NTHMC

विज्ञहरू कहिलेसम्म बिकिरहने ?

  • सञ्जीव पौडेल 

प्रधानमन्त्री स्वयं विविध विषयमा विज्ञ भएको देशमा विज्ञ र विज्ञताका बारेमा लेख्नु त्यति सजिलो छैन । एक हिसाबले यो कार्य मूर्खता नै हो । तर यस्ता विषयमा लेख्दा मूर्ख मात्र होइन महामूर्ख बन्न पनि ज्यान तयार छ । चुनावमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारभन्दा झिनो मत बढी ल्याएर प्रतिनिधि चुनिनाासाथ बहुविषयको ज्ञाता हुँ भन्ने भ्रम नेपाली राजनीतिको नेतृत्वले जुन दिनसम्म पालेर राख्छ, त्यो दिनसम्म विज्ञता मर्छ र विज्ञ भनाउँदाहरू कौडीको मोलमा बिकिरहेका हुन्छन् ।

roma

हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने, कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने र काम बिगार्ने । सरसर्ती हेर्ने हो भने नेपालमा सरकारी कामको तौरतरिका यही हो । यही तौरतरिकाको विरोध गर्दै थुप्रैपटक देशमा व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरू भए । कतिले बलिदानी दिए, कति अपाङ्ग बनेर थला परिरहे । व्यवस्था पटकपटक परिवर्तन भए तर जनताको अवस्था भने एकपटक पनि परिवर्तन भएन । हरेक आन्दोलनले जनतालाई थप ऋणको भार बोकाइरह्यो । थप अस्तव्यस्त तुल्याइरह्यो र सुकोमल जीवनलाई चिमोटिरह्यो र चिथोरिरह्यो । जनता आन्दोलनका चह¥याएका घाउमा मल्हमपट्टी लगाइरहेछन् तर राज्यव्यवस्था भने खाटो बस्नै लागेका घाउ कोट्याउँदै नुनचुक छर्न व्यस्त छ ।

ICAS

हरेकसरकारले हरेक वर्ष नीति बनाइरहे । राष्ट्रिय योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिरह्यो । तर जनताका तहमा ती नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव भने कहिल्यै महसुस गर्न पाइएन । सरकार परिवर्तनसँगै विज्ञ परिवर्तन, विज्ञको परिवर्तनसँगै सत्यतथ्य नै परिवर्तन हुँदै आए । सारमा यही देखिन्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विज्ञ परविर्तन हुनु र विज्ञ परिवर्तनसँगै विज्ञता परिवर्तन हुनु समग्र राष्ट्रको विकासका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

राज्यले नियुक्त गर्ने विज्ञले विज्ञताको दुरुपयोग गरे कि राज्यले नै विज्ञको दुरुपयोग ग¥यो भन्ने कुरा निकै संवेदनशील कुरा हो । विज्ञसमूहले अनुसन्धानबाट प्राप्त कुरा समेटी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्छन् । त्यसरी सुझावसहित प्राप्त प्रतिवेदन मन्त्रालय वा विभागमा थन्किन्छन् । कतिपय ठाउँमा त त्यसलाई हेरिँदा पनि हेरिन्न । कतै भने त्यस्ता प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने तर त्यसका मूल आधारलाई त्यसबाट झिकेर आफ्नो इच्छाअनुसारका बुँदाहरू त्यसमा थप्ने काम हुँदै आएका पाइन्छन् ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको यो अवस्थामा संघीय सरकारभन्दा पनि प्रदेश सरकारहरू नीति निर्माणका कार्यमा बढी व्यस्त छन् । कानुन निर्माणका क्रमले तीव्रता लिँदै छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार यतिबेला प्रादेशिक निर्माण गर्दै छ । विधेयकका मस्यौदा तयार पार्ने कार्यमा प्रदेशस्तरमा विभिन्न विज्ञका समूह सहभागी हुँदै आएका छन् । विज्ञका अनुसन्धानसहितका सुझावलाई नजरअन्दाज गर्ने कार्यमा प्रदेशका सरकार पनि केन्द्रकै सरकारको सिको गर्दै आएको छ । संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि यसले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।

हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने, कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने र काम बिगार्ने । सरसर्ती हेर्ने हो भने नेपालमा सरकारी कामको तौरतरिका यही हो । यही तौरतरिकाको विरोध गर्दै थुप्रैपटक देशमा व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरू भए । कतिले बलिदानी दिए, कति अपाङ्ग बनेर थला परिरहे । व्यवस्था पटकपटक परिवर्तन भए तर जनताको अवस्था भने एकपटक पनि परिवर्तन भएन । हरेक आन्दोलनले जनतालाई थप ऋणको भार बोकाइरह्यो । थप अस्तव्यस्त तुल्याइरह्यो र सुकोमल जीवनलाई चिमोटिरह्यो र चिथोरिरह्यो ।

