै जानुपर्छ। यसनिम्ति घरपरिवारदेखि विद्यालयसम्म दिइने शिक्षा, शिक्षण विधि के छ रु भन्नेमा अध्ययन र समयअुनसार परिवर्तन गरिनुपर्छ। दोस्रो, शिक्षालाई व्यक्तिगत, पेसागत सन्तोष, सुविधा वा जीवनयापनको माध्यमका रूपमा मात्र लिइनु हुँदैन। शिक्षा सार्वजनिकमहत्त्वको विषय हो। सार्वजनिकमहत्त्व राख्ने स्थितिमा शिक्षाले लोकतन्त्रलाई र लोकतन्त्रले शिक्षालाई भरथेग दिन्छ। तेस्रो, शिक्षले हामीलाई लोकतान्त्रिक वृत्ति ९नागरिक सिर्जनशील० निर्देशित गर्न मद्दत गर्छ। नागरिक मानसिकता, आत्मबल र नैतिक चरित्रको लोकतन्त्र विकसित हुँदै, नवीकरण हुँदै समबद्ध रूपमा श्रेष्ठतातर्फ उन्मुख हुन्छ।

दलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पर्याय मानेकाले दलहरूले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारे। प्राज्ञिक, ज्ञानगुन, अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा आफ्नो उत्कृष्टता र क्षमता देखाउने वा खोज्ने होइन कि पार्टीहरूको सम्पर्कका आधारमा उत्कृष्टता खोज्ने चलन बसेको छ। यस्तो अवस्था रहेसम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्न सक्दैनौं।

लोकतन्त्रको पर्याय मान्नु गलत

विश्व परिवेश हेर्दा धेरै टाढा जानै पर्दैन। भारतले पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न लागेको सात दशक भयो। सात दशकसम्म एउटा अभ्यासमा छ। मुलुकको अवस्था विगत केही वर्षयता र आजभोलिका दिनमा त लोकका दृष्टिबाट हेरिनसक्नु भएको छ। लोकका अधिकार, समानताका आकांक्षा, धर्मनिरपेक्ष मुलुकबाट विभिन्न जातजातिका मान्छेले गर्ने अपेक्षाका कुरा राज्यले कसरी हेरेको छ रु कसरी दमन गर्न खोजिराखेको छ रु नेपालमा पनि कसरी लागू भएको छ जस्ता प्रश्न मनमा खेलिरहेका छन्।

अरू मुलुकमा जे भए पनि निरन्तर अभ्यास गर्ने मौका पाए। तर, हामीले निरन्तर अभ्यास गर्न पाएनौं। २००७ मा राजा त्रिभुवन स्वयंले के गरे ? उनको प्रयासमा प्रजातन्त्र ल्याइयो त भनियो तर धेरै दिन लागेन। २०१० सालमै एउटा ऐन ल्याएर सबै अधिकार आफैंले लिए। २०१७ सालपछि पञ्चायत भन्दै जनतालाई भुलाउने काम भइरह्यो।

parichay

२०४६ सालको आन्दोलन किन भयो ? कस्तो संविधान बनायौं रु त्यसलाई हामीले के गरी बेहोर्‍यौं भन्ने सम्झिन मन लाग्छ। २०४६ सालको आन्दोलन पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना त्यति हो। त्यसपछि मैले नागरिकका हिसाबले विचार गरेर हेरें। ‘पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना’ त भनियो। तर, त्यसपछि के भन्नेबारेमा धेरै विचार गरिएको रहेनछ। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। अब यसले जनताको कल्याण गर्छ, मुलुकको भलो हुन्छ। यो बाटोबाट अब हामी गन्तव्यमा पुग्छौं भन्ने मात्र भयो। यसका धेरै मूल्यमान्यता, सिद्धान्त विधिविधान हुन्छन् भन्नेबारे सोचिएको थिएन कि कुन्नि १ उनीहरू नै जानून्।

