quantum

भारतकै लागी लडेका सेनानीको परिवार आसामको ‘अनागरिक !’

काठमाडौ/

कुनै पनि देशको एउटा राजनीतिक निर्णयले मानिसको जीवनमा कति ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने तथ्य अहिले भारतकाे आसाममा देखिएको छ । आसाम सरकारले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिकको सच्चाई थाहा पाउन गरेको निर्णयले हजारौं नागरिकको जीवनमा बिल्लिबाठ ल्याउने निश्चि जस्तै भएको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, भारतकै स्वतन्त्रता आन्दोलनका लागि लडेका नेपाली भाषी छविलाल उपाध्याय ।

एनआरसीमा समेटिन नसकेकी मञ्जु देवीका काका–हजुरबा छविलाल भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता थिए ।
पूर्वोत्तर भारतको आसामस्थित विश्वनाथ चारिआलीमा ५५ वर्षअघि जन्मिएकी मञ्जु देवीले सानैदेखि आफ्ना बुवाका काकाको योगदानबारे सुन्दै आएकी हुन्।

बाल्यकालमा सबैका हजुरबाको गाथा यस्तै हुँदो होला भन्ने ठानेकी उनले बिस्तारै आफ्ना काकाहजुरबा अरूभन्दा भिन्न रहेछन् भन्ने थाहा पाइन्।

छविलाल उपाध्याय भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। त्यो सम्झिँदा अहिले पनि मञ्जु रोमाञ्चित हुन्छिन्।

गत अगस्ट ३१ यता भने उनी अन्योलको अवस्थामा छिन्।

ूमलाई आफ्नोभन्दा बढी छोराछोरीको र त्यसभन्दा बढ्ता आसामका गाउँगाउँमा बस्ने धेरै नेपालीभाषीको चिन्ता लागिरहेको छ,ू बीबीसी नेपालीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा मञ्जुले भनिन्।

मञ्जुको चिन्ता बढ्नुको कारण हो ( भारत सरकारले आसामका बासिन्दा र विदेशीहरू छुट्ट्याउनका लागि गरेको एउटा पञ्जीकरणमा उनको नाम समावेश नहुनु।

एनआरसी भनिने नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय पञ्जीकरणमा समावेश भएकाहरूको अन्तिम नामावली अगस्ट ३१ मा प्रकाशित भएको थियो।

त्यसमा भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लागेका नेपालीभाषी नेता छविलाल उपाध्यायकै परिवारकी सदस्य मञ्जु देवीको नाम नै समाविष्ट छैन।

आसामका नेपालीभाषीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि भेटेका थिए । मञ्जुका २५ वर्षीय छोरा र २१ वर्षीय छोरीको पनि नाम पनि त्यसमा अटाएन।

मञ्जुको परिवार सानैदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेताको परिवारु भनेर चिनिएको थियो।

तर उनको सहित छोराछोरीको नाम एनआरसीमा नपरेपछि मञ्जु देवी आसाम र भारतका सञ्चारमाध्यममा चर्चाको पात्र बनिन्।

उनी भन्छिन्, मलाई त साह्रै नराम्रो लागेर आउँछ। हामी त विदेशी भयौँ भने यहाँको नागरिक चाहिँ को तरु समाचारमा चर्चा भएर मात्र के गर्नू र

आसामको राजधानी गुवाहाटीबाट झन्डै अढाई सय किलोमिटर पूर्वतर्फ पर्ने विश्वनाथ चारिआलीबाटै विद्यालय शिक्षा प्रप्त गरेकी उनी विवाहपश्चात् भने तेजपुरको चाँदमारी भन्ने स्थानमा बसोबास गर्न थालिन्।

श्रीमान्‌सँग बसोबास गर्दै गरेकी उनले सन् १९९५ र २००५ मा तेजपुरबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराइन्।

तर दुवै पटक उनको नाममा सन्दिग्ध मतदाता अर्थात् डाउटफुल भोटरुको सङ्केत लाग्यो।

उक्त चिह्नकै कारण अहिले एनआरसीमा उनको नाम समावेश हुन सकेन।

अहिले उनी आसामका अन्य करिब एक लाख नेपालीभाषी गोर्खाहरू जस्तै नागरिकताविहीन बन्न पुगेकी छन्।

मञ्जुका अनुसार उनलाई एनआरसीमा छुटाउनुपर्ने वा सन्दिग्ध मतदाताको सूचीमा राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। न त उनीसँग पेस गर्नुपर्ने प्रमाणकै कमी छ।