प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको योजनामध्येको गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजनाकै कुरा गरौँ । यसबारेमा पोखरामा धेरै गोष्ठी तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए । यसको जिम्मेवारी पाएको समितिले विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता र औचित्यबारेमा अनुसन्धान र छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस ग¥यो । यसकै जगमा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक पास भयो । अहिले यसको कुलपति समेत नियुक्ति भइसकेको अवस्था छ । गण्डकी प्रदेशका सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन, आयुर्वेद लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सुझाव समितिले पेस गरेको थियो । भर्खरै नियुक्त भएका कुलपतिले समितिको सुझावलाई कुल्चेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । यो घोषणाबाट अध्ययन समूहका सदस्य अचम्मित भएका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट सुझाव पेस गर्दागर्दै त्यसलाई लत्याएर कुलपति अगाडि बढ्दा विवाद सिर्जना हुने सङ्केत देखिएको छ । अरू जे भए पनि अध्ययन समितिमा समावेश विज्ञसमूहको अनुसन्धान र कर्मको ठाडो अवमूल्यन गर्ने कार्य यहाँ भएको छ । यस आलेखमा उठाउन खोजिएको मुख्य विषय नै यही हो । विज्ञलाई काममा लगाउने तर सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा उपल्ला निकायको मनोमानी किन हुन्छ ? संघीय गण्तन्त्रमा देश आइसक्दा पनि

यो रोग किन ज्यूँका त्यूँ छ ?

विज्ञको ज्ञानमाठि ठाडो प्रहार भएको अर्को सन्दर्भ पनि छ । गण्डकी प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने बारेमा त्यसको विधेयक मस्यौदा गर्न एक विज्ञ समूह तयार भयो । त्यसले लामो समयसम्म सरोकारवालासँग छलफल र अनुसन्धानपछि आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । अहिले विधेयक विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ । छिट्टै कानुन बन्दै गरेको यो विधेयकमा मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनले मुख्य ठानेका कुराहरू नै हटाइएको कुरा बाहिर आएको छ । प्रतिष्ठानको नियुक्ति प्रक्रिया, स्वायत्तता लगायतका महŒवपूर्ण बुँदाहरू नै परिवर्तन गरी सरकारनियन्त्रित बनाई कानुन निर्माण हुँदै गरेको भन्दै त्यसको विरोध सुरु भएको छ । यसमा स्वयं विधेयक मस्यौदा निर्माण समितिका विज्ञहरूकै असन्तुष्टि आइरहेको छ ।

parichay

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । विविध क्षेत्रमा विज्ञहरूलाई खटाउने तर उनीहरूको अथक अनुसन्धान र विज्ञताबाट आएका सुझावलाई लत्याउने क्रम तीव्र छ । विज्ञलाई काममा खटाएर यो खालको अपमान गर्ने हो भने सरकारका मन्त्री र केही प्रशासनिक कर्मचारीले नै सोझै विधेयक निर्माण गरे भैहाल्यो । विज्ञ समिति निर्माणको नाटक किन मञ्चन गरेको ?हैन कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञको ज्ञान आवश्यक हुन्छ भने उनीहरूले पेश गरेका मुख्य कुरालाई नै हटाउने धृष्टता किन गरेको ? सरकारसँग यी प्रश्नको जवाफ माग्नुपर्ने बेला भएको छ ।

हामीकहाँ कानुन बन्ने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने प्रमुख कारण नै यही हो । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै नीति निर्माण गर्ने हो भने त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सधैँ प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा यसको प्रभावकारिता क्षीण भएर जान्छ । बजेट निर्माणका क्रममा अनुसन्धान नगरी हचुवाका भरमा बजेट छुट्याएकाले नेपालमा विकास बजेट कहिल्यै पनि आधाभन्दा बढी खर्च हुन सकेको अवस्था छैन । नेता र नेताका आउरेबाउरेका विचारका आधारमा नीति र कार्यक्रम तय हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण जनता र सिङ्गो देशको विकासमा पर्दै आएको छ ।