२०४७ सालमा संविधान बन्यो। त्यतिबेला सारा मुद्दा उठेका थिए। नेपालको विविधताको मुद्दा जुन पञ्चायतले अंकुश लगाएर राखेको थियो, त्यसमा अब लोकतन्त्र भनेपछि जस्तो राष्ट्र छ, त्यस्तो राज्य बन्नुपर्छ। सबैको सहभागिता हुनुपर्छ। सबैको अधिकार हुनुपर्छ। अस्मिताको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने जस्ता माग त्यतिबेला थुप्रै आएका थिए। केही वर्ष र महिनामा सम्बोधन गर्न मिल्ने कुरा थिएन। केही मुद्दा मिलाउन समय लाग्थ्यो नै। केही त गर्न सकिन्थ्यो होला। तर, गर्न सकिएन।

संविधानलाई केही संशोधन गर्न सकिन्थ्यो। प्रयाससम्म गरिएन। ‘एउटा अर्धविराम र पूर्णविराम’ चिह्न पनि परिवर्तन गर्दैनौं भन्ने थेगो थियो नेताहरूको। एकातिर यस्तो थियो भने अर्कातिर ०४६ सालको आन्दोलन कुन विन्दुमा टाँसिन पुग्यो भनौं न। त्यही बेला लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू उठे। सोभियत युनियन विखण्डन प्रक्रिया सुरु भयो। पश्चिमा मुलुकहरूलाई त संसारभरि एउटा राज्य बन्ने भयो भन्ने हिसाबले लोकतन्त्र दिने भनेपछि हामी पनि त्यसमा पर्‍यौं।

हाम्रा देशका पार्टीका विशेषता रह्यो– पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कृति नबस्ने तर अन्तरपार्टी कलह भइरहने। जनताले भोट दिएर जिताउँदै अब हाम्रा लागि काम गर भन्दा पनि गर्न सकेनन्। त्यसपछि माओवादीको सशस्त्र संघर्ष सुरु भयो। त्यसको सेरोफेरोमा हत्या–हिंसा भयो। पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन्। त्यही बेला एकातिर नेपालका विविधताबारे सम्बोधन चाहे लिंग, चाहे जात, धर्म, क्षेत्र, भाषाका हिसाबले उपेक्षित समुदायलाई हामीलाई के हुन्छ रु भन्ने थियो। अर्कातिर अर्थतन्त्रबाट हामीलाई कुनै राहत पाउने अवस्था थिएन। त्यसपछि माओवादी यही विषय लिएर मैदानमा उत्रिए। उनीहरू सत्तामा पनि आए। त्यसपछिका दिनहरू आज हामी भोगिरहेका छौं।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउन ७/८ वर्ष लाग्छ रु लाग्दैन। ती सबै कुरा जनताले सहे। संक्रमणकाल भन्दै भागबण्डाका लागि चलिरहे। संविधानपछि चुनाव भयो। दुईतिहाइको सरकार बन्यो। मुलुकले स्थिरता खोजेको हो, सही दिशा पाओस्। विकास होस्। विकासका काममा जनताले सघाउन पाउन भन्ने हो। अवस्था के छ ? हामीले भोगिरहेको छौं।

हाम्रो लोकतन्त्रका अंग हेर्ने हो भने पूर्ण छ। संविधानसभामार्फत संविधान जनताले बनाएकै हुन्। निर्वाचित संसद् छ। निर्वाचित दुईतिहाइको सरकार छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। अरू अंगहरू छन्। संविधान वा ऐन कानुन पढ्ने हो भने त्यहाँ प्रत्याभूत नहुने कुनै अधिकारै छैन। पूर्ण छ। सबैथोक छ। यस्तो ऋष्टपुष्ट शरीर भएको संविधानमा आत्मा भने छैन। आत्मा कहाँ हराएको छ कुन्नि। हाम्रो लोकतन्त्रको प्राण कहाँ छ रु प्रतिष्ठा कहाँ हरायो रु खोजी वा विश्लेषण नै मेरो चासोको विषय हो।

हामीकहाँ राजनीतिशास्त्रमा पीएचडी गर्ने विद्वान्हरू निकै छन्। उनीहरूले अब नेपाल र विश्वलाई हेरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने बेला आयो कि ?

