NTHMC

बलात्कारी र हत्याराको राज्य

‍- वसन्त गौतम

पोखरा ।

roma

बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको आज दुई वर्ष भइसकेको छ । बलात्कारी र हत्यारा अझै पत्ता लागेको छैन र राज्य अब यो हत्याकाण्डका बारेमा पूर्णत: उदासीन बनिसकेको छ । त्यसयता पनि थुप्रै बलात्कारका घटना घटीसकेका छन् । बलात्कृत हुनेमा धेरैजसो अवोध बालिकाहरु छन् । 

ICAS

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनालाई शुरुदेखिनै गिजोलेर अनुसन्धानलाई विकृत पारियो । घटनास्थलमा पुगेको स्थानीय प्रहरी नेतृत्वको अगुवाइमै प्रष्ट प्रमाणहरु नष्ट गरियो र घटनास्थलमा भिडभाड जम्मा हुन दिएर बाँकी प्रमाणहरु पनि नामेट हुने परिस्थिति सृजना गरियो । निर्मलाका निम्ति न्याय माग्दै पूरै देश आन्दोलित हुँदा पनि राज्य गम्भिर भएन । यस्तो जघन्य अपराधप्रति संवेदनशीलता देखाउनुको साटो गृहमन्त्री “यस्ता बलात्कारका घटना पहिलेपनि हुन्थे र पछि पनि हुन्छन् !” सम्म भन्न पुगे भने प्रधानमन्त्रीले “अपराधी पत्ता लगाउन बाह्र वर्ष पनि लाग्ने—“ भन्दै वर्तमान सत्ताको प्राथमिकतामा यस्ता कुरा नपरेको स्पष्ट पारे ।

राज्य इमान्दारीपूर्वक अनुसन्धानमा लागेको भए दोषी सजिलै पत्ता लाग्ने थियो । तर राज्य बिल्कुलै संवेदनाहीन देखियो । बलात्कारीजत्तिकै दोषी प्रमाण मेटाउने पनि हुन् तर उनीहरुलाई कारवाहीका नाममा झारा टारेर छोडियो । 

यहि घटनाका आसपासमा अरु थुप्रै बलात्कार र हत्याका घटनाहरु भएका छन् । जघन्य महिला हिँसाको सूचि घट्नुको साटो बढीरहेछ । यो एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादतिर हिँडेको भनिएको देशमा बोक्सीको आरोपमा यातना दिइने घटनाहरु अझै नियमित छन् । धेरै छोरीहरुमाथि पराइबाटमात्र होइन अत्यन्त निकटका नातेदारहरुबाटै दुर्व्यबहार र बलात्कार भइरहेछ, ४-६ महिनाका बच्चीहरु समेत सुरक्षित छैनन्। कामबाट फर्कीरहेका महिलाहरुलाई अपहरण गरेर सामूहिक बलात्कार गरिएको छ, छात्राहरु आफ्नै शिक्षकबाट असुरक्षित छन्, अशक्त किशोरीलाई हप्तौं बन्धक बनाएर बलात्कार गरिएको छ, केटा साथीले झुक्याएर सामूहिक बलात्कारमा पारेका छन्, खेतमा काम गर्न गएका छोरीबुहारीहरु सुरक्षित छैनन्, आफैंले अनाथाश्रम चलाएर त्यहिँका बालिकामाथि बलात्कार गरिएको छ, हजुरआमाको उमेरका महिलाहरुमाथि दुर्व्यबहार भएको छ। सञ्चार माध्यमका आँखा पुगेका यी केहि घटनाहरु प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्, धेरै घटनाहरु बाहिर आउनै पाउँदैनन्, स्थिति वास्तवमै कहालीलाग्दो छ। यो स्थितिमा यो समाजको एक सदस्यको रुपमा आफ्नो अस्तित्वप्रतिनै धिक्कार भन्न मन लाग्छ। हाम्रो समाज कसरी यति पतित भयो र यति धेरै घटना घटीरहँदा पनि राज्य किन यस्तरी संवेदनहीन छ, हामी किन संवेदनहीन छौं?