देश केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि हामीले पुरानै सोचले सरकार चलाउन खोज्यौँ भने संघीयताको आयु छोटिँदै जान्छ । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणपूर्व अनुसन्धानका लागि जुन समूह निर्माण ग¥यो, त्यसप्रति पूर्ण विश्वास हुनु प¥यो । अथवा जसको विज्ञतामाथि विश्वास लाग्छ, उसैलाई नियुक्त गर्नुप¥यो । तर नियुक्त गरिसकेपछि उक्त समूहको कार्यलाई पूर्णतः स्वीकार गरी लागु गर्न दत्तचित्त हुनुपर्छ । हामीकहाँ भने विज्ञको विज्ञतालाई प्रयोग गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने परिपाटी बसालियो । बिडम्बना के भने पञ्चायती शासनकालमा विज्ञको विज्ञतालाई जुन मूल्य प्रदान गरिन्थ्यो, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्म आउँदा त्यसको पूर्ण अवमूल्यन गर्ने क्रम झनै बढ्दै गयो ।

राजनीतिक नेतृत्वले यदाकदा अनुसन्धानका काम दिने र त्यसवापत् थोरै ‘पत्रम् पुष्पम्’ गरेकै भरमा विज्ञहरू बिक्ने हो र आफ्नो बौद्धिक कसरत र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यको अवमूल्यन टुलुटुलु हेरेरै बस्ने हो भने समाजको समृद्धि सम्भव छैन । विज्ञहरूलाई पद र पैसाको थोरै प्रलोभनमा राजनीतिक नेतृत्वले फनफनी नचाएको दृश्य छरपस्टै देखिनु लाजको विषय हो । विद्वान् र बुद्धिजीवीहरू लाज पचाएर प्रलोभनमा फस्दै सीमित नेताका गोटी बन्नु दुखद् कुरा हो ।

विज्ञलाईसर्वप्रथम आफैँप्रति र आफ्नो ज्ञानप्रति विश्वास हुन जरुरी छ । यत्ति विश्वास आफैँमाथि गर्ने हो भने कोही पनि विद्वान् र विज्ञहरू पद र पैसाको प्रलोभनमा फस्दैनन् । कुनै अनुसन्धान सम्पन्न गर्नका लागि सरकारी निकायबाट रकम लिइयो भन्दैमा प्रतिवेदन बुझाएपछि चुप बस्नु विज्ञको धर्म होइन । यस प्रकारका अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसको हुबहु कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग्ने हैसियत राख्नुपर्छ विज्ञले । त्यति मात्र होइन त्यसको प्रभावकारिताको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ता कि आगामी समयमा त्यसलाई अझै प्रभावकारी तुल्याउन नवीन उपायको खोजी गर्न सकियोस् ।

हाम्रा सरकारी निकायमा विज्ञबाट प्राप्त तथ्य तथा सुझावलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने संस्कार नै बनेको छ । यो कुसंस्कार चिर्ने काम स्वयं यस्ता कार्यमा संलग्न विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताकै हो । आफ्नो अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानको संरक्षण गर्ने दायित्व स्वयम् विज्ञकै हो । तसर्थ विज्ञले अनुसन्धान थाल्नुपूर्व नै सम्बन्धित निकायसँग त्यसबाट प्राप्त तथ्यको पूर्ण कार्यान्वयनको पूर्वसर्त राख्न सक्नुपर्छ । त्यसको पूर्ण पालना नभएको पाइएमा खबरदारी गर्ने हैसियत पनि राख्नुपर्छ । यति हैसियत नराख्नेले ‘विज्ञ’ हुँ भन्न कदापि सुहाउँदैन । आफू अनुसन्धानमा संलग्न भएको कार्यबाट प्राप्त तथ्यलाई सम्बन्धित निकायले दुरुस्त कार्यान्वयन नगरेमा अनुसन्धानका क्रममा आफूले लिएको रकम फिर्ता गर्ने साहस विज्ञमा हुनुपर्छ । तब मात्र पैसाले ज्ञान र विज्ञता किन्न सकिन्न र प्रलोभनमा विज्ञलाई फसाउन सकिन्न भन्ने पाठ सबैले सिक्छन् । अनि बल्ल नेतृत्वले विज्ञको कुरा सुन्ने र विज्ञताको सम्मान गर्ने परिपाटी थालनी हुन्छ ।

राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई सडकको छाडा साँढेका झैँ मनपर्दी गर्नबाट नियन्त्रण गर्नविज्ञ र तिनीहरूको विज्ञताले मात्र सक्छ । राजनीतिमा लाग्दैमा सबै क्षेत्रको विज्ञ हुँ भन्ने भ्रमबाट राजनीतिकर्मीलाई मुक्त गर्न प्रमाण र तथ्यका आधारमा विज्ञहरूले पेश गर्ने ज्ञानबाट मात्र सम्भव छ राजनीतिकर्मीका गल्तीमा सप्रमाण निर्धक्क बोल्न नसक्नेलाई विज्ञ भनिरहन सकिन्न । राजनीतिक रङका आधारमा प्रमाणित तथ्यलाई पनि तोडमोड गर्दै ठीकलाई बेठीक र बेठीकलाई ठीक भनेर व्याख्या गर्ने पदलोलुप र पैसामुखी कुनै पनि व्यक्तिलाई विज्ञ मानिरहन सकिन्न ।