जनतालाई केही दमन भयो वा उनीहरूले असहज महसुस गरे भने आन्दोलनमा उत्रिन्छन् यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर, मुख्य कुरा जति आन्दोलन गरे पनि पार्टी वा सत्ता चरित्रमा परिवर्तन नहुने, लोकतन्त्रमा लोक केन्द्रमा होइन पाखामा पर्ने प्रवृत्तिले लोकलाई मर्कामा पारेको छ। तिनै जनताका असन्तुष्टि जुन हुन्छन्, फेरि तिनैका कमजोरी र तिनीहरूलाई उपयोग गरी दक्षिणपन्थीहरू फेरि सत्तामा आउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका नाममा देखिन्छ।

विश्वका कुनै पनि मुलुक लोकतान्त्रिक छैन भन्दिनँ। पञ्चायतमा ३० वर्षसम्म पनि लोकतन्त्र नै थियो रु भनेपछि के चीज हो यो लोकतन्त्र भन्ने रु तर, यहाँ विकास जसरी भइराखेको छ नि, त्यो सन्दर्भमा हामीले ‘यस्तै हो यसैगरी चल्छ भन्ने हो कि रु ’ त्यसलाई अलि अवधारणात्मक, सैद्धान्तिक रूपमा पनि हेर्ने हो ?

मैले बुझेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको निर्वाचित उम्मेदवार जनताप्रति जिम्मेवार भएर जनहितका लागि काम गर्ने हो। जनताले निर्वाचित गर्ने अवस्था आउँछ वा सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारेमा अमेरिकाका संविधान बन्ने बेलाबाटै ठूलो विवाद रहेछ। यो जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा जनताले प्रतिनिधि छानेर आफ्नो हितमा लगाउन सक्छन् त ? अनि प्रतिनिधि छान्ने कुरा कसरी गर्न सक्छ ? जनताले सक्दैन भन्ने थियो। अबको नयाँ पुस्ताले अध्ययन गर्ने बेला आइसकेको छ ।

श्व परिवेशलाई यसरी हेर्दा एकातिर जनता आन्दोलित भएका देखिन्छन् भने अर्कातिर लोकतन्त्रलाई पुँजीवादको पर्याय मान्ने परिपाटी त छँदै थियो। अनि पछि आएर यो बजारवादमा आयो । यसले के गरिदियो भने प्रत्येक कुरालाई बिक्री गर्ने भनिदियो– पर्यावरण, पृथ्वी, राजनीति, खेलाडी, कलाकार, सबै । अनि मूल्यमान्यता भन्ने के हुन्छ, संस्कृति के हुन्छ रु सबैथोक आउँछन्। त्यही कारणले पश्चिमा मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि संकट आएको हो ।

अमेरिकामा १९७० को दशकको अन्त्यतिरदेखि त्यहाँ अर्थतन्त्र र समाज, राज्य र बजारबारेमा परिवर्तन भयो । उनीहरूका ‘ग्लोबलाइजेसन’ सिद्धान्तका आधारमा हामीलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्ने वातावरण बनायो। त्यसले एकातिर उद्योगशीलता देखाउने र जागिर सिर्जना गर्नेका लागि कर लिनुपर्छ भनेर धनाढ्यहरूको अनुकूल बनाइयो । अर्कातिर त्यही सिद्धान्तअनुसार उनीहरूलाई सकेसम्म राज्यबाट कम नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर छुटकारा दियो । यसले गर्दा आर्थिक रूपमा असमानता यसरी बढ्यो कि अमेरिकी नागरिकको सम्पत्ति कसको कति भनेर । यसले गर्दा सर्वसाधारण जनताले आफ्नो मर्का हेर्न छाडेर अध्ययन–अनुसन्धान गरेर बस्छ र रु त्यसका लागि राहत कहाँबाट आउँछ भन्नेबारे हेर्छ बरु। यस्तो आर्थिक अवस्थाले उसको मनोदशामा असर पर्‍यो । हामीले त्यसबाट छुटकारा पाउने बेला आयो कि रु यो अवसर हो कि ?