छविलाल उपाध्याय भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता थिए
अझ उनी त भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको सुरुदेखि नै लडेका छविलाल उपाध्यायका दाजु भीमलालकी नातिनी हुन्।

‘मलाई खासमा धेरै डर त लागेको छैन किनकि मसँग पर्याप्त प्रमाण र कागजपत्रहरू छन्,ू उनले भनिन्, तर एनआरसीमा कति गल्ती रहेछन् भन्ने त यसले देखाइदियो नि गाउँगाउँमा गाई पालेर बस्ने अशिक्षित कति नेपालीभाषीहरू अहिले पिल्सिएका छन्। उनीहरूको बढी चिन्ता लाग्छ।’

उनका पिता टीकारामको सन् १९५१ मा नै एनआरसीमा नाम दर्ता भएको थियो।

मञ्जुको नाम छुटेपछि आसामका नेपालीभाषीसम्बद्ध विभिन्न संस्थाका अगुवाहरू पनि छक्क परेका छन्।

उनीहरूको माग छ – एनआरसीमा धेरै कमजोरीहरू छन्। ती सच्याइनुपर्छ र त्यसमा नाम नसमेटिएका करिब एक लाख नेपालीभाषीलाई समावेश गर्नुपर्छ।

गत अगस्ट ३१ मा एनआरसी आसाम राज्य संयोजक प्रतीक हाजेलाद्वारा जारी एक वक्तव्यमा भने ‘अन्तिम नतिजामा चित्त नबुझ्नेहरूले फरेनर्स ट्राइब्युनल्ससमक्ष निवेदन गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ।

उक्त ट्राइब्युनल्सले निवेदक भारतीय हुन् वा विदेशी भन्ने प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने बताइएको छ।

तर गोर्खा समुदायका अगुवाले भने उक्त निकायमा जान अस्वीकार गरेका छन्।

भारतीय गोर्खा परिसङ्घ आसामका अध्यक्ष नित्यानन्द उपाध्यायले बीबीसीसँग टेलिफोनमा भने, ‘त्यस्तो ट्राइब्युनल त सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान बाङ्ग्लादेश बन्दा त्यहाँबाट भागेर आएकाहरूको पहिचानका लागि गठन गरिएको थियो।’

‘त्यसमा नेपालीभाषी सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता नै छैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। जसलाई त्यसमा मुद्दा चलाइएको छ ती मुद्दाहरू पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ।’

मञ्जुलाई भने भारत सरकारले त्यस ट्राइब्युनल्समा नगईकन एनआरसीमा समेट्ला भन्ने लागेको छैन।

उनी भन्छिन्, ‘खै फरेनर्स ट्राइब्युनल्समा नगईकन त कसरी समावेश गर्ला र ? हेरौँ अब के हुन्छ।’

छविलाल उपाध्याय बढेको भूमिकरको विरोध, बङ्गालको विभाजन ९१९०५० को प्रतिरोध र ुएनार्किकल एन्ड रिभ्योलुशनरी एक्ट १९१९ु को विरोधमा पनि सहभागी भएको आसामका गोर्खा नेताहरू बताउँछन्।

गोर्खा नेताहरू र पूर्वोत्तर भारतको राजनीति र इतिहासबारे लेखिएका पुस्तकहरूका अनुसार उनी सन् १९०३ मा गठन भएको आसाम असोसिएशनबाटै राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए।

महात्मा गान्धी सन् १९१५ मा भारत फर्किएर अङ्ग्रेजविरुद्ध असहयोग आन्दोलन थालेपछि आसाम असोसिएशन क्रमशस् भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसमा विलय हुँदै गएको थियो।

त्यसपछि उपाध्याय पनि कङ्ग्रेसमा नै सक्रिय भएको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्।

सञ्जोय हजारिकाले आफ्नो पुस्तक स्ट्रेन्जर्स अफ द मिस्टस् टेल अफ वार एन्ड पीस फ्रम इन्डियाज नर्थइस्ट मा लेखेका छन्, ‘वास्तवमा सन् १९२१ को आसाम प्रादेशिक कङ्ग्रेस समितिको पहिलो अध्यक्ष एकजना नेपाली छविलाल उपाध्याय रहेका थिए।’

अनिलकुमार शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘क्विट इन्डिया मुभमन्ट इन आसाम’ मा पनि स्वतन्त्रता आन्दोलनमा छविलाल उपाध्यायको सक्रियताबारे उल्लेख गरेका छन्।

