सरकारले सुनेन विन्ध्यावासिनी धार्मिक क्षेत्रको पुकार

मन्दिर संचालन नहुँदा ४० जनाको रोजीरोटीमै समस्या

सन्तोष बस्याल
पोखरा / 

केही समय अघि विन्ध्यावासिनी धार्मिक विकास समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई मन्दिर खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र पेस गरेको थियो । पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सुनवाई भएन । विन्ध्यावासिनी मन्दिरलाई सरकारले जारी गरेको सुरक्षाको मापदण्डअनुसार नै संचालन गर्ने भन्दै समितिका सचिव तीर्थ श्रेष्ठ सहितको टोली गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेट्न पुगे । वार्ता पनि भयो । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशका सुरक्षाअंगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर भेटघाट समेत गरे । भेटघाटबाट सुरक्षा सम्बन्धि उपायहरु अवलम्बन गर्दै मन्दिर खुल्न दिने निर्णय त भयो । तर विडम्बना हालसम्म पनि मन्दिर संचालनमा आउन सकेको छैन ।

त्यसपछि विन्ध्यावासिनी धार्मिक विकास समितिले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख र सुरक्षाअंगका प्रमुखहरुसँग बैठक बस्यो । बैठकमा विशेष कारणबस कास्की सिडिओको उपस्थिति हुन सकेन र उपस्थित अरुले जिल्ला सुरक्षा समितिको मातहतमा भएकाले सिडिओको आदेश र अनुमति बेगर आफूहरु जान नमिल्ने बताए ।

ICAS

फेरि उक्त टोलीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकालसँग भेटवार्ता गर्यो । भेटमा ढकालले केन्द्र सरकारले शक्तिपीठ खोल्नका निम्ती अनुमति दिने कुनै पनि निर्णय नगरेका कारण आफूले पनि दिन नमिल्ने जानकारी गराए ।

यता आम भक्तजनहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले अनुमति दिएन भनेर खोल्दै नखोली बस्ने भनेर गुनासो गर्दै आएका छन् । आफूहरुलाई अनुमतिको मात्र नभई व्यवस्थापन समेतको प्रशन आइपरेको विन्ध्यावासिनी धार्मिक विकास समितिका सचिव तिर्थ श्रेष्ठ बताउँछन् ।

बाहिरबाट आएका भक्तजनहरुलाई सुव्यवस्थित गरेर, भौतिक दूरी कायम गर्दै सहज ढङ्गले पूजा गर्न दिने र संक्रमणको सम्भावनालाई न्यून बनाउने कार्य प्रहरी प्रशासनको सहयोग बिना असम्भव रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रहरी प्रशासनको सहयोग नहुने अवस्थामा हामीले विन्ध्यावासिनी मन्दिर संचालन गर्नु भनेको संक्रमण फैलाउनु हो’, उनले भनेका छन्, ‘गैरजिम्मेबारी पूर्ण कार्य हामीले गर्न नचाहेकाले मन्दिर नखोलिएको हो ।’

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको कुरा कार्यन्वयन हुन नसक्नु आश्चर्यजनक भएको उनले बताए । निर्णय कार्यान्वयन गराउने पक्षमा स्थानिय प्रशासन संलग्न हुन नसक्दा समस्या खेप्नुपरेको श्रेष्ठको बुझाई छ ।

प्रदेशमा भएका गतिविधिलाई निर्देशित गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री अग्रसर हुने तर मातहतका निकाय केन्द्रको मुख ताकेर केन्द्रको निर्देशनलाई पालना गर्ने भएपछि विरोधाभास प्रकट भएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

विन्ध्यावासिनी धार्मिक विकास क्षेत्र समिति मन्दिर खोल्न तयार छ । भत्तजनहरुले दर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफूहरु पनि रहेको सचिव श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धि सुरक्षाको सतर्कता अप्नाउँदै मन्दिर संचालन गर्नुपर्ने माग समितिको पनि रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

कोरोना महामारीका बेला विन्ध्यावासिनी मन्दिर संचालन गर्नका निम्ती पूर्व तयारी गर्दै विन्ध्यावासिनी धार्मिक विकास समितिले तीन स्थान हात धुने धाराको व्यवस्था समेत गरेको श्रेष्ठले जानकारी गराए । उनका अनुसार त्यसबाहेक चार स्थानमा अटो सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ, थर्मल गन तीन वटाको व्यवस्थापन गरिएको छ । मन्दिरमा रहेर फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरुलाई फेससिल र पीपीईको समेत व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘मन्दिरमा काम गर्नेहरुलाई कोरोनाबाट जोगिन पीपीइको समेत व्यवस्था गरेका छौं । अभिलेख राख्ने व्यवस्थापनलाई समेत मिलाएका थियौं । डोरी टाँगेर विन्ध्यावासिनी मन्दिरमा मात्रै दर्शन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका थियौं । सम्पूर्ण व्यवस्थापनको बाबजुत पनि हामीले मन्दिर खोल्न सकेनौं । हाम्रा सम्पूर्ण प्रयत्नहरु विफल भए ।’