सामाजिक रुपले उत्पीडित र आर्थिक रुपले विपन्न महिलाहरु जहिले पनि यातना र हिँसाको शिकार बन्ने गरेका छन्। बोक्सीको अभियोगमा यातना खप्ने समाजको सबैभन्दा तल्लो खुट्किलोमा रहेका यस्तै विपन्न महिलाहरु छन्। अहिले अचाक्ली बढीरहेको बलात्कारका घटनाहरुमा पनि यहि वर्गका महिला र बालिकाहरु बढी  परेका छन्। विशेष गरी, विपन्न परिवारका बालिकाहरु यतिखेर सबैभन्दा ठूलो जोखिममा देखिन्छन्। यिनीहरुको सुरक्षाको लागि राज्यसंग कुनै सोच र योजना भएको देखिँदैन। 

यी सबै घटनाहरु पश्चात दोहोरिएको हाम्रो राज्यको प्रवृत्ति र समाजको प्रतिकृया हेर्‌यो भने झन् कहाली लाग्छ। महिलामाथि हुने विभेद र हिंसालाई गरिने ‘बौद्धिक समान्यीकरण’ ले पनि निराशा बाहेक केहि बढाउँदैन। 

बलात्कारका घटना हुन् वा बोक्सीको अभियोगमा यातना दिइएका घटना हुन्, शुरुमा प्रहरीले उजूरी दर्ता गर्नै मान्दैन, जाहेरी लिँदै लिँदैन। सञ्चारमाध्यममा चर्चामा आएपछि वा ‘माथि’बाटै दबाब आएमात्र जाहेरी दर्ता हुन्छ। विगत केहि समय यताका हरेक घटनाहरुलाई हेर्दा प्रहरीभित्र यो प्रवृत्ति झाङ्गिईसकेको देखिन्छ। किन यस्तो हुन्छ? प्रहरी किन यति संवेदनाहीन छ? यस्ता घटनालाई दाम कमाउन सकिने ‘भन्सार’का रुपमा हेर्न थालिएको त होइन? हो भने त्यो भन्दा ठूलो बिडम्वना अरु के हुनसक्छ

हालैको एक घटनामा, काममा गएकी आफ्नी श्रीमती घर नआइपुगेपछि खोजिदिनका लागि याचना गरीरहेको श्रीमानसंग ‘तेरी स्वास्नी राम्री थिई, कसैले लग्यो होला!’ भन्ने घटिया मजाक गर्ने प्रहरी जनताको रक्षक हुन्छ कि भक्षक? ती महिला सामूहिक बलात्कारको शिकार भइछन् र केहि दिनपछि झण्डै मृत अवश्थामा भेटिईन्। पुलिसको बोलीले उनीमाथि पुलिसकै कुदृष्टि रहेछ र कुनै दिन उनी पुलिसकै सामूहिक बलात्कारमा पर्न सक्ने थिइन् भन्ने सम्भावना देखाउँदैन?

parichay

“भ्रूणको साइज र बलात्कार गरेको भनिएको मितिमा तालमेल नमिलेको” भन्दै बलात्कारीलाई रिहा गरिएको घटना पनि पूरानो भइसकेको छैन ।   

दोश्रो, समाजका ठालू र दलीय नेताहरुको कथित ‘मेलमिलाप’कारी चरित्र हो। ‘गाउँको कुरो गाउँमै मिलाउने’ नाममा  पीडितलाई केही पैसा दिएर दबाब र धम्कीका भरमा उजूरी फिर्ता लिन बाध्य पारिन्छ। जघन्य अपराधका घटनाहरुलाई पैसाले छोपछाप पार्ने यो प्रवृत्तिले पीडकको मनोबल झन् बढ्छ र पीडित झन् असुरक्षित हुन्छन्। कतिपय घटनामा पीडितलाई बलात्कारीसंगै बिहे गर्न लगाइन्छ । यस्तै भद्रभलादमी र ठालुहरुको जमातले आफूलाई बलात्कार गर्नेसंग बिहे गर्न बाध्य पारेपछि एक किशोरीले आत्महत्या गरेको घटना पूरानो भइसकेको छैन ।

अदालतमा पुगिसकेपछि पनि न्यायाधीशहरुको स्वेच्छाचारी निर्णयका दृष्टान्त धेरै देखिन्छन् । पुरुषप्रधान सोच न्यायालयमै पनि गाँजिएको छ । हास्यास्पद तर्कहरु गर्दै बलात्कारीलाई सफाइ दिइन्छ । “भ्रूणको साइज र बलात्कार गरेको भनिएको मितिमा तालमेल नमिलेको” भन्दै बलात्कारीलाई रिहा गरिएको घटना पनि पूरानो भइसकेको छैन ।   