डिसेम्बर १९, १९४१ को द आसाम ट्रिब्युनमा प्रकाशित सामग्रीलाई उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन् ‘असोसिएशनले एप्रिल १८, १९२१ मा छविलाल उपाध्यायको अध्यक्षतामा जोरहटनमा भएको अन्तिम सत्रमा केही असहमति प्राप्त गरेको थियो, त्यहाँ आसाम उपत्यकाका लगभग सबैजसो नेताहरू उपस्थित थिए।’

शर्माले गान्धीले सुरु गरेको असहयोग आन्दोलनमा सक्रिय हुने आसामका प्रसिद्ध नेताहरूको सूचीमा उपाध्यायलाई पनि सूचीकृत गरेका छन्।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आसामको योगदानबारे चर्चा गरिएका पुस्तक र लेखहरूमा उल्लेख भएका विवरण हेर्दा छविलालले करिब साढे दुई दशक उक्त आन्दोलनमा लागेको देखिन्छ।

आसामका नेपालीभाषी सङ्घसङ्गठनका अगुवाहरूका अनुसार मञ्जु देवीजस्तै अन्य धेरै गोर्खाहरूको नाम एनआरसीमा छुटेको छ।

आसाम गोर्खा सम्मेलनका महासचिव लक्ष्मी सेढाईका आसाममा करिब एक लाख नेपालीभाषीहरू एनआरसीमा छुटेको अनुमान छ।

तर सरकारी तथ्याङ्कमा भने करिब ८५ हजार जना मात्र छुटेको देखाइएको उनले बताए।

उनका अनुसार आसामका मुख्य मन्त्रीले चाहिँ करिब ५० हजार जना नेपालीभाषी मात्र छुटेको बताएका छन्।

अहिले पनि कति मानिसहरू छुटेका छन् भनेर विवरण सङ्कलन जारी रहेको सेढाईले जानकारी दिए।

यसरी विवरण छुट्नेहरूमा आसामका नेपालीभाषीमाझ मात्र होइन, अन्य समुदायमा पनि पहिचान बनाइसकेकाहरू समेत परेको नेपालीभाषी अगुवाहरूले बताए।

सन् २०११ मा गरिएको जनगणनाअनुसार आसाममा नेपालीभाषी गोर्खाहरूको जनसङ्ख्या छ लाखको हाराहारी देखिएको छ।

तर उक्त जनगणनामा आफ्नो मातृभाषा लेखाउँदा कतिपयले नेपाली नलेखाएकाले यो सङ्ख्या धेरै रहेको नेपालीभाषीका नेताहरूले बताएका छन्।

उनीहरूको दाबीमा अहिले आसाममा १० देखि १२ लाखसम्म नेपालीभाषीहरू रहेका छन्।

भारत सरकारले सन् १९५१ मा एनआरसीको स्थापना गरेको थियो।

त्यसलाई आसाममा जन्मिएको भारतीय नागरिक र छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट आएका आप्रवासी छुट्ट्याउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

त्यसै बेलाको एनआरसीमा मञ्जुका पिताको पनि आसामको नागरिकका रूपमा प्रमाणीकरण भएको मञ्जु बताउँछिन्।

आसाम नागरिकता सूचीमा ‘पहिले श्रीमतीको नाम थिएन, अहिले पूरै परिवारको छैन ।’ उनले भनिन् ।

राज्यमा रहेका परिवारहरूलाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न कागजात प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो। जसले प्रमाणित गर्न सकेनन् तिनलाई अवैध विदेशी ठानियो।

हालको एनआरसीमा मार्च २४, १९७१ भन्दा अगाडि नै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम रहेको बताइएको छ।

उक्त मितिको भोलिपल्ट बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो।

अन्तिम सूचीमा कुल तीन करोड ११ लाख मानिस सामेल गरिएका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि अवैध आप्रवासनविरुद्ध धारणा राख्दै आएको छ।

केही वर्षयता उसले एनआरसीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

एनआरसीको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि पनि गोर्खा समुदायका नेताहरूले भारतीय नेताहरूलाई भेटेर चिन्ता प्रकट गरेका थिए।

उनीहरूले केहीअघि गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेका थिए भने गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए।

नियमानुसार अन्तिम सूचीमा नपरेकाहरूले १२० दिनभित्र अदालत जान सक्ने व्यवस्था भएको जानकारहरू बताउँछन्। बिबिसि

pokhara internet
Comments
Loading...

ट्रेन्डिङ

लोकप्रिय

छुटाउनु भयो कि ?