ICAS

प्रवासी नेपालीको घरफिर्ती र सरकारी दन्त्यकथा

वसन्त गौतम । 

प्रवासी नेपाली सिमानामा आएर आफ्नै घरको ढोका ढकढक्याइरहे तर सरकार ‘भावनामा बग्न’ चाहेन र त्यसपछि के के भयो हामीलाई थाहै छ ।
हुनत, दुस्खी नेपाली मानवको लश्कर देशभित्रै पनि सृजना नभएको होइन । देशका दूरदराजबाट शहरहरुमा- विशेष गरी राजधानीमा र विकासे परियोजनामा पाखुरी बजार्न आएका धेरै श्रमिकहरु आफ्ना बालबच्चासहित कष्टपूर्ण क्याराभानमा हिँडेर घरतिर लागे, कति अझै हिँडिरहेका होलान् । रापिएको राजमार्गमा भोकै-प्यासै हिँडिरहेका र हुरी र वर्षाबाट जोगिन चार हातखुट्टाले घस्रिएर भएपनि जङ्गल छिचोलिरहेका त्यस्ता नेपाली नागरिकलाई देशका प्रधानमन्त्रीले सरकार विरोधी षडयन्त्रले खडा गरेको ‘जुलूस’ देखे ।उनका अनुसार शहरमा वा काम गर्ने स्थानमै ‘सरकारी राहत फालाफाल रहेको’ ले त्यसरी गाऊँतिर जानु घोर अपराध हो ।

Parichay
Infomatics

प्रधानमन्त्रीले वा उनको सत्ताको तर धेरथोर हात पार्न पाएका जो सुकैले भन्ने गरेको यो ‘राहत फालाफाल’ वास्तवमा आखिर एउटा दन्त्यकथा बाहेक केहि थिएन र होइन । प्रचारको लोभ नभएका केहि परोपकारी व्यक्तिहरु र संघसस्थाले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म गरेका राहत वितरणलाई पनि सरकारी उपलब्धि मान्ने भए बेग्लै कुरा नत्र यत्रो महामारीमा राहत वितरण र समग्र वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो राख्न यो सरकार पूर्ण रुपमा असफल भयो । घरबन्दीको शुरुवाती दिनका सरकारी राहत वितरणको अव्यवश्थाले घरबन्दीकै धज्जी उडायो । संक्रमण फैलिन नदिन भनेर घरबन्दी छ एकातिर, राहत वितरणका नाममा वडा र पालिका कार्यालयमा चरम भिडभाड र हात हालाहाल अर्कोतिर । यस्तो महामारीको बेला राहत वितरण घर-घरमा पुर्या उन सक्नुपर्छ, नत्र सरकार भएको के काम १ योजनाबद्ध तरिकाले घरदैलोमै राहत पुर्या उन सकेको भए पाउनुपर्नेले नपाउने र नपाउनुपर्नेले पाउने स्थिति सृजना पनि हुन सक्दैनथ्यो । यसका लागि आवश्यक तथ्याङ्क संकलन पनि ठूलो समस्या होइन किनभने हामीसंग अहिले हरेक वडामा ५ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् र कम्तिमा त्यहि संख्यामा कर्मचारीहरु छन् ।

वडा कार्यालयमै बोलाएर वितरण गरिएको राहतमै पनि राजनीतिक विभेद गरियो र बाहिरबाट आएर बसेका श्रमिकलाई त कसैले वास्तानै गरेन किनकि ती कसैका ‘मतदाता’ थिएनन् । यस्तो स्थितिमा ‘मरता क्या नहीं करता’ को लश्कर देखिनु स्वाभाविक हो ।