लोकतन्त्रको इतिहास लामो पनि छैन । उत्तरआधुनिक समयपछिको कुरा हो । तर, धेरै पहिलेदेखि मानव इतिहास त चलिरहेको थियो नि त । लोकतन्त्रको इतिहास हेर्ने हो भने सुरुमा अमेरिकालाई नै हुने पर्छ। त्यहाँ पनि २४० वर्षअघि तीन–चार महिनामै संविधान बनाइएको हो। त्यो संविधान पनि लोकतान्त्रिक पनि थिएन । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने त त्यो झुर थियो । श्वेत जातिका पुरुषले बनाएको संविधान न थियो त्यो । त्यो बेलादेखि संशोधन गर्दै, आउँदै, संशोधन गर्दै आउँदै, विमर्श गर्दा लगभाग ६० वर्षको अन्तरालपछि अश्वेत जातिको अधिकार पूर्णरूपमा स्थापित भइसकेको थियो। यो क्रमलाई पनि हामीले हेर्‍यौं भने लोकतन्त्रलाई रिभिजिट गर्ने, अध्ययन गर्ने संशोधन गर्ने अवसर छन् । अध्ययन गर्ने मौका हो यो ।

जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व अनुभूति गर्न पाउने अवस्था खोजेको हो । राज्य र समाजका सम्बन्धमा स्वतन्त्रता खोजेको हो । सामाजिक न्याय र समानता खोजेको हो । यसैको पूर्ति गर्न २०४६ मा र २०६२/६३ मा आन्दोलन भएको हो।

समाज विज्ञानतिरका सबैभन्दा ठूला वैज्ञानिक कार्लमाक्र्स थिए । उनी हुन् पनि । उनको नाम उपयोग गरेर विश्वमा निकै शासन चलेका छन् । आदर्शले मात्र काम चल्दैन । तर, आदर्शविना पनि काम छैन । यससँगै संरचना पनि हेर्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई नै ‘फोकस’ गरेर जनप्रतिनिधि छान्दा तीन कुरा हुन्छन् । एउटा मत लिने, अर्को मत दिने र अर्को प्रक्रिया । मत दिनेले यतिकै मत दिने, मत लिनेले आफूले गरेका वाचा र उसको चरित्र के छ (नेता र पार्टीको) भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

हाम्रा नेताका लागि दलीय व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो भन्ने छ। २०४६ तिर दलीय व्यवस्था लोकतन्त्रको पर्याय मानिए भने अर्कातिर दल कसका लागि, नेताका लागि । दलका लागि नेता छैन यहाँ। नेताका लागि दल छ । शीर्षस्थ नेता ५/६ जना बस्छन् । विडम्बना के भने यहाँ दलीय व्यस्था चलिरहेको छ, लोकतन्त्र स्थापित छ। अब नेताहरूले के व्यवहार गर्ने त रु जनतासँग सम्बन्ध के हुने हो रु लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता के हुन् रु आदर्श के हुन् ? आदर्श नै बढी भएजस्तो देखिन्छ।

मत हाल्ने हामी नागरिकका आफ्नै केही दायित्व छन् कि छैनन् ? हामी नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छौं कि छैनौं। भोट हाल्यो काम सकियो ? हामीले लोकतन्त्रमा सहभागिता खोजेका छौं कि छैनौं ? त्यहाँ हामीले कर्तव्य निर्वाह गरेका छौ कि छैनौं भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। मलाई नागरिक समाज भन्न मन लाग्दैन हिजोआज । नागरिक गण (दल) भन्न मन लाग्छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेमा त्यसका मूल्यमान्यता ग्रहण गर्न सकेका छैनौं । किनभने हामीमा पनि जुन मात्रमा स्वतन्त्रता आभास हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। (मार्टिन चौतारीमा प्रस्तुत विचार)

pokhara internet
Comments
Loading...