ICAS
Rara

‘बल्ल राज्यमा दलितको छिर्केमिर्के पहुँच पुग्न थालेको छ’

भीमबहादुर बि.क. राजनीतिसँग दलित अधिकारको क्षेत्रमा समेत क्रियाशील छन् । पोखराको घार्मीमा जन्मिएका वि.क. राजनीति, दलित अधिकारसँगै व्यवसाय पनि गर्छन् । १३ वर्षको उमेदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रहेका वि.क. कक्षा ८ पास गरेपछि २०५६ सालमा माओवादी आन्दोलनमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर लागे । जसका कारण उनले २०६६ सालमा एस.एल.सी. पास गरे । सामान्यता विद्यार्थीले १६ वर्षको उमेरमा एस.एल.सी. पास गर्छन् । तर भीमबहादुरले भने २६ वर्षको उमेरमा पास गरे । त्यसयता पनि उनले अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तरको अध्ययन समेत भ्याए ।

आज मार्च २१ जातीय भेदभाव विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । विश्व समुदाय कोरोनासँग जुधिरहेका बेला यो दिवस भने ओझेलमा परेको छ । तर पनि यो दिवसलाई बिर्सिहाल्ने कुरा भने भएन । सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकामा काला विद्यार्थीले रंगभेद विरुद्ध गरेको आन्दोलनले यो दिवस मनाउने प्रचलन शुरु भएको हो । रंगभेद तथा जातीय भेदभाव सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धिमा नेपालले सन् १९७१ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । यही दिवसको सन्दर्भमा नेपालको दलित समुदायको वर्तमान अवस्था, दलित आन्दोलनको उचाई र सफलता लगायतका विषयमा परिचय नेटवर्कले उनीसँग गरेको कुराकानी–

govnotice
  • पछिल्लो समयमा नेपालमा दलित समुदायको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा दृष्यात्मक भेदभाव धेरै कम छ । प्रत्यक्ष रुपमा छुवाछुत छैन । तर अदृष्य र मनोवैज्ञानिक भेदभाव भने उस्तै नै हो ।

  • भन्नाले ?

जस्तो की तपाईं र म सँगै हिंडेका छौं, हामी दुवैलाई चिन्ने कोही भेटियो भने, उसले तपाईं र मलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै दुईवटा बनाउँछ । तपाईंलाई ‘बाहुन’ हो भनेर दृष्टिकोण बनाउला, मलाई दलित वा कामीको छोरो भन्ने मानसिकता बनाउँछ । अहिलेको दलित समुदाय अदृष्य र मनोवैज्ञानिक छुवाछुतको विभेदमा छ । अझै पनि दलित थर सुन्दा मानिसको अनुहारको भाषा नै परिवर्तन भएको पाईन्छ । अनि अझै पनि दलित भनेका अनपढ, कम जान्ने, गरिब, जँड्याहा भन्ने मानसिता हट्न सकेको छैन ।

  • दृष्यात्मक वा प्रत्यक्ष भेदभाव कम भन्नुभयो, तर तराई मधेश र सुदुरपश्चिमी क्षेत्रमा जातीय भेदभावका घटनाहरु त अझै पनि आईरहन्छन् नी ?

यस्ता घटना सुनिन्छन् । तर यि घटना घट्दो क्रममा छन् । जबसम्म हाम्रो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्न यस्ता घटना छिटफुट रुपमा आईरहन्छन् । तर पहिलेजस्तो धेरै यस्ता घटना भने भएका छैनन् । प्रथा, कुप्रथा हुँदै अपराधसम्म आईपुग्दा दलित समुदायमाथि हुने भेदभाव धेरै घटेको पाउन सकिन्छ । विश्व भुमण्डलीकरण तर्फ बढेपनि हाम्रो चिन्तन शैली पहाडीया नै छ । नेपाली भन्ने वित्तिकै हाम्रो दिमागमा पहाडको चित्र आउँछ । नेपाल भित्र तराई पनि छ भन्ने वास्तविकता हामीलाई अरु कसैले बताईदिनुपर्छ ।

  • जस्तो की ?