मन्दिर हुँदाहुँदै पनि भक्तजनहरुले दर्शन गर्न नपाउनु अहिलेको ठूलो समस्या हो । विन्ध्यावासिनी मन्दिरमा झण्डै ४० कर्मचारी आबद्ध छन् । उनीहरुको परिवारको रोजीरोटी समेत यसबाटै चल्छ । वरिपरिका ३० देखि ४० फूल तथा प्रसादका पसलहरुको कारोबार शुन्य जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सबै क्षेत्र खुल्न दिँदा मन्दिर खुल्न नदिनु आफैमा गलत भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘भक्तजनहरुले उदारतापूर्वक दिएको दक्षिणाबाट विन्ध्यावासिनी धार्मिक विकास क्षेत्रले सामाजिक हितमा केही लोककल्याणकारी कार्यहरु गर्न थालेको थियो । प्राकृतिक चिकित्सालय बनाउन लाएका छौं । गुरुकुल आश्रम बनाउन लाएका छौं । सबै निर्माण गर्ने क्रममा पनि भक्तजनहरुले उदारतापूर्वक दिएको दक्षिणाबाट सम्भव हुन्थ्यो । तर ति सबै काम हाल ठप्प छन् ।’

उनले अघिल्लो सालताका झण्डै दुई तिन करोड आम्दानी भएको र त्यसको आदि रकम गुरुकुल बनाउन, प्राकृतिक चिकित्सा बनाउन लगानी गरिएकोमा बाँकी विन्ध्यावासिनी धार्मिक विकास समितिको कोषमा जम्मा गरिएको जानकारी गराए । मन्दिर नचल्दा बन्दै गरेको परियोजनाहरुमा समेत अप्रत्यक्ष रुपमा क्षति पुगेको समस्या उनले दर्शाए ।

नम्रता पूर्वक गर्दै आएको अभ्यास टुट्ने क्रममा बढ्दै गयो भने संस्कृतिमा विचलन हुने श्रेष्ठको तर्क छ । कुनै पनि देशको पहिचान भनेको अन्तत्वगत्व सांस्कृतिक पहिचान भएको र सांस्कृतिक पहिचान टुट्यो भने त्यसले भोली विकराल रुप लिने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

केन्द्र सरकार बाहेक दुई तहको सरकार प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको संलग्नतामा भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएपछि संघियता आएको के अर्थ ? भन्दै श्रेष्ठले प्रशन गरेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘ तीनै तहका सरकार बीच समन्वय हुँदैन भने घरघरमा सिंहदरबार भन्नुको के अर्र्थ भयो ? सिंहदरबार त सिंहदरबार मै रहेछ । मुख्यमन्त्री स्वयमले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यस्तो संघिय सरकारको के औचित्य ? किन चाहियो प्रदेश सरकार ?’

सरकार संघियताको मर्मविपरित चलिरहेको उनको आरोप छ ।

कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीका समयमा दुईवटा बाटो एउटा हातखुट्टा बाँधेर थचक्क बस्ने अर्को हात खुट्टा चलाएर कोभिड सँगै लड्दै आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको श्रेष्ठको सुझाव छ । ‘कोरोनासँग लड्दै सिक्दै परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने बाटोलाई राज्यले अब अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘राज्य त्यता तर्फ लागेको पनि देखिन्छ ।’

मलहरु खुल्ने, सार्वजनिक यातायात संचालन हुने, विमानले यात्रुहरु लिएर ओहोरदोहोर गर्ने, राजश्व असुल्ने लगायतका काम भएपनि मन्दिर संचालनमा ढिलाई हुँदा समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए ।

सरकारको यस्तो प्रवृतिले सरकार कतै हिन्दु धर्मसंस्कृतिको विरुद्धमा त छैन भन्ने प्रशन समेत आम जनमानसमा उठेको श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मेरो कामना सरकारको गतिविधिले यस्तो प्रशनलाई पुष्टि नगरोस् । सबै संस्कृतिप्रति संरक्षकत्वको भाव सरकारले राखेको छ भन्ने देखियोस् ।’

pokhara internet
Comments
Loading...