सिङ्गो देशको व्यवस्था र कार्यप्रणाली धरापमा पर्नुका पछाडि यो देशका विज्ञ र विद्वान् भन्नेहरूकै ठूलो हात छ । विज्ञ नबिक्ने हो र विज्ञता नझुक्ने हो भने राज्यप्रणाली बिग्रन पाउँदैन । राजनीतिक नियुक्तिका लोभमा कुनै अमुक राजनीतिक दलको झण्डा हातमा बोकेर जीवनभरको मिहिनेतबाट आर्जन गरेको ज्ञान, बुद्धि र विवेकलाई बन्धकी राख्ने हरेक व्यक्ति (कथित विज्ञ) ले राज्यव्यवस्था बिगारेको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

जब विद्वान्हरू नै तथ्यलाई कुल्चँदै राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्ष र विपक्षमा लाग्छन् तब ज्ञान मर्दछ । अनुसन्धान र शोधबाट निसृत तथ्य र सत्य सधैँ छायाँमा पर्छन् । आफ्नो पक्षको राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्तिले अपराध गर्दा पनि त्यसलाई न्याय देख्ने र विपक्षीले जनहितका काम गर्दा पनि घोर अन्याय देख्ने दृष्टिदोष जुन दिनसम्म विज्ञ भनाउँदो समूहमा रहन्छ, त्यो दिनसम्म सभ्यता निर्माण र समृद्धिको यात्रा निरन्तर शिथिल भइरहन्छ । न्याय थला परिरहन्छ ।मानवीय मूल्य मान्यता भग्नावशेषमा परिणत हुन्छन् ।

म विज्ञ हुँ र विद्वान् हुँ भन्नेहरूले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने आएको छ । के मेरा कारणले यो देशको कुनै न कुनै प्रणालीमा खिया त लागेन । राज्यप्रणाली धरासायी हुने कार्यमा कहीँ कतै मेरो भूमिका त छैन ? गम्भीरतापूर्वक यति सोचेर आफ्नो विज्ञताको प्रयोग देश परिवर्तनमा गर्ने प्रतिबद्धता प्रत्येक विद्वान्ले गर्न आवश्यक छ । यसो हुन सक्यो भने विज्ञ विक्ने होइन कि विज्ञको विज्ञता बिक्ने क्रमको थालनी हुन्छ । यसले विज्ञको विज्ञतालाई कौडीको मूल्यबाट करोडौँमा उकाल्छ । कसैको स्वार्थका लागि सत्य र तथ्य तोडमोड गर्ने संस्कार अन्त्य हुन्छ । देशमा नाममात्रको नभई साँच्चिकै विज्ञ र विद्वान्को उपस्थिति देख्न पाइन्छ । त्यसपछि बल्ल हामी विधिको शासनको अपेक्षा गर्न सक्छौँ । नेतृत्वले आफू विज्ञ टोपलिने नभई विज्ञलाई खोजेर प्रयोग गर्ने कार्यको थालनी हुन्छ । तब मात्र देश विकासका मौलिक योजना निर्माण हुनेछन् र तिनको सफल कार्यान्वयन हुनेछ । हामी पनि समृद्ध मुलुकका नागरिक बनेर बाँच्न पाउने छौँ । सम्पूर्ण नेपालीलाई यो अवसर प्रदान गर्नका लागि विज्ञले राजनीतिक दल र नेताको दौराको फेरो समाउने काम बन्द गर्न जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई विचार र सीपको खडेरी हुँदा ज्ञानको एक दर्को पानी बनेर उपस्थित हुने जाँगर विज्ञले चलाउन आवश्यक छ । विज्ञले आफूलाई, आफ्नो ज्ञानलाई र सिङ्गो देशलाई विश्वास गरेको दिन यो देशको व्यवस्था स्वतः परिवर्तन हुनेछ । हामी चाहन्छोँ, संघीय गणतन्त्रमा विज्ञ नबिकून् र उनीहरूको विज्ञता करोडौँ मूल्यमा बिकोस् र राज्य परिवर्तनमा प्रयोगमा आओस् ।

pokhara internet
Comments
Loading...