उता भारतभरि छरिएर काम गरीरहेका नेपालीहरु पनि सीमानामा आइपुगेर ढोका ढक्ढक्याउन थाले । महामारीको त्रास एकातिर र भोकभोकै मरिने त्रास अर्कोतिर । यस्तो दोहरो त्रासमा परेको मान्छे जसरी हुन्छ आफ्नै जन्मथलो फर्किन खोज्छ । श्रमिकलाई राहत वितरण गर्ने कुरामा भारत पनि हामीजस्तै असफल रहेको छ, नत्र दिल्ली र मुम्बइजस्ता ठूला शहरबाट आफ्नो गाऊँ फर्किन चाहने भारतीय श्रमिकहरुकै अनगिन्ती क्याराभान देखिने थिएनन् । फेरि, राहत वितरण राम्रै भएको ठाऊँमा पनि प्राथमिकतामा भारतीय नागरिकहरुनै पर्ने निश्चित छ । यो स्थितिमा नेपालीहरु नेपाल फर्किन खोज्नुलाई कुनै हालतमा पनि अस्वाभाविक वा अनुचित मान्न मिल्दैन ।

अहिले ‘भाइरल’ भइरहेको एउटा भिडियोमा देशका प्रम घर फर्किन भनी नेपाल-भारत सीमामा आइपुगेका नेपाली श्रमिकहरु र उनीहरुलाई नेपाल पस्न दिनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने सबै प्रति अत्यन्त कटु वचन ओकलिरहेका देखिन्छन् । उनका अनुसार ती नेपाली श्रमिकहरु भारतले ‘होटलमा लगेर राख्छु’ भन्दा नमानेर ‘दशगजामा लाइन लागेर कराइरहेका’ छन् । यसबेला अचानक मान्छेको ‘घरपरिवारको स्नेह उम्लिएको’ र ‘देशभक्ति उम्लिएको’ जस्ता कटु अभिव्यक्ति देशको अभिभावकको दायित्वमा रहेको मान्छेलाई सुहाउने कुरा हो कि होइन भन्ने सोच्नु पर्दैन उनलेरु उनको छुद्रता यत्तिमै सकिँदैन । उनी ती श्रमिकलाई देशभित्र आउन दिनुपर्छ भन्ने नागरिक समाजलाई ‘नेपालमा कोरोना नफैलिएर छटपटाएको जमात’का रुपमा लिन्छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ उनको बोलीबाट ।

पहिलो कुरा, ती नेपालीलाई भारतले होटलमा लगेर राख्छु भनेको थियो वा राम्रोसंग राखेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र उनको सत्ताले दुहोर्यातइरहने एउटा दन्त्यकथामात्र हो । आफ्नै देशका गरीब श्रमिकलाई राम्रोसंग हेर्न नसकेको भारतीय सत्ताले नेपालीलाई चाहिँ ज्वाईँको मानमनितो दिन्छ भन्ने कुरा विश्वाश गर्न सकिँदैन । सीमानाबाट आएका धेरैजसो खबर भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई दुर्व्यबहार गरेका बारेमा छन् । यी खबर प्रमकहाँ पुग्दैन वा पुगे पनि उनी त्यसलाई पत्याउँदैनन् । प्रमको भनाइ अनुसार उनको र मोदीको कुराकानीमा ‘नेपालमा रहेका भारतीयलाई नेपालले हेरविचार गर्ने’ र ‘भारतमा रहेका नेपालीको भारतले हेरविचार गर्ने’ सहमति भएको छ र उनी भारत त्यो ‘सहमति’कोइमान्दारीपूर्वक पालना गरीरहेछ भन्ने रागमा मस्त छन् । तर भारतीय सत्ता कति कपटी छ भन्ने कुराको उनलाई हेक्का छैन । भारतीय सत्ताको त्यो कपट भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा अचेल बेला-बेला आउने “नेपाल सरकारने अपने नागरिकोंको लेनेसे एकबार फिर किया इन्कार” समाचार शीर्षकहरुले प्रष्ट पार्छन् । सीमानाकामा अलपत्र नेपाली नागरिकहरुको दुर्दशालाई भारतीयहरुले ‘तिमीहरुलाई तिमीहरुकै देशले पस्न नदिएको हो, हामीले धन्न खान भएपनि दिएका छौं१’ भन्दै दुर्व्यवहार गर्ने र नेपालको बेइज्जत गर्ने मौका जस्तो बनाएका छन् । देशको सत्ता यो स्थितिलाई बुझ्नै नचाहने हुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