जस्तो की, १९१० सालमा जंगबहादुर राणाले ऐन नै बनाएर छुवाछुत नमान्नेलाई कारवाही स्वरुप दुई रुपैंया जरिवाना तोकिएको ऐन बनाएका थिए । त्यो ऐन दलितलाई त लाग्ने नै भयो गैरदलितलाई पनि लाग्थ्यो । त्यो बेला कसले कसको जुठो खान हुने र नहुने भन्ने समेत कानुन थियो । त्यो बेलाको कानुनमा कामी र सार्कीबीच कसको जुठो कसले खाने भन्ने नियम बनाउन छुटेकाले अझै पनि हाम्रो कुनै कुनै समाजमा त्यो बाछिटा देखिन्छ ।
जंगबहादुरले त्यसलाई कानुन बनाए । तर प्रचार गर्नेबेलामा त्यसलाई प्रथाको रुपमा प्रचार गरियो । अब प्रथा भनेपछि त मान्नैपर्यो । त्यसपछि २००३ सालमा दलित आन्दोलन शुरु भएपछि यसलाई कूप्रथाको रुपमा प्रचार गरियो । २०२० को कानूनले त अपराध नै मान्यो । तर कानूनमा उल्लेख भएपनि व्यवहारमा त देखिएन फेरी । २०४७ सालको संविधानमा केही थप व्यवस्था भयो । अहिले २०७५ को कानुनमा स्पष्ट रुपमा छुवाछुत सामाजिक अपराध हो भन्दै २ लाख रुपैंया जरिवाना र २ देखि ५ वर्षसम्म जेल भन्ने किटान गरिएको छ । यस्ता प्रयासहरुले दलितमाथिको भेदभाव अन्त्य गर्न सहयोग गरिरहेको छ ।

  • आन्तरिक छुवाछुतको असर त दलित समुदायमा अझै पनि छ नी ?

त्यहि त, एउटै समुदायमा पनि विभिन्न खाले तह निर्माण गरिदिएपछि राणाको फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति सफल हुने देखेर यसरी दलित समुदायभित्र खेलिएको हो । नत्र दलित समुदायमा आन्तरिक भेदभावको समस्या हुने थिए । दलित समुदायलाई पनि थर अनुसार तलको र माथिको दर्जा दिएपछि त उनीहरु आन्तरिक रुपमा कलह गर्छन् । हामी दलित भन्दा पनि हामी सुनार, हामी विश्वकर्मा, हामी परियार, हामी नेपाली भएर झगडा गर्छन् । अनि उनीहरुमाथि शासन गर्न पाईओस भन्ने नै ध्येय हो ।

parichay
  • कानून, आन्दोलनका कुरा गर्नुभो, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा र प्रबिधिको विकासले भेदभाव अन्त्य गर्न भुमिका खेलेको देख्नुभएन ?

पक्कै पनि हो । तर शिक्षा र प्रबिधिको विकासले भेदभाव अन्त्य गर्न भुमिका खेलेको अरु फ्याक्टर हुन् । मुख्य भुमिका र राजनीतिक आन्दोलन नै हो । सामाजिक परिवर्तन ल्याउने राजनीतिक आन्दोलनले नै हो । राजनीतिक आन्दोलनमा पनि १० वर्षे जनयुद्धले दलितमाथिको उत्पीडन र भेदभाव कम गर्न धेरै भुमिका खेलेको छ । मेरो दावीमा ८० प्रतिशत भुमिका माओवादी जनयुद्धको छ । बाँकी २० प्रतिशत तपाईंले भनेजस्ता फ्याक्टर हुन् । मलाई के लाग्छ भने दलित उत्पीडन कम गर्न जनयुद्ध एउटा अचुक अस्त्र थियो ।
जसका कारण अहिले राज्यमा ६ हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन् । प्रशासनिक निकायमा पनि दलितको पहुँच विस्तारै पुग्न थालेको । प्रशासन, सेना पुलिसमा दलितको उपस्थिति छ । यसो भनौं, राज्यका निकायहरुमा दलितको छिर्केमिर्के पहुँच पुग्न थालेको छ ।

  • दलित कै लागि भनेर संवैधानिक निकाय पनि खडा गरिएको छ । दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै निकाय पनि छन् । अझै पनि तराई र सुदुरपश्चिममा त अवस्था नाजुक नै छ नी ?