उच्च राजनीतिक तहनै अपराधमा लिप्त हुन थालेको प्रमाण हो यस अघिका सभामुख मुछिएको घरेलु हिंसा र बलात्कारको घटना । र यसमा पनि हाम्रो न्यायप्रणाली गम्भिर रुपमा चुकेको छ । लामो समयदेखी पीडकको यौन शोषण र हिंसा सहँदै आएकी महिलालाईनै दोषी देखाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको छ अदालतले ।

यस्तो दण्डहीनताले समाजलाई कता लाँदैछ भनेर सोच्नुपर्ने हो नेता भनाउनेहरुले, तर सोच्दैनन् किनभने उनीहरुलाई समाजको चरित्र बदल्नुभन्दा पनि दुर्गन्धित समाजलाई गिजोलेरै फाइदा लिन सजिलो लाग्छ। अर्कोतिर, दलका कार्यकर्तानै बलात्कार लगायतका अपराधमा संलग्न हुने घटना बढ्दै गइरहेको छ । दलको झण्डा ओढेपछि सबै अपराधमा सजायबाट उन्मुक्ति पाइने भएपछि अपराधिक मनोवृत्ति हुनेहरुको आत्मविश्वाश बढेको छ ।

उच्च राजनीतिक तहनै अपराधमा लिप्त हुन थालेको प्रमाण हो यस अघिका सभामुख मुछिएको घरेलु हिंसा र बलात्कारको घटना । र यसमा पनि हाम्रो न्यायप्रणाली गम्भिर रुपमा चुकेको छ । लामो समयदेखी पीडकको यौन शोषण र हिंसा सहँदै आएकी महिलालाईनै दोषी देखाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको छ अदालतले । हास्यास्पद तर्कहरुका आडमा दिइने यस्ता उन्मुक्तिले कस्तो नजीर बस्ने हो र समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्न कुराको कुनै वास्ता गरिएको छैन । 

अस्तिमात्रै एकजना ज्यानमारा सर्वोच्चबाट ‘न्याय’ पाएर छुटेको छ । अनेक हास्यास्पद तर्क गरेर ज्यानमारालाई ‘न्याय’ दिनका लागि यो देशका ‘श्रीमान’हरुले समग्र देशको न्यायप्रणालीको हत्या गरेका छन् । उक्त ज्यानमाराबाट हत्या गरिएकी श्रीमतीलाईनै दोषी देखाएर गरिएको फैसला हेर्दा यो देशमा अब घरेलु हिंसालाई अपराध नमानेपनि हुने देखिन्छ । चाँडै नसच्याउने हो भने सर्वोच्चको यहि फैसलाका आडमा हाम्रो समाजमा घरेलु हिंसा, बलात्कार र हत्या अझ मौलाउने निश्चित छ ।  यस्तो अन्यायपूर्ण फैसला गरेर देशकै शिर झुकाउने न्यायाधीशहरुलाई महाभियोग लगाएर बर्खास्त नगर्ने हो भने यसकै नजीरमा अरु घातक निर्णयहरु हुँदै नजालान् भन्न सकिन्न । यसै पनि न्यायाधीश पदलाई निष्ठा, विद्वता र इमान्दारीको प्रतीक नभएर आसेपासेलाई दिइने ‘पुरष्कार’ वा पैसाले किन्न सकिने कुर्सी बनाइसकिएको छ । यो प्रवृत्तिलाई अहिल्यै लगाम नलगाउने हो भने न्यायक्षेत्र झन् भ्रष्ट र झन् गञ्जागोल हुँदै जानेछ र न्यायालयप्रति बढ्दै गएको जनअविश्वाश बढ्दै जानेछ । कुनै पनि देश र समाजमा जनताको अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र न्यायालयनै हो । न्यायालयमा जनताको श्रद्धा र विश्वाश नरहनु भनेको देश असफल राष्ट्रमा परिणत भएको प्रमाण हो । अहिले हामी त्यस्तै बाटोमा ओरालो लागिसकेको देखिन्छ ।

अराजक र भ्रष्ट राजनीतिले प्रहरी र प्रशाशनलाई पनि अराजक र भ्रष्ट बनाउँछ । अर्को चरणमा न्यायालयपनि विकृत हुन्छ । यसको परिणामस्वरुप देशमा दण्डहीनता बढ्छ र देश बलात्कारी र अपराधीको स्वर्गमा परिणत हुन्छ ।  

यो देशमा राजनीति गरिरहेकाहरुलाई प्रश्न, के हामी त्यतै जान खोजेका हौं ?          

    

pokhara internet
Comments
Loading...