दोश्रो कुरा, देशभित्र रहेका जतिले पनि ती सीमा नाकामा अलपत्र नेपालीलाई देश पस्न दिनुपर्छ भनेका छन्, उनीहरुले तिनलाई सोझै गाऊँ जान दिनुपर्छ भनेका होइनन् । सबैको आशय नेपालले आफ्नै सीमामा क्वारेण्टाइन शिविरहरु खडा गरेर आफ्ना ती नागरिकलाई राख्नुपर्छ र तिनको उचित जाँच र परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो । कसैले पनि तिनलाई प्रमले भनेजस्तो ‘सिधै हुलका हुल गाऊँतिर पठाएर कोरोना संक्रमण फैलाउन’ चाहेका होइनन् । र देशको सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिले पनि सरकारलाई यहि आदेश दिएका छन् भन्ने कुराको पनि हेक्का हुनुपर्ने थियो प्रमलाई ।

लकडाउनको घोषणापछि संसारका विभिन्न देशले नेपालमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई दिनका दिन ओसारेको दृश्यले पनि सरकार आफ्ना नागरिकप्रति कसरी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो राज्यलाई सिकाउन सकेन ।

चल्तीका नाकाबाट आउन सरकारले रोकेकाले धेरै नेपाली लुकीछिपी चोरबाटोबाट आए । नेपाल-भारत सीमा यसै पनि संसारकै सबैभन्दा अव्यवश्थित सीमा हो, जहाँ चोरबाटो कति छन् भन्ने कुरा हाम्रो राज्यलाई थाहै छैन । जनतालाई चोरबाटो समात्न बाध्य पारिएका कारण कताबाट कतिजना आए र कता गए भन्ने कुराको कुनै तथ्याङ्क रहन सकेन । त्यसैको फलस्वरुप अहिले अचानक संक्रमण बढेको छ । राज्यले अब आएर अरु कसैलाई दोषी देखाउनुको कुनै तुक छैन, अहिलेको समस्या उसैको गलत निर्णयले उब्जेको हो ।

यो देश प्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको मेहेनतले पालिएको देश हो । उनीहरुले भारतमा कठिन श्रम गरेर कमाएको पैसाले नेपालका गाउँलाई जिऊँदो राखेको धेरै अगाडिदेखि हो । २०४६ सालपछिको कालखण्डमा लाखौं नेपालीहरु खाडी र अन्य क्षेत्रका देशहरुमा पनि गएका छन् । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक तिहाइभन्दा धेरै यिनै श्रमिकहरुको पसिनाको थोपाले बनेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण सृजना भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण अब खाडी र अन्य क्षेत्रका देशबाट पनि नेपालीहरु फर्कने क्रम बढ्दै छ । खाडीमा अलपत्र परेका नेपालीको संख्या ठूलो छ । विश्वव्यापी लकडाउन केहि खुकुलो भएर हवाइ सेवा सुचारु हुनासाथ उनीहरु फर्कन थाल्नेछन् । भारतले अहिलेनै आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न थालीसकेको छ । सरकारले चाहेमा हामीले पनि नसक्ने होइन । धेरै नेपालीहरु हवाइ भाडा समेत व्यहोर्न नसक्ने गरी अलपत्र परेका पनि छन् । जसको कमाइले यो देश धानिएको छ, तिनलाई अलपत्र पारेर तमाशा हेर्नु राज्यको कृतघ्नता हुनेछ ।

यो देशका सत्तासीनहरु अमेरिका-यूरोपमा बसीरहेका नेपालीहरुप्रति जुन चासो देखाउँछन् त्यहि चासो भारत र खाडीमा काम गरीरहेका निमुखा नेपालीहरुप्रति पनि देखाउन् । हाम्रो राज्य आफ्ना नागरिकको जीवनका प्रति संवेदनशील बन्न सिकोस् र जहाँसुकै पनि अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्नका लागि अहिलेबाटै योजना बनाओस् ।

pokhara internet
Comments
Loading...