अब सरकारी र गैरसरकारी संरचनाका कुरा नगरौं । राष्ट्रिय दलित आयोग छ । त्यो रित्तो छ,, के कुरा गरौं । संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । अन्य निकायले आफुले सकेको गरेकै छन् । कानूनले जातीय भेदभावलाई सामाजिक अपराध मानेको छ । तर पनि यस्ता भेदभावका घटना भईरहेका हुन्छन् । त्यो भनेको अपराधिक मानसिकताले गरिएका हुन् । जस्तो की तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिउँ– साउदी अबरमा ज्यान मार्ने मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन छ, के त्यो भन्दैमा त्यहाँ मानव हत्याका घटना नै हुन्नन् त ? त्यस्तै हो हाम्रोमा पनि

  • दलित अधिकार र जातीय विभेदको सवाल दलितहरुको मात्रै हो भन्ने बुझाई पाईन्छ, के त्यस्तै हो ?

विल्कुलै होईन । यही बुझाई र गराईले चिज ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । ईतिहास हेर्नुस दलित आन्दोलनको उठान गैर दलितले गरेको प्रमाण पाउन सकिन्छ । अनि कसरी यो दलितको मात्रै हुनसक्छ । खासमा २१ मार्चलाई दलितको मात्रै दिवसको रुपमा हेर्नु नै गलत हो । यो त आदिवासी जनजातिको हो । अमेरिका तिर कालाहरुको हो । जहाँ रंगभेद छ, त्यहाँ छालाको रंगको आधारमा भेदभाव गरिएका हरुको हो भने, जहाँ जातका आधारमा विभेद छ त्यहाँ जातीय भेदभाव गरिएका हरुको हो । यसमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य सबैको सवालको कुरा हुन्छ ।

  • ५० को दशकमा नेपालका दलितहरुमा थर परिवर्तन गर्ने चलन व्यापक बनेको थियो । खासमा लाञ्छना र विभेदकै कारण हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । थर जसले पनि लेख्न पाउँछ । तपाईंले भुसाल किन लेख्नुहुन्छ ? किन बाहुन लेख्नुहुन्न ? खासमा तपाईंको जीन त बाहुन हो नी । त्यस्तै हो एउटा कामीको छोराले लामिछाने, पौडेल, थापा वा आफुलाई मन लागेको जुनसुकै लेख्न सक्छ । तर उसको मुल पहिचान भनेको कामी नै हो । पहिलेदेखिको चलन हेर्दा पनि थाहा हुन्छ की हाम्रा बाउबाजेका नागकितामा पहिले कामी, सार्की, दमाई भनेर थर लेखिन्थ्यो । त्यो परिवर्तन भएर कामीले विश्वकर्मा, सार्कीले नेपाली र दमाईले परियार लेख्न थाले । कसैले रामदाम, कसैले रसाईली कसैले सेवान आदि आदि लेख्छन् । दलित पनि खस आर्य बर्गकै भएका कारण उनीहरुलाई थर लेख्नमा छुट छ ।

  • तर यसले राज्यको समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार पाईने सरकारी कोटामा त असर गर्ला नी ?

गर्दैन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर फलानो लामिछाने कामीको छोरा हो भनेर प्रमाणित गरेर ल्याउन सकिन्छ ।

  • के तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, अबको कति वर्षमा नेपालमा जातीय समानता आउँछ ?

यही संरचना, कार्यशैली र प्रबृत्तिले त मैले सम्भव देख्दिनँ । मैले सम्भव देख्ने भनेको साम्यवादमा मात्रै हो । तर पनि केही पहलहरु गर्न सकिन्छ । जस्तो कानून छ । यसको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्यो । राज्यका सबै संरचना तथा निकायहरु दलितमैत्री हुनुपर्यो । एउटा विश्वकर्माले होटल खोल्यो भने, मासु पसल राख्यो भने मस्त चल्ने खालको सामाजिक चिन्तनमा परिवर्तन हुनुपर्यो । सबै निकायमा छिर्र्केमिर्के होईन की व्यापक पहुँच हुनुपर्यो, सीपलाई समायनुकुल बनाउँदै लैजानुपर्यो । धेरै कामहरु गर्नुपर्छ ।

pokhara internet
Comments
